होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

बुधबार, अशोज ६, २०७८
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • नेचर
  • अदालतप्रति ओलीको आक्रोश
नेचर

अदालतप्रति ओलीको आक्रोश

‘निश्चित व्यक्तिका आकांक्षा पूरा गर्न संविधानको अपव्याख्याले संविधान संशोधनको काम गरेको छ’

  • नागरिक रैबार
अदालतप्रति ओलीको आक्रोश

काठमाडौँ — संविधान र कानुनलाई कुल्चिँदै स्वेच्छाचारी निर्णय गर्दै हिँडेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बहिर्गमनको आक्रोश सर्वोच्च अदालतमाथि पोखेका छन् । संविधानका धारा कुल्चेर पटकपटक जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका उनले स्वेच्छाचारी कदममा रोक लगाएबापत अदालतप्रति गम्भीर आरोपहरू लगाएका छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतले संविधानको अपव्याख्या गर्दै ‘संविधान नै संशोधन’ गरेको आरोप लगाए ।‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि संविधानको अपव्याख्याले वस्तुतः संविधान संशोधनको काम गरेको छ,’ मंगलबार दिउँसो राष्ट्रका नाममा सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै ओलीले भने । उनले जनमत आफूमा रहेको तर्क गर्दै त्यसविपरीत अदालतले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दै संसारभरको न्यायालयको इतिहासमा नयाँ नजिर कायम गरेको उल्लेख गरे ।

आफू जनादेशबाट नभई अदालतबाट हट्नुपरेको बताउँदै ओलीले यसको नकारात्मक प्रभाव लामो समयसम्म पर्ने बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा ओली दाबी गर्न अयोग्य रहेको पनि परमादेशमा लेखिएको थियो । यसतर्फ इंगित गर्दै उनले भने, ‘जनताको जनादेशले नभई सर्वोच्चको परमादेशले सरकारबाट बिदा लिँदै छु ।’

विज्ञापन

तीन वर्ष ४ महिना प्रधानमन्त्री भएका ओलीले पदबाट बाहिरिने क्रममा अदालतले राजनीतिक मुद्दामा सीमा नाघेर बोलेको भन्दै रोष प्रकट गरे । फैसलाका क्रममा अदालतले प्रयोग गरेको भाषा शैलीले लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेलाई चिन्तित बनाएको उनले बताए ।

‘सर्वोच्चको फैसलाको प्रभाव मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, दलीय व्यवस्था र राजनीतिमा लामो समयसम्म रहिरहने’ भन्दै ओलीले आफूले जनचाहना र अदालतको परमादेशअनुसार प्रधानमन्त्री पद छाडेको बताए । ‘फैसलाले दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर ? राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दियो कि पछाडि फर्कायो ?,’ उनले भने, ‘त्यसको अग्निपरीक्षा समयले लिँदै जानेछ ।’ उनले असन्तुष्टि पोख्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टीको हैसियतले आफूले अदालतको निर्णय स्विकार्ने बताए । संविधान अक्षरहरूको सँगालो मात्र नभएको चर्चा गर्दै उनले आफ्नो पार्टीले संविधानको निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे ।

जनताको भावना र विश्वास समेटिएको दस्तावेज संविधान भएको भन्दै उनले आफ्नो पार्टीलाई संविधानको रक्षाको चिन्ता रहेको भनाइ राखे । जनताको बलिदानीबाट संविधान प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।

‘जनादेशका लागि जनतामा जाने व्यवस्थालाई निरंकुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने र बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषालाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्नेमा हामी गम्भीर र चिन्तित छौं । आजको राजनीति विपरीत दिशामा जान खोज्दै छ,’ उनले भने, ‘बाँकी अवधि संसद् चलोस् मेरो शुभकामना ।’ समयमा निर्वाचन हुनेमा शंका लागेको उनले बताए । ‘जे जस्ता घटना घट्दै छन्, विकास हुँदै छ, यसले संसद् र सरकार सही सलामत अगाडि बढ्ला, शंकै लाग्छ,’ ओलीले भने ।

मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उनले उल्लेख गरे । ‘जनादेशका लागि जनतामा जाने व्यवस्थालाई निरंकुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने/बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषालाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्नेमा गम्भीर र चिन्तित छौं’ उनले भने । यसपटकको फैसलाले आफ्नो विषयमा पनि धेरै प्रश्न उठाएको प्रसंग जोड्दै ओलीले लोकतन्त्र आफ्ना लागि जीविकाको विषय नभएको बताए । ‘लोकतन्त्र जीवनको विषय हो’ उनले भने ।

उनले आफ्नो सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको भन्दै माधव नेपालसहितका नेताहरूप्रति पनि आक्रोश पोखे । नेपाल आफू गोलरक्षक हुनुपर्नेमा पोस्ट खाली गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अराजक र अनुशासनहीन काम भएको भन्दै ओलीले नेपालप्रति रोष प्रकट गरे । विपक्षीसँग मिल्ने, पार्टीमा अन्तरघात गरेर बल आफ्नोमा होइन, विपक्षीलाई पास दिएको उनले बताए । पार्टी मात्रै होइन, नेपाल पक्षले लोकतान्त्रिक प्रणालीको खिलापमा गएको धारणा उनले राखे । ‘विपक्षीसँग मिल्नु आपराधिक क्रियाकलाप हो,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन भनेर व्याख्या गरेको विषयमा उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘एउटै दलका सदस्य सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन,’ उनले भने ।

निश्चित व्यक्तिका लागि गरिएको संविधानको अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको संशोधन गरेको छ भन्दै उनले राजनीतिक प्रश्नको मुख्य फैसला गर्ने जिम्मेवारी दलहरूको भएको तर्क गरे । ‘राजनीतिक प्रश्न जोडिएको मुद्दामा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ,’ उनले भने । उनले राजनीतिक विषयमा बोलेर अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने काम गरेको आरोप लगाए । उनले अदालत अतिरिक्त ढंगले सक्रिय भएको र अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको टिप्पणी गरे । अदालतले हरेक विषयमा हात हालेको र माग नै नगरेको विषयमा अघि बढेको उनले बताए । ओलीले विश्व इतिहासमा पहिलोपटक अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । कान्तिपूरबाट साभार

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार