काठमाडौँ — जबर्जस्ती करणी र यौन दुर्व्यवहार आरोपमा कलाकार पल शाह पक्राउ परेपछि बलात्कारसम्बन्धी कानुनमाथि बहस सुरु भएको छ । केही कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा लेख लेखेर र अन्य कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा ‘१८ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरीसँग सहमतिमै भएको सम्बन्धलाई पनि बलात्कार मान्ने कानुनी व्यवस्था बदल्नुपर्छ’ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सुधारको खाँचो त छ तर उनीहरूले भने जसरी होइन । बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराध नियन्त्रणका लागि बनेका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा नेपालको कानुन फितलो छ । कानुनको नाम, परिभाषा, हदम्याद, प्रमाणको संकलन र मूल्यांकन तथा फैसला गर्दा अदालतले गरिरहेका त्रुटिसमेतमा सुधार चाहिएको छ ।

बलात्कार कि जबर्जस्ती करणी ?
प्रचलित कानुनले बलात्कारलाई बलात्कार मान्दैन/भन्दैन । बलात्कार जनाउन प्रयोग हुने कानुनी शब्द हो– जबर्जस्ती करणी । यसअघिको मुलुकी ऐनमा ‘जबर्जस्ती करणीको महल’ थियो । हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहितामा पनि ‘जबर्जस्ती करणी’ सम्बन्धी परिच्छेद छ । यो नाममा गम्भीर अवधारणागत त्रुटि छ । ‘जबर्जस्ती करणी’ शीर्षकले अतिरिक्त बल वा हिंसाको प्रयोगबाट करणी सम्पन्न भएकै हुनुपर्ने अनिवार्यता खोज्छ । जबकि अतिरिक्त बल प्रयोग वा हिंसाबिना पनि बलात्कार हुन सक्छ । अदालतका फैसला केलाउँदा न्यायाधीशहरूमा यसको गहिरो प्रभाव परेको देखिन्छ । नारायणसुन्दर श्रेष्ठविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ– ‘कसैले जबर्जस्ती करणी गर्न खोज्छ भने महिलाले आफ्नो बेमञ्जुरी प्रकट गर्न सकेसम्म उपाय रचेको हुनुपर्छ । केही गरी लोग्ने मानिसको कामवासनालाई अर्कोतिर मोडी निजको इन्द्रिय केही क्षणलाई भए पनि बेकम्मा पारिदिएको हुनुपर्छ ।’ त्यसैले बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा ‘जबर्जस्ती करणी’ को साटो ‘बलात्कार’ लेख्न जरुरी छ ।

विज्ञापन

बलात्कारको परिभाषा
अपराध संहिताको दफा २१९ ले कसैले कुनै महिलालाई मञ्जुरी नलिई करणी गरे वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरे बलात्कार गरेको मान्छ । सोही दफाले मञ्जुरीबिना गुदद्वार वा मुखमा लिंग पसाए र लिंगबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनिमा प्रवेश गराए पनि बलात्कार मान्छ । यो परिभाषा संकुचित छ । महिलालाई मात्रै बलात्कारको सम्भावित पीडित मान्ने यस्तो परिभाषा बदलेर तेस्रो लिंगी, वयस्क पुरुष र बालक पनि बलात्कारको अपराधबाट पीडित हुन सक्ने भएकाले कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ।

संहिताको दफा २२५ ले बालयौन दुरुपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेकाले कानुन निर्माताले बालकमाथि हुने यौन अपराध (बलात्कार पनि) लाई त्यसैले समेट्ने ठानेका हुन सक्छन् । तर उक्त अपराधमा हुन सक्ने सजाय बलात्कारमा भन्दा न्यून छ । ट्रायल इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स एन्ड जस्टिस सेन्टरले सन् २०२० मेमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाविरुद्ध हुने हिंसासम्बन्धी कार्यादेश पाएका विशेष प्रतिनिधि (र्‍यापोर्टर) लाई पठाएको प्रतिवेदनमा नेपालको बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई लैंगिक रूपमा तटस्थ बनाउन सुझाइएको छ ।

