काठमाडौँ — सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनमा अपुग सवारीसाधन खरिद नगरी भाडामा काम चलाउने भएको छ । २०७८ वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनलाई अहिले उपलब्ध सरकारी सवारी साधन बाहेक अपुग सवारी भाडामा लिएर काम चलाउन लागिएको हो ।

यसका लागि देशभरबाट सरकारी सवारी साधनको अभिलेख र निर्वाचनमा खटाउन सकिने कर्मचारीको अनुमानित विवरण संकलनका क्रममा रहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार सवारी साधन किन्न समय अपुग हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘निर्वाचनका लागि भारतलगायत विभिन्न देशबाट के–कति सवारी साधन सहयोग/अनुदानमा आउछन्, त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर अपुग सवारी साधन भाडामा लिएर काम चलाउने तयारी छ