विराटनगर — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समयमा आवश्यक परिमाण माग नगर्दा भारतले गहुँ निकासी गर्ने मुलुकको सूचीबाट नेपाल बाहिरिएको छ । रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण भारतले गहुँको संकट पर्ने भन्दै वैशाख अन्तिममा यसको निकासीमा रोक लगाएको थियो । परिस्थितिअनुकूल भएसँगै निकासीलाई पुनः निरन्तरता दिन भारतले गहुँ आवश्यक पर्ने मुलुकसँग आवश्यक परिमाण मागेको थियो । तर मन्त्रालयले समयमा समन्वय नगर्दा भारतले गहुँ निकासी गर्ने मुलुकको सूचीबाट नेपाल बाहिरिएको सम्बद्ध उद्योगीको भनाइ छ ।

मागकर्ता मुलुक बंगलादेश, इन्डोनेसिया, यमन, यूएई र ओमानका लागि भारतले कोटा तोकेर गत सोमबार गहुँ निकासी खुला गरेको छ । नेपाल सरकारको लापरबाहीले भारतको गहुँ निकासी सूचीमा नपर्दा स्थानीय उद्योग प्रभावित भएको नेपाल फोलोर मिल एसोसिएसनका सचिव विकास बेगवानीले जनाए । मुलुकका ३७ वटा मैदा मिललाई वार्षिक १० लाख टन गहुँको आवश्यकता पर्छ । स्थानीय उत्पादन करिब ३ लाख टन मात्र छ ।

‘मैदा मिल आयातित गहुँमै निर्भर छन्,’ उनले भने । मन्त्रालयलाई आवश्यक गहुँको परिमाणबारे जानकारी गराएको एसोसिएसनका कार्यालय प्रमुख अजय पराजुलीले बताए । मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेले आयात खुलाउन पहल भइरहेको आश्वासन दिएको पराजुलीको भनाइ छ । एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग सचिव पाण्डेले आवश्यक कागजपत्र मगाई परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएर भारतीय राजदूतसँग पनि छलफल भइरहेको बताएको पराजुलीले जानकारी दिए ।

विज्ञापन

भारतले गहुँ निकासीमा रोक लगाएपछि मुलुकमा मैदा र पिठोको मूल्य हवात्तै बढेको छ । प्रतिकिलो ३४ रुपैयाँमा पाइने गहुँको मूल्य ४८ रुपैयाँ पुगेको छ । सचिव बेगवानीका अनुसार गहुँ ३४ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा उपलब्ध हुँदा मैदाको भाउ प्रतिकिलो ४६ रुपैयाँ थियो । अहिले बढेर ६१ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी प्रतिकिलो ४८ रुपैयाँमा पाइने पिठोको मूल्य अहिले ६४ रुपैयाँ पुगेको बेगवानीले जनाए । गहुँ आयात नखुले मैदा र पिठोको मूल्य दोब्बर हुने परिस्थिति बनेको उनको दाबी छ ।

नेपालमा गत वर्ष भारतबाट ६ अर्ब ९० करोड ७२ लाख ९० हजार मूल्य बराबरको ३ लाख ३५ हजार ९ सय ३२ टन गहुँ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये जोगबनी नाकाबाट गत वर्ष २ अर्ब १९ करोड ९० लाख मूल्यको ६ हजार ८ सय टन गहुँ आयात भएको थियो ।