काठमाडौं । सूचकहरू ठीकठाक रहे आगामी चार महिनामा विश्वको जनसङ्ख्या आठ अर्ब पुग्नेछ । अहिलेको जनसङ्ख्या ७ अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी छ । १२ वर्षअघि विश्वको जनसङ्ख्या सात अर्ब थियो ।

थपिएको आठ अर्बमध्ये आधा एसियाको जनसांख्यिक विस्तारको परिणाम हो । कात्तिकभित्र जनगणनाको पूर्ण विवरण आउँदा करिब तीन लाख जनसङ्ख्या थपिएर नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९४ लाख पुग्ने अनुमान छ ।

यो तथ्यांकको रोचक तथ्य के हो भने आठ अर्बको वैश्विक जनसङ्ख्या वृद्धिमा सबैभन्दा बढी योगदान नेपालको छिमेकी मुलुक भारतको छ । भारतले जनसङ्ख्याको आकारमा सन् २०२३ मा चीनलाई पनि उछिन्ने प्रक्षेपण छ । एसिया र अफ्रिकाले ९ अर्ब पुगुञ्जेलसम्म जनसङ्ख्या वृद्धिको नेतृत्व गर्नेछन्, जुन सन् २०३७ सम्म पूरा हुनेछन् ।

विश्वमा अहिले सबैभन्दा बढी चीनमा १ अर्ब ४५ करोड र दोस्रो भारतमा १ अर्ब ४० करोडको हारहारीमा जनसङ्ख्या छ । अमेरिकाको जनसङ्ख्या ३३ करोड मात्र छ । राष्ट्रसंघीय जनसङ्ख्या कोषले सन् २०८० को दशकमा विश्व जनसङ्ख्या करिब १०.४ अर्बसहित उच्च विन्दूमा पुग्ने र सन् २१०० सम्म त्यही आसपास स्थिर रहने प्रक्षेपण गरेको छ । औसत आयुमा भएको वृद्धि तथा घट्दो शिशु तथा मातृ मृत्युदरका कारण जनसङ्ख्या पहिलेभन्दा धेरै बढिरहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

जनसांख्यिकीले कुनै पनि राष्ट्रको भाग्य निर्धारण गर्दैन तर यसले राष्ट्रको भविष्यलाई आकारित भने गर्छ । राष्ट्रसंघीय जनसङ्ख्या कोषकी कार्यकारी निर्देशक डा. नतालिया कनेमले विश्व जनसङ्ख्या आठ अर्ब पुग्न लागेको संघारलाई अवसर र चुनौति दुवै कोणबाट अथ्र्याएकी छन् ।

‘यो एक सफलताको कथा हो । प्रलयको दिनको परिदृश्य होइन’ उनको टिप्पणी छ, ‘चुनौतिका बीच पनि हाम्रो विश्व इतिहासको अहिलेसम्मकै एउटा यस्तो बिन्दुमा छ, जहाँ धेरै मानिस शिक्षित र स्वस्थ जीवन बाँच्ने अवस्थामा छन् ।’

यहाँनेर ‘अवसर’ भनेर महाशक्ति राष्ट्रबीचको भूराजनीतिक घर्षणमा एसियाली उदय संकेत गरिएको हो । आगामी शताब्दीको नेतृत्व एसियाले गर्नेछ । यदि विश्व जनसङ्ख्यामा ठूलो हिस्सा राख्ने चीन र भारतले जनसङ्ख्याको गणितलाई सफ्टपावर (सौम्य शक्ति)को रूपमा बुझे भने ‘महाशक्ति’ बन्ने बाटो खुल्ला छ ।

‘चुनौति’ यसअर्थमा छ कि जनसांख्यिक व्यवस्थापन गर्न चुकेमा सिर्जना हुने आर्थिक असमानता र अस्थिरताले यी दुई शक्ति राष्ट्रले समृद्धिको मौका गुमाउनेछन् । यी दुवै आयामको बाछिटा नेपालमा पर्ने निश्चित छ ।

