काठमाडौं । पोखराकी सृष्टि श्रेष्ठ काम विशेषले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की पुगेकी थिइन् । प्रहरी कार्यालयको गेटमा खटिएका प्रहरी र एक महिला घम्साघम्सी गरिरहेको उनले देखिन् । ती महिला आफ्नो काम-बाध्यता सुनाएर प्रहरी कार्यालयमा आएको भन्दै भित्र पस्न अनुरोध गरिरहेकी थिइन् । प्रहरीले भने उनलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिएकै थिएनन् ।

यत्तिकैमा दुवैबीच विवाद चर्कियो । ती महिला जसरी पनि भित्र पस्न खोज्ने, प्रहरी कुनै हालतमा पनि प्रवेश गर्न नदिने । अन्ततः उनीहरूबीच हात हालाहाल नै भयो ।

कारण रहेछ, ती महिलाको पहिरन । उनले वानपिस पहिरन लगाएकी थिइन् ।

विज्ञापन

वानपिस लगाउँदैमा प्रहरी कार्यालयमा किन प्रवेश दिइँदैन ? उनले कुनै थाहा पत्तो पाइनन् । अन्ततः सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय महिलाहरूको गु्रप ‘वुमन्स रुम रिलोडेड’मा उनले आफ्नो कुरा साझेदार गरिन् ।

उनको पोस्टमा अरू थुप्रै महिलाले आफूहरूले पनि त्यस्तै घटना भोगेको उल्लेख गरेका छन् ।

कसैले लगाएको पहिरनले दोस्रो व्यक्तिको ध्यान भड्किन्छ भने समस्या पहिरन लगाउने हो वा दोस्रो व्यक्तिको ? सरोकारवालासँग जवाफ छैन । आखिर कसैले लगाएको पहिरनमाथि गरिने नियन्त्रणले हाम्रो सामाजिक चेत कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ ।
समीक्षा बस्नेतले लेखेकी छन्, ‘यस्तो मलाई पनि एकपटक परेको छ । एक जना प्रहरीसँग मेरो बहिनीको कामविशेषले भेट्नुपर्ने थियो । त्यसैले हामी प्रहरी चौकी गयौं । म ग्रन्च पाइन्ट लगाएर गएकी थिएँ । प्रहरीलाई भेट्न हामी लाइनमा थियौं । हाम्रो पालो आयो, तर मलाई ढोकामा रोकेर तपाईंले ग्रन्च पाइन्ट लगाउनुभएको रहेछ तपाईं भित्र जान पाउनुहुन्न भने । मलाई यो नियमबारे केही जानकारी थिएन । तर भनेको मानेर म भित्र गइनँ बहिनी मात्र भित्र गई ।’

सृष्टिकै पोस्टमा रेणु राणा लेख्छिन्, ‘अलि वर्ष अगाडि काम परेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा मलाई पनि छिर्न दिइएको थिएन । घुँडासम्मको लुगा लगाएकी थिएँ । त्यही पनि भित्र छिर्न दिइएन, तपाईंको लुगा छोटो छ भनियो ।’

कति संघ–संस्था, कतिपय सभा–समारोहमा निश्चित ‘ड्रेस कोड’ तोकिएको हुन्छ, खासगरी कर्मचारी वा त्यहाँ सहभागीहरूको हकमा । यद्यपि अदालतबाहेक कुनै पनि संघ–संस्थामा काम व्यवहारले पुग्ने सेवाग्राहीको लागि पहिरनको मापदण्ड उल्लेख हुँदैन ।

अदालतको मर्यादा अनुसार महिला पुरुष दुवैले ‘सभ्य लुगा’ लगाएर मात्र अदालतभित्र प्रवेश गर्न दिइने अधिवक्ता प्रीति कार्की बताउँछिन् । अदालतको हाताभित्र सेवाग्राही महिला पुरुष दुवैले अंग प्रदर्शन हुने छोटो लुगा लगाएर प्रवेश गर्न पाइँदैन भनिएको छ ।

