२३ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समर्थकहरुको गतिविधि र उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा प्रकट गर्ने अभिव्यक्तिले अनेक किसिमका संज्ञा पाउने गरेका छन् ।

दुईतिहाइ नजिकको संसदीय बहुमतसहित ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनका समर्थकहरूका लागि प्रयोग हुने चल्तीका शब्दहरू हुन्– अरिगांल । ओलीको प्रतिरक्षामा उत्रने समर्थकहरुका लागि ‘हनुमान’ र ‘अरिगांल’ शब्द प्रयोग सामान्य बनेकोमा केही दिन अगाडि पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले आफूलाई ओलीका ‘साइबर सेना’ले बद्नाम गराउन खोजेको अभिव्यक्ति दिए । त्यसपछि नेकपा ओली समूहका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले ‘साइबर सेना’ बन्ने/बनाउने घोषणा नै गरे ।

 

मंगलबार म्याग्दीको बेनी पुगेका बस्नेतले अब वाईसीएल वा युथ फोर्स होइन, साइबर सेना बन्ने बताउँदै आफ्ना पक्षका कार्यकर्तालाई जिल्ला तहमा त्यस्को संरचना बनाउन निर्देशन पनि दिए । म्याग्दीपछि पुगेको अन्य जिल्लामा पनि उनले यस्तै निर्देशन दिएका छन् ।

बस्नेतले पार्टीले बनाउन लागेको साइबर सेना युवा संघको विभागीय संरचनाको रुपमा रहने अनलाइनखबरसँग बताए । पार्टी संरचनामै राखिने साइबर सेनाले पार्टी नेता–कार्यकर्ताबिरुद्व सिर्जना गरिएको भ्रमलाई जोडदार रुपमा चिर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘पार्टी केन्द्र र युवा संघका अध्यक्षले खटाएको युवा इन्चार्जबाट साइबर सेना सञ्चालित हुनेछ ।’

अर्थात्, नेकपा विभाजन अघिको राष्ट्रिय युवा संघका इन्चार्ज बस्नेत र पार्टी विभाजनपछि युवा संघको नेतृत्व गरिरहेका रमेश पौडेलले साइबर सेना परिचालन गर्नेछन् ।

राज्यका डाटा सेन्टरमा हुने खतरा टार्ने बाहेकका प्रयोजनमा साइबर सेना खडा गर्न मिल्दै मिल्दैन – बाबुराम अर्याल, साइबर कानुन विज्ञ
केपी ओलीले गरेको राम्रो काम नदेख्ने तर, नगरेको नराम्रो कामको प्रचार गर्ने प्रवृत्तिबिरुद्ध यो सेनाको कल्पना गरिएको पौडेलले बताए । ‘मूलधारको सञ्चार माध्यमहरुले समेत सरकारलाई साथ दिएनन्’, उनले भने, ‘त्यसैले, जनतामा सही सूचना पुर्‍याउन साइबर सेनाको परिकल्पना गरियो ।’

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त रहँदा लोकमानसिंह कार्की र नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक हुँदा सर्वेन्द्र खनालले साइबर सेनाको अभ्यास गरेको आरोप लागेको थियो । पार्टी संरचनाबाटै साइबर सेना बनाउन लागिएको चाहीँ यो नै पहिलो पटक हो ।

गैरकानूनी ‘साइबर सेना’

सूचना प्रविधि र साइबर कानूनका विज्ञहरुले यो शब्दावलीमै आपत्ति जनाउँछन् । कुनै दल र त्यसको भातृ संस्थाले त यस्तो सेना बनाउनै नहुने सूचना प्रविधिविज्ञ नारायण कोइराला बताउँछन् । भन्छन्, ‘नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, लाइसेन्स, मतदाता परिचयपत्र लगायत नेपाली नागरिकका व्यक्तिगत सूचना रहने डाटा प्रणाली र नेपाल राज्यका गोप्य सूचना वा दस्तावेजलाई अन्य देश वा स्वार्थ समूहको हातमा पर्न नदिने योजनाभित्र रहेर सरकारले यस्तो सेना बनाउने हो भने बेग्लै कुरा, नत्र ‘साइबर सेना’ लाई हल्का रुपमा लिन हुँदैन ।’

नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो सेनाबारे सरकारले पहलकदमी लिएको छैन । तर, सत्तारुढ दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई साइबर सेना बनाउने कुरालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । साइबर कानूनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भन्छन्, ‘राज्यका डाटा सेन्टरमा हुने खतरा टार्ने बाहेकका प्रयोजनमा साइबर सेना खडा गर्न मिल्दै मिल्दैन ।’

व्यक्तिहरुलाई प्रहार गर्न यस्तो संरचना बनाइए त्यो गैरकानूनी हुने उनले बताए । ‘कसैबाट घोषित वा अघोषित रुपमा अभियानका रुपमा कानूनले निषेध गरेका काम हुनुहँदैन’, उनी भन्छन्, ‘यस्तो काम गरे विद्युतीय कारोबार कसुरदेखि अभद्र व्यवहारसम्मका कानुन आकर्षित हुन सक्छन् ।’

उनकाअनुसार, योजनाबद्ध रुपमा कसैलाई हानी पुर्‍याउने गरी विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्नु गैरकानूनी हो ।

विद्युतीय माध्यममार्फत् कसैलाई होच्याउने, धम्की दिने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रभावित गर्ने, अरुको चरित्र हत्या गर्ने, करकापमा पार्ने, त्रास र भ्रम फैलाउने लगायत कार्यलाई कानूनले निषेध गरेको अर्याल बताउँछन् ।

कतिपयले चाहिँ यसलाई छिमेकी मुलुक भारतमा गरिएको गलत अभ्यासको नक्कल समेत भनेका छन् । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले ह्वाट्सएप ग्रुपहरु बनाउने गरेको छ, जसको दुरुपयोग समेत हुने गरेको आरोप छ
पुरानो झल्को

विश्लेषक नारायण ढकाल पार्टी नेतृत्व प्रतिरक्षाको अवस्थामा पुग्दा यस्ता उट्पट्यांङ भएको हुनसक्ने बताउँछन् । यसबाट प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा परेको सन्देश जाने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘राज्यका अंगहरुले काम गरेनन् भन्ने लागेको हुनुपर्छ, नत्र यस्तो संरचना किन जरुरी पर्‍यो ?’

सत्तारुढ नेकपा विभाजित भएकाले पनि ओली समूह यसतर्फ आकर्षित भएको हुनसक्ने एकथरीको अनुमान छ । नेकपाको आन्तरिक किचलोकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरिदिएपछि सबैजसो राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा, लेखक, कलाकारले विरोध गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पृष्ठभूमिले पनि साइबर सेना बनाउने सोच आएको कतिपयको आशंका छ । प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष रहेका उनले २०६४ सालको निर्वाचनमा एमाले कमजोर बन्दा अन्य दलविरुद्ध लड्न युथ फोर्सलाई प्रोत्साहित गरेका थिए । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि उनले कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल बन्न निर्देशन दिएका थिए । सरकारको आलोचना हुन थालेपछि उनले २ असोज २०७५ मा उनले अरिङ्गाल बनेर जाइलाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए । त्यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएपछि ओलीले त्यसलाई सच्याउँदै ‘मौरी बन्नुहोस्’ भनेका थिए ।

विश्लेषक ढकाल राजनीति गर्नेले आलोचना सुन्दै, आफूलाई सच्याउँदै, विभिन्न विचार समूहलाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने बताउँछन् ।

तर, ओलीका संगत गरेका नेताहरु उनलाई असहिष्णु स्वभावका मान्छन् । तिमध्येका एक नेता साइबर सेना बनाउने सोचलाई राजा महेन्द्र र पञ्चायतकालीन मण्डलेसँग तुलना गर्छन् । उनका अनुसार, २०१७ सालमा हठात् संसद् विघटन गरेका तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरुमाथि जाइलाग्न राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल बनाएको थियो, जुनपछि गएर मण्डले नामले कुख्यात भयो । ती नेता भन्छन्, ‘केपीजी अहिले त्यही झल्को दिँदै हुनुहुन्छ ।’

उनका अनुसार, मण्डलेहरुलाई पञ्चायत बिरोधीको जासुसी गर्ने, उन्मादमा जाइलाग्ने गर्थे । २०३६ साल आसपासको विद्यार्थी आन्दोलनमा आफूहरुले मण्डलेहरुसँग धेरै लड्न परेको नेकपाका ती नेता बताउँछन् ।

कतिपयले चाहिँ यसलाई छिमेकी मुलुक भारतमा गरिएको गलत अभ्यासको नक्कल समेत भनेका छन् ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले ह्वाट्सएप ग्रुपहरु बनाउने गरेको छ, जसको दुरुपयोग समेत हुने गरेको आरोप छ ।

सन् २०१८ मा पार्टीका स्वयंसेवकहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय जनता पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष अमित साहले दिएको अभिव्यक्तिले पनि त्यो आरोपलाई बल दियो ।

त्यसबेला उनले पार्टीको ह्वाट्सएपको ग्रुपमा ३२ लाखभन्दा धेरै मानिस आवद्ध रहेको भन्दै पार्टीले चाहे गलत समाचार पनि भाइरल बनाउन सक्ने दाबी गरेका थिए । उनका अनुसार उत्तर प्रदेशमा मात्र भाजपाका सामाजिक कार्यकर्ताले १५ र १७ लाख सदस्य भएको दुई ह्वाट्सएप ग्रुप छ ।

उनीहरुले चाहेको बेला जुनसुकै समाचारलाई भाइरल बनाउनसक्ने मात्र होइन, चुनावका बेला माहौल बनाउने, पार्टी नेतृत्वको सामाजिक सञ्जालमा बचाउ गर्ने कामहरु गर्न सक्नेछ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक मिसन राख्ने वा अरु उद्देश्यले गलत समाचारहरु अत्यधिक मात्रामा फैलिने क्रम बढेसँगै आफ्नो नियममा परिवर्तन गरेको छ । ह्वाट्सएपले पाँच वा सोभन्दा धेरै पटक फरवार्ड भएर आएको म्यासेज एक जनाभन्दा बढी फरवार्ड गर्न नपाउने नियम ल्याएको छ ।

‘न्यायमा पहुँचका लागि साइबर सेना’

नेकपा ओली समूहका केन्द्रीय नेता महेश बस्नेतले साइबर सेना बनाउन थालेका छन् । कम्युनिष्ट नेता–कार्यकर्ताबिरूद्ध भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य बढेकाले त्यसलाई खण्डन गर्न साइबर सेना आवश्यक परेको बताउने बस्नेतसँगको संक्षिप्त कुराकानीः

के हो यो साइबर सेना भनेको ?

साम्राज्यवादी र पूँजीवादीहरु पहिले बन्दुक बोकेर आउँथे, जनतामा आतंक सिर्जना गर्थे । त्यतिखेर कम्युनिष्टहरुले लालसेना बनाउन परेको थियो । अलि पछि हामीले वाईसीएल, युथफोर्स बनाऔं ।

अहिले साम्राज्यवादीहरुले मिडिया, सामाजिक सञ्जाल लगायत अनेक माध्यमबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनमाथि हमला गरेको हुनाले त्यसलाई जोगाउन, जनतामा गएको भ्रम रोक्न साइबर सेना बनाउन लागेका हौ ।

सूचना प्रविधि उपयोग गरेर कम्युनिष्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्तामाथि लगाइएको आरोप र सिर्जना गरिएको भ्रमको खण्डन गर्दै जनतामा सही विचार लैजाने उद्देश्यले संगठित गरिन लागेको फोर्सलाई मैले साइबर सेनाका रुपमा व्याख्या गरेको हुँ ।

साइबर सेनाको टीम नै बन्न थालेको हो ?

यो युवा संघकै विभागका रुपमा रहन्छ । पहिले प्रचार विभाग भनेजस्तो साइबर सेना विभाग बनाएर जाने हो ।

यो कसरी परिचालित हुन्छ ?

यसको परिचालन पार्टीले नेतृत्व गर्छ । युवा संघको अध्यक्ष र पार्टी ले खटाएको इन्चार्जले निर्देशन गर्छ ।

साइबर सेनाले सामाजिक सञ्जाल मात्रै हेर्छ कि सूचनाका अरु क्षेत्र पनि ?

सामाजिक सञ्जाललाई कन्ट्रोल गर्ने, साइबर क्राइमको मुद्दा हाल्ने, राज्यको साइबर ब्यूरोलाई सहयोग गर्ने, कसैको टाउको कसैको घाँटीमा जोड्ने जस्ता कार्य गर्नेलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउन सहयोग गर्ने हो ।

त्यसमा कानुन र नियमनको प्रश्न पनि उठ्ला नि ?

साइबर सेना आवाज विहीनहरुको आवाज बन्ने, न्यायमा पहुँच नभएकालाई कानूनी निकायमार्फत् न्याय दिलाउन सहजीकरण गर्ने हो । कानुनलाई नै मद्दत गर्ने हो ।

नक्कली अकाउण्ट खोलेर थप भ्रम सिर्जना गर्न झनै मद्दत गर्दैन ?

त्यस्तो भए सम्बन्धित पक्षले राज्यलाई उजुरी गर्छ । राज्यको पहुँज पुगेन, ध्यान पुगेन भने साइबर सेनाका हाम्रा साथीहरुले सहजीकरण गर्छ ।