ठूलो जनसङ्ख्यासँग ठूलै शक्ति आउँछ

आर्थिक र सैन्य शक्तिलाई परम्परागतरूपमा महाशक्ति राष्ट्रको मुख्य सूचक मानिन्छ । तर राष्ट्रिय जनसङ्ख्याको आकारले दीर्घकालीनरूपमा शक्तिराष्ट्रको प्रतिस्पर्धालाई असर तुल्याउँछ । एउटा केस स्टडीको रूपमा यहाँनेर अमेरिकालाई लिन सकिन्छ ।

सन् १८५० मा अमेरिका २३ मिलियन मानिसको घर थियो जुन फ्रान्सको भन्दा १३ मिलियनले कम थियो । आज अमेरिकाको जनसङ्ख्या ३३ करोड छ । यो जनसङ्ख्या बेलायती, नेदरल्याण्ड, फ्रान्सेली, जर्मन र इटली जनसङ्ख्या भन्दा उच्च हो । एक शताब्दीदेखि अमेरिकासँग संसारकै धेरै दक्ष सीपयुक्त मानिसको पुँजी छ र संसारकै शिक्षित मानिने समाज पनि ।

भूगोल वा प्राकृतिक स्रोतभन्दा बढी जनसांख्यिक अनुकूलतालाई कसरी अमेरिकाले सफ्टपावरमा बदल्यो, कसरी दोस्रो युद्धपछि विश्वको प्रमुख आर्थिक र सैन्य शक्तिको रूपमा देखाप¥यो र किन आज पनि त्यो स्थान ओगटेर बसिरहेको छ भन्ने कुरालाई जनसङ्ख्याको यो आयामले व्याख्या गर्दछ ।

जनसङ्ख्याले किन भूराजनीतिलाई निर्देशित गर्छ ? फरेन अफेयर्स म्यागजिनको आलेखमा निकोलस एबिरस्टाट लेख्छन्, ‘यतिबेला अमेरिकाका मुख्य भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धीले आफैंभित्र गम्भीर जनसांख्यिक समस्याको सामना गर्दैछन् ।’ उनी अगाडि थप्छन्, ‘भविष्यमा जनसङ्ख्या वृद्धि र शिक्षाको बढ्दो स्तरले नयाँ देशहरूलाई महाशक्तिको स्थितितर्फ धकेल्न सक्छ ।’

जनसख्ंयाकै शक्तिमा चीन अमेरिकाको मुख्य भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धी बनेको उनको विश्लेषण छ । यो विश्लेषण चीन मात्र होइन, विश्वकै ठूलो आवादी बन्ने संघारमा रहेको दक्षिण छिमेकी भारततर्फ पनि लक्षित छ । जनसङ्ख्याको अभूतपूर्व वृद्धिसँगै कतिपय वैदेशिक मामिलाका जानकारहरू भारतले अब राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता लिनुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् ।

भारतको जनसङ्ख्याः वरदान वा हानी ?

सन् २०७० को दशकदेखि भारतमा मध्यम गतिमा प्रजनन दर कायम छ । प्रक्षेपणअनुसार भारतीय जनसङ्ख्या सन् २०५० सम्ममा बढेर १ अर्ब ७० करोड पुग्नेछ । सन् २०७० पछि मात्र भारतमा वृद्धिदर घट्दै जाने विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले भारतीय जनसङ्ख्याको करिब एक तिहाइ ३५ वर्ष मुनिको छ । नरेन्द्र मोदी सरकारले लाखौं युवालाई रोजगारी दिने र नवप्रवर्तन व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने बताएपनि बेरोजगारी भारतीय जनसङ्ख्याको ठूलो चुनौति हो ।