परिभाषामा सुधार गर्नुपर्ने अर्को पक्ष ‘पेनिट्रेसन’ सम्बन्धी परम्परागत दृष्टिकोण हो । पहिले महिला जननेन्द्रियमा जबर्जस्ती र पूर्णरूपमा पुरुष जननेन्द्रिय प्रवेश गराउने कार्यलाई मात्रै बलात्कार मानिन्थ्यो । अहिलेको संहिताले त्यस्तो संकुचित परिभाषालाई केही विस्तार त गरेको छ तर त्यो पूर्ण छैन । नेपाललगायत दक्षिण एसियाका ६ देशका बलात्कारसम्बन्धी कानुनहरूको तुलनात्मक अध्ययनपछि ‘इक्वालिटी नाउ’ र ‘डिग्निटी अलायन्स इन्टरनेसनल’ ले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘सेक्सुअल भाइलेन्स इन साउथ एसियाः लिगल एन्ड अदर ब्यारियर्स टु जस्टिस फर सर्भाइभर्स’ मा नेपालको कानुनमा रहेको यस्तै रिक्तता औंल्याइएको छ । ‘नेपालको कानुनले योनि, गुदद्वार र मुखमा लिंगको प्रवेशलाई बलात्कार मानेको छ । तर औंला वा शरीरका अन्य अंग र बाहिरी वस्तुलाई जबर्जस्ती गुदद्वारलगायतमा प्रवेश गराउने कार्यलाई बलात्कार मानिएको छैन ।’ दक्षिण एसियाका नेपाल र बंगलादेशमा मात्रै बलात्कारको परिभाषा यस्तो संकुचित रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतका पहिलेका फैसलामा बलात्कार ठहर हुन महिला जननेन्द्रियमा पुरुष जननेन्द्रिय पूर्णरूपमा प्रवेश गरेको हुनुपर्ने, वीर्य स्खलन भएकै हुनुपर्ने वा बलात्कारपीडित महिलाको ‘कन्याजाली’ च्यातिएको हुनुपर्ने जस्ता परम्परागत धारणा देखिन्छ । यसलाई सर्वोच्चले क्रमशः परिवर्तन गर्दै आएको छ । लाक्पा शेर्पाविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले २०७३ भदौमा फैसला गर्दै महिलाले महिलालाई बलात्कार गर्न सक्ने तथा कृत्रिम लिंगको प्रयोगबाट पनि बलात्कारको अपराध हुन सक्ने नजिर कायम गरेको छ ।

सहमति तर कस्तो ?
अपराध संहिताले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग सहमतिमै यौनसम्बन्ध राखे पनि बलात्कार मान्छ । करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा बन्धक बनाई लिएको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई सहमति मान्दैन । उक्त कानुनले अचेत रहेको वा नशालु पदार्थ सेवनजस्ता कारणले यौनसम्पर्कका लागि स्वतन्त्र/सुसूचित सहमति दिन असमर्थ रहेको अवस्थालाई समेटेको छैन ।

अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि धेरैले सहमतिमा यौनसम्बन्ध भएको थियो/बलात्कार भएको होइन भन्ने दाबी लिने गरेको देखिन्छ । कतिपय मुलुकमा बलात्कारको अभियोग लागेका व्यक्तिले सहमतिमा सम्बन्ध भएको थियो भनेर दाबी गर्दा उक्त पक्षले नै त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालको कानुनले भने स्पष्ट रूपमा त्यस्तो दायित्व अभियुक्तमाथि हुने व्यवस्था गरेको छैन । बिर्सनै नहुने के छ भने यौनसम्बन्धका लागि दिइने सहमति स्वतन्त्र हुनुपर्छ । त्यो अभिव्यक्त भएको हुनुपर्छ र जुनसुकै समयमा पनि त्यसलाई ‘विथ ड्र’ गर्न मिल्छ । यसअघि सहमतिमा सम्बन्ध भएको थियो वा केही अघिसम्म हुन्छ भनिएको थियो भन्ने आधारमा त्यस्तो सहमति सधैंलाई रहेको मानिँदैन ।

संहितामा उल्लेखित ‘अनुचित प्रभाव’ वा ‘झुक्यान’ जस्ता शब्द अस्पष्ट छन् । तिनको जस्तो पनि व्याख्या हुन सक्ने जोखिम छ । २०७६ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले ‘भूपेन्द्र खड्काविरुद्ध नेपाली सेना, जंगी अड्डा’ भएको मुद्दामा एक हदसम्म ‘अनुचित प्रभाव’ को व्याख्या गरेको छ । उक्त फैसलाले ‘आफ्नो पदीय प्रभावमा पारी अफिसरस्तरको सैनिकले सैनिक सेवाभित्र तल्लो तहको महिला सैनिकसँग यौनसम्पर्क राख्नका लागि लिएको सहमतिलाई अनुचित प्रभावमा पारी लिएको सहमति भनी बुझ्नुपर्ने र त्यसलाई प्रपञ्चको स्वरूप मान्नुपर्छ’ भनेको छ ।

पीडितको यौन सक्रियता
कानुनले स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरेको भए पनि बलात्कार अपराधकी पीडित महिला त्यसअघि यौनसम्बन्धमा थिइन् वा थिइनन् भन्ने विषय मुद्दाको प्रक्रियामा खुब चासोका साथ ‘नोटिस’ गरिन्छ । अपराध हुनुअघि पीडित महिला यौनसम्बन्धमा सक्रिय भएको परीक्षणबाट देखिए न्यायाधीशहरूले घटना नै नभएको वा सहमतिमा सम्बन्ध भएको अनुमान गरेर फैसला/आदेश गरिरहेको देखिन्छ । पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय भोजराज अधिकारी र जगदीश घिमिरेले गत माघ ६ मा बलात्कार मुद्दाको थुनछेक आदेश गर्दै ‘स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडित महिलाको पहिले नै योनिको झिल्ली च्यातिएको भन्ने देखिएको’ आधारमा अभियुक्तलाई धरौटीमा छाडे ।

न्यायाधीशमा रहेको यस्तो धारणाले पहिले पनि बलात्कारबाट पीडित महिला, यौनसम्बन्धमा रहेका वयस्क महिला, सन्तानका आमा, विवाहित महिलालगायतमाथि बलात्कार नै हुन सक्दैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्छ । कोही व्यक्ति यौनसम्बन्धमा छ/छैन भन्ने उसको व्यक्तिगत गोपनीयताको विषय हो । त्यसमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सक, प्रतिवादीका वकिल र न्यायाधीशलाई किन खसखस लाग्नुपर्ने ? त्यसैले पीडित त्यसअघि नै यौनसम्बन्धमा सक्रिय रहे, नरहेको भन्ने प्रमाण अदालतमा पेस गर्नबाट रोक लगाउने कानुन बनाउनु आवश्यक छ । जस्तो– भारतको कानुनले पीडित व्यक्ति यौनसम्बन्धमा पहिले सक्रिय थियो वा थिएन भन्ने विषय बलात्कार वा यौन हिंसाको घटनामा असान्दर्भिक हुने भन्दै प्रतिवादीका वकिललाई त्यसबारे पीडितलाई प्रश्न गर्न नै रोक लगाउँछ ।

नेपालको मुलुकी ऐनले यौन व्यवसायमा लागेका महिलामाथि भएको बलात्कारमा अन्य महिलामाथि भएको भन्दा कम सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो । जसलाई २०५९ सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘बलात्कारमा पीडितको चरित्र र पेसाअनुसार अपराधीलाई फरक सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था भेदभावकारी एवं असमान भएको’ भन्दै बदर गरिदिएको थियो ।

कसैलाई पनि आफ्नो शरीरको अंग उसको स्वीकृतिबेगर प्रयोग गर्न बाध्य पारिनु सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथिकै आक्रमण हुन जान्छ । त्यसैले बलात्कारको कसुर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारविरुद्धको अपराध भएकाले त्यसमा पीडित व्यक्ति पहिले यौनसम्बन्धमा सक्रिय थियो वा थिएन भन्ने जाँच गर्नु नै अनावश्यक छ ।

वैवाहिक बलात्कारमा न्यून सजाय
सर्वोच्च अदालतले २०६५ मा आदेश जारी गर्नुअघिसम्म वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मानिँदैनथ्यो । आफ्नी श्रीमतीबाहेक अन्य महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरे मात्रै अपराध मान्ने मुलुकी ऐनको व्यवस्थाले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति दिन्थ्यो । जबकि अन्य अपराधमा वैवाहिक सम्बन्ध वा अन्य नाता सम्बन्धका आधारमा छुट पाइँदैन । त्यस्तो कानुनले महिलाको आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा र शरीरउपरको निर्बिघ्न र निरपेक्ष अधिकार हुने मान्यतालाई खण्डन गर्थ्यो । सर्वोच्च अदालतले मुलुकी ऐनको त्यस्तो प्रावधानलाई संशोधन गर्न संसद्लाई निर्देशन दिएपछि अहिले वैवाहिक बलात्कार कसुर मानिने कानुन बनेको छ । तर यस्तो अपराधमा सजाय भने अन्य व्यक्तिलाई बलात्कार गर्दा हुनेभन्दा न्यून छ ।

संशोधित मुलुकी ऐनमा ‘अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि तीनदेखि पाँच वर्ष कैद हुने’ व्यवस्था थियो । अपराध संहिताले यसलाई बदलेर ‘पाँच वर्षसम्म’ बनाएको छ । जसको अर्थ न्यूनतम एक दिन मात्र पनि सजाय हुन सक्छ । यसरी संहिता वैवाहिक बलात्कारमा हुने कैद सजायको व्यवस्था गर्दा मुलुकी ऐनभन्दा पछाडि फर्किएको छ । सन् २०१४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिले वैवाहिक बलात्कारमा न्यून सजाय हुने नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई बदल्न भनेको थियो ।

हदम्यादको तगारो
२०७२ सालसम्म बलात्कारको मुद्दा ३५ दिनभित्र अदालतमा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । जसका कारण बलात्कारपीडितका धेरै मुद्दा अदालत पुग्नै सकेनन् । बलात्कृत भएपछिको विक्षिप्तताबाट सामान्य अवस्थामा फर्किएर दोषीविरुद्ध मुद्दा लड्ने निर्णय गर्न नपाउँदै हदम्याद सकिने त्यस्तो अप्रभावकारी कानुनी व्यवस्थाले नै लामो समयसम्म पीडितलाई न्यायको याचना गर्नबाट वञ्चित गर्‍यो ।

सर्वोच्चले मुलुकी ऐनको ३५ दिने हदम्याद संशोधन गरी बढाउन २०६५ मा आदेश दियो । २०७२ सालपछि मात्रै मुलुकी ऐन संशोधन गरेर हदम्याद ६ महिना पुर्‍याइदियो । २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको अपराध संहितामा हदम्याद एक वर्ष पुर्‍याइएको छ । यसमा पनि थप सुधारको खाँचो देखिन्छ । एकवर्षे हदम्यादले नाबालिग छँदा बलात्कृत भएकाहरूलाई वयस्क भएपछि न्याय खोज्न रोक्छ । नाबालिग हुँदा नै यौन हिंसा र बलात्कारको सिकार भएकाहरूले लामो समयको परामर्श र उपचारपछि मात्रै आफू सानै छँदा भएको ज्यादतीविरुद्ध लड्न हिम्मत जुटाउन सक्छन् । तर हदम्यादका कारण उनीहरूको न्यायिक लडाइँ सुरु हुनै नपाई सकिन्छ । अपराध संहितामा हाडनाता करणीमा जहिलेसुकै उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ । नाबालिग हुँदा भएको बलात्कारका घटनामा पनि वयस्क भएपछि मुद्दा दर्ता गर्न सकिने गरी हदम्याद बढाउनु आवश्यक छ ।