मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कानुन कार्यान्वयन गर्न सके मात्र जातीय विभेदका घटनाहरूको अन्त्य हुने बताएका छन् ।

तुलनात्मक रुपमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको घटनामा कमी आएपनि संविधानमा उल्लेख भए अनुसारका दलितहरुको हक अधिकार सम्बन्धी ऐन कानुनको पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा समाजमा विभेदका घटनाहरु घट्ने गरेको बताएका हुन् ।

बुधबार हेटौंडामा दलितमैत्री नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जातीय विभेद अन्त्य गर्नका लागि समाजमा रहेका कुसँस्कारलाई त्याग्न सक्नु पर्ने बताए ।

विज्ञापन

नेपाल सरकारले २०२० सालमा जारी गरेको भए पनि समाजमा विद्यमान रहेका कुसँस्कारका कारण जातिय घटनाहरु घट्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारले दलितमैत्रि विधेयक निमार्ण गरी सरकारी विधेयकका रुपमा प्रदेशसभा छलफल गरी छुटै कानुन निमार्ण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशसभाका सदस्य मुनु सिग्देल, प्रेम बहादुर पुलामी (छिन्तु) र जुनेली श्रेष्ठले विगतका आन्दोलनहरूले व्यवस्थामा परिवर्तन भएपनि विचार र चेतनामा परिवर्तन हुन नसकेकाले वर्तमान समयमा पनि छुवाछुतको घटना हुने गरेको धारणा व्यक्त गरे ।

जातिय छुवाछुतका घटनाहरु व्यक्तिको प्रतिष्ठा र जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

दलितमैत्री कानुन निमार्णका लागि आवश्यक अध्ययनका लागि सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्न दिन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई थियो ।

जनप्रतिनिधिहरु माथि नै छुवाछुतका घटना हुने गरेको भन्दै जातीय विभेदका विरुद्धमा स्थानीय तहहरुले नै अभियान चलाउनु पर्ने कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताएका थिए ।

निमार्ण भएका ऐन कानुनको कार्यान्वयन फितलो हुने भएकाले जातिय विभेदका घटनाहरूमा कमि नआएको सहभागीहरुको गुनासो थियो । उनीहरुले छुवाछुतका घटना न्युनीकरणका लागि राज्य तहबाटै वृहत रुपमा चेतनामुलक कार्यक्रमहरु लागू गर्नु पर्ने धारण राखेका थिए ।

समता फाउण्डेसन ललितपुरको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले दलित सशक्तीकरणका लागि आवश्यक नीतिका बारेमा कार्यपत्र पस्तुत गरेका थिए ।

उनले प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हक अन्तर्गतको प्रतिबन्धात्मक खण्ड धारा ४०(१) अनुसार दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण गर्नु पर्ने बताए ।

सोहि धारा अनुसार २ नम्बर प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए ।

सुदुर पश्चिम सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन निमार्णका लागि संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ भने १ नम्बर प्रदेश सरकारले छलफल सुरु र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ऐन निमार्णका लागि आवश्यक विधेयकको नमुना समता फाउण्डेसनले उपलब्ध गराएको जनाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा भने आवश्यक छलफल पछि विधेयक पेश गर्ने योजनामा रहेको फाउण्डेशनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदिप परियारले बताए ।