तर, भारतको जनसङ्ख्या वृद्धि यतिबेला सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर पिछडिएका राज्यहरूमा भइरहेको छ, जहाँ गरिब, अति गरिब, अशिक्षित र कुपोषित जनसंख्या बढी छ । भारतमा सहर र गाउँबीच विभाजन पनि बढ्दो छ । भारतका सहरले उच्च आय, जागरुकता, गर्भनिरोधक साधन, शिक्षा, स्वास्थ्यको कारणले जनसङ्ख्या वृद्धिलाई सन्तुलन मिलाइरहेको छ । भारतीय सहरका अधिकांश परिवारमा बढीमा दुई सन्तान छन् ।

अधिकांश मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएपनि कूल जनसङ्ख्यामा कमी नआएसम्म प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार हुन सक्दैन । प्रतिव्यक्ति आय भारत र विकसित विश्वबीचको ठूलो खाडल हो, यद्यपि भारतको कूल गार्हस्थ उत्पादन प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये छिटो बढिरहेको छ । आगामी २०२६–२०२७ सम्म भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को आकार ५ ट्रिलियन डलर हुने अनुमान छ ।

जनसङ्ख्याको घनत्व भारतको अर्को चुनौति हो जसले प्राकृतिक स्रोत, उपयोगिता, जग्गाको मूल्य र शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सेवामा ठूलो भार ल्याएको छ । समस्या जेजस्तो भएपनि भारतीय अर्थतन्त्र अहिले बेलायतभन्दा माथि छ । तर अमेरिका, चीन, जापान र जर्मनीभन्दा भारतीय अर्थतन्त्र माथि छ । ५ ट्रिलियन आकारको अर्थतन्त्र भए भारतले जर्मनी र जापानलाई पनि उछिन्नेछ ।

यतिबेला भारतमा पिरामिड संरचनाको तल्लो तहलाई आधार मान्दा ५०० मिलियन मानिस भुइँतहमा छन् जुन कतिपय मुलुकको जनसङ्ख्या भन्दा पनि उच्च हो । जनसङ्ख्याको यो हिस्सा नै प्रजननमा अधिक सहभागी भैरहेको छ । तर, उनीहरू २१ औं शताब्दीको सुविधा र दृष्टिकोणबाट वञ्चित छन् ।

भारतमा जनसङ्ख्याको उच्च लाभांश छ । करोडपति र अर्बपतिको पनि उल्लेखनीय सङ्ख्या तर, यसको वृद्धिलाई पिरामिडको पिँधमा रहेको भुइँमान्छेले घेरिरहेका छन् ।

स्वतन्त्रताको ७५ वर्षमा भारत विश्व शक्ति त बनेको छ तर, पावर हाउस बन्ने उसको आगामी गति र दिशा अभूतपूर्व जनसङ्ख्याबाट उसले लिने लाभमा निर्भर हुनेछ । कूल जनसङ्ख्यामा चीनलाई उछिन्ने प्रष्ट देखिएपनि काम गर्न योग्य जनशक्तिको गणनामा अझै भारत पछाडि छ । अमेरिकी जनगणना ब्यूरोको हालैको तथ्यांकअनुसार सन् २०२८ सम्म मात्र भारतले काम गर्न दक्ष जनसङ्ख्यामा चीनलाई उछिन्नेछ । अझै पनि चीनमा यो वर्गको जनसङ्ख्या उच्च छ ।

उक्त तथ्यांकअनुसार भारतमा काम गर्न योग्य जनसङ्ख्या चीनमा ७३.४ प्रतिशत र भारतमा ६४.६ प्रतिशत छ । चीनमा अझै केहीवर्ष काम गर्न योग्य जनसङ्ख्या वृद्धि हुने ठानिएको छ । तर, भारतमा पनि यो ट्रेन्डमा वृद्धि भैरहेको छ । ‘विश्व गुरु’ बन्ने बाटोमा लम्किएको नरेन्द्र मोदीको भारतसँग जनसङ्ख्याबाट लाभ लिने कुरामा दुई सवाल प्रमुख छन् । ती हुन्– काम गर्न योग्य सङ्ख्यालाई उत्पादनशील तुल्याउनु र पिरामिडको पिँधमा रहेको ठूलो जनसङ्ख्यालाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्नु ।

अर्कोतर्फ, संसारकै ठूलो आवादी बन्नुसँगै भारत तीव्र गतिमा उदीयमान आर्थिक महाशक्ति बन्नेतर्फ अघि बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२२ मा भारतको अर्थतन्त्र ८.२ प्रतिशतले अघि बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन चीनको भन्दा ४.४ प्रतिशतले बढी हो ।

पीटीआईका अनुसार सन् २०२१ मा भारतीय अर्थतन्त्र ८.९ प्रतिशतले बढिरहँदासोही समयमा चिनियाँ अर्थतन्त्र ८.१ प्रतिशतले बढ्दै थियो । यसवर्ष पनि भारत सबैभन्दा छिटो आर्थिक विकास गर्ने मुलुक बन्नेछ ।

कमजोर प्रजनन अमेरिकी महाशक्तिलाई धक्का

यही बीचमा केही अमेरिकी जनसङ्ख्या विज्ञ मुलुकको धीमा प्रजनन दरले महाशक्ति राष्ट्रको साखमा प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्छन् । ‘ऋणात्मक जनसांख्यिक ट्रेन्डले अमेरिकी शक्तिको जगलाई खाँदैछ,’ अमेरिकी इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युट थिंक ट्यांकका निकोलस एबरस्टाडिट भन्छन् ।

वासिङ्टन पोस्टमा प्रकाशित एक तथ्यांकअनुसार सन् २०४० सम्ममा जब अमेरिकी जनसङ्ख्या ३८ करोडको हारहारीमा हुनेछ, त्यहाँको जनसङ्ख्या लगभग कुनै अन्य धनी लोकतन्त्रको भन्दा कम हुनेछ र काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्या अझै बिस्तारित हुनेछ । सन् २०१५ मा अमेरिकामा चीनको तुलनामा स्नातक उत्तीर्ण मानिसको सङ्ख्या दोब्बर थियो । दुई अमेरिकी परम्परागत साझेदार जापान र युरोपेली युनियन पनि प्रजनन दरमा देखिएको गिरावटसँग जुधिरहेका छन् ।

पूर्वी एसियामा भूराजनीतिक घर्षण बढ्दै गर्दा अमेरिकाले सन् २०४० मा एसियामा दुई नयाँ साझेदार खोज्नुपर्नेछ । त्यो समयसम्म इन्डोनेसियामा ३०० मिलियन र फिलिपिन्समा १४० मिलियन जनसङ्ख्या पुग्नेछ जुन अहिलेको रुसको भन्दा उच्च हो । यसको अर्थ, जनसङ्ख्याको ठूलो आकारले भूराजनीतिक सामर्थ्य प्रदान गर्छ । इन्डोनेसिया र फिलिपिन्स पछिल्लो समय पूर्वी एसियाका उदयीमान अर्थतन्त्र हुन् । चीनलाई घेर्न पनि अमेरिकाले यी दुई अर्थतन्त्रलाई आफ्नो पोल्टामा ल्याउन जरुरी छ ।

चीनको स्थिर जनसङ्ख्या र भारतको बढ्दो जनसङ्ख्याबीच छिमेकी नेपाल पनि कमजोर प्रजनन दरसँग संघर्ष गरिरहेको छ । कम जनसङ्ख्यालाई लिएर अमेरिकी थिंक ट्यांकले गरिरहेको चिन्ताले स्पष्ट सन्देश दिएको छ– जनसङ्ख्या गणित मात्र नभएर महाशक्ति बन्नुको पूर्वसर्त हो । भारत र चीनको यो यो विशाल ‘डेमोग्राफिक सिफ्ट’को ठूलै अर्थ छ । खुला सिमाना र सांस्कृतिकरूपमै पनि निकट हुनुको अर्थले भारतले लिने जनसांख्यिक लाभ र हानीको प्रभाव नेपालमा पर्नेछ ।