‘तर प्रहरी कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक कार्यालयमा भने लुगाको बारेमा कुनै नियम छैन,’ अधिवक्ता कार्की भन्छिन्, ‘यसरी कपडाको विषयमा सार्वजनिक निकायमा सेवाग्राहीहरूलाई रोकटोक गर्नु मानवअधिकारको हनन् गर्नु हो ।’

सामान्यतः सर्वसाधारणले आफ्नो सहजता अनुरूप पहिरन लगाउने गर्छन् । कस्तो पहिरन लगाउने भन्ने कुरा नितान्त उनीहरूको इच्छाको कुरा हो, अधिकार पनि । अत्यन्तै भड्किलो पहिरनलाई समाजले असहज माने पनि स्कर्ट, वानपिस, हाफ पाइन्ट, ग्रन्च पाइन्ट जस्ता पहिरन दैनिक प्रयोगका लागि अस्वाभाविक मानिंदैन । ‘क्याजुअल वेयर’को रूपमा यस्ता पहिरन लगाउन सर्वत्र छुट छ ।

तर प्रहरी कार्यालय होस् वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा यस्तो पहिरन लगाउँदा अन्य सेवाग्राहीहरूलाई असर पर्ने भएकाले ‘सभ्य’ लुगा लगाएर प्रवेश गर्न आग्रह गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर प्रमुख सुदीप गिरी बताउँछन् ।

‘कति लामो वा कति छोटो भनेर तोकिएको छैन,’ गिरी भन्छन्, ‘तर अन्य व्यक्तिको ध्यान केन्द्रित हुने खालको लुगा लगाउँदा सेवाग्राहीहरूलाई असर नपरोस् भनेर छोटो लुगा लगाउनेहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको हो ।’

यद्यपि उनी आफ्नो बचाउमा के पनि भन्छन् भने आफू (प्रहरी)लाई अरूको लुगाले खास फरक पार्दैन । यो केवल सेवाग्राहीका लागि मात्र हो । ‘हामी कति मानसिक रूपले कमजोर नग्न व्यक्ति वा नग्न लासलाई पनि रेस्क्यु गरिरहेका हुन्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले हामीलाई लुगाको कुराले खास असर गर्दैन । तर सेवाग्राहीको ध्यान भड्किन्छ भनेर प्रहरी कार्यालयमा जथाभावी लुगा लगाएमा प्रवेश दिइँदैन ।’

कसैले लगाएको पहिरनले दोस्रो व्यक्तिको ध्यान भड्किन्छ भने समस्या पहिरन लगाउने हो वा दोस्रो व्यक्तिको ? सरोकारवालासँग जवाफ छैन । आखिर कसैले लगाएको पहिरनमाथि गरिने नियन्त्रणले हाम्रो सामाजिक चेत कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ । स्कर्ट, वानपिस, हाफ पाइन्ट लगाउँदा ‘अरूको ध्यान भड्किने’ भय प्रहरी कार्यालयदेखि अदालतसम्म छ ।

यद्यपि नेपालमा अदालत वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा महिलाले स्कर्ट तथा ग्रन्च पाइन्ट लगाएर जान नपाइने कानुन नभएको कानुनविद् मीरा ढुंगाना बताउँछिन् ।

‘कपडाको कुरामा कसैलाई रोकटोक गर्ने अधिकार कानुनले कसैलाई पनि दिएको छैन । किनकि कस्तो कपडा लगाउने व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो’, उनी भन्छिन् । साथै उनी के पनि भन्छन् भने विभिन्न अड्डा अदालतले भने कपडाको कुरामा आफ्नै नियम बनाएको हुनसक्छ । यस्तो नियम बनेको छ भने सबैले थाहा पाउने गरी सूचना दिनुपर्ने हुन्छ ।

कानुनमै नभएको कुरालाई आम सेवाग्राहीमाथि लागु गरिनु उचित नभएको कानुनविद् ढुंगाना बताउँछिन् । ‘धेरै ठाउँमा कपडाको कारण महिलालाई रोक लगाइएको कुरा बाहिर आएको छ । तर पुरुषहरूलाई कपडाको कारण रोक लगाइएको कुरा बाहिर आएको छैन । त्यसैले नियम बनेको छ भने महिला पुरुष दुवैलाई लागु हुने खालको नियम बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ।