काठमाडौं– सरकारले पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा यस्तो खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने भएको हो ।निर्देशिकामा शव व्यवस्थापन गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने भए अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार विपद्का कारण तथा संक्रामक रोगबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन भने प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायले निर्धारण गरेअनुसार हुने उल्लेख छ । पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शवको अन्त्येष्टि गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित क्षेत्रका सामाजिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधिको रोहवरमा स्थानीय तहको समन्वयमा गर्नुपर्ने र सोको विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले राख्नुपर्नेछ ।

तर, शिक्षण अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएका शवको हकमा भने सिकाइ कार्य सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले प्रचलित कानुनअनुसार गर्नेछन् ।निर्देशिकाअनुसार जिल्ला प्रहरी प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति, सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिनिधि र प्रदेश वा जिल्लास्थित सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत फरेन्सिक विशेषज्ञ वा चिकित्सक सदस्य रहेको पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन समिति रहनेछ ।

विज्ञापन

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अधिकृत स्तरको कर्मचारी समितिको सदस्य सचिव रहनेछन् । समितिलाई पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शवको नागरिकले सूचना पाउने गरी शव व्यवस्थापन पोर्टलमा राख्न सिफारिस गर्ने, पहिचान नभएका शव पछि कुनै कारणले पहिचान खुली हकवाला वा आफन्त पहिचान भए स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रोहवरमा हकवाला वा आफन्तलाई जिम्मा लगाउने, पहिचान नभएको तथा बेवारिसे शवलाई सिकाइ प्रयोजनका लागि कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शवको अन्त्येष्टि गरी सोको विवरण केन्द्रको शव व्यवस्थापन पोर्टलमा राख्ने व्यवस्था गरी जिल्लास्थित सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहमा समेत राख्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने, पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव अन्त्येष्टिका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा स्थान पहिचान गर्ने र सो स्थानको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गर्ने दायित्व रहनेछन् । शव संकलन तथा मुचुल्काका लागि स्थानीय प्रहरी कार्यालयले शवलाई सुरक्षित राखी सम्बन्धित स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । पालिका खबर बाट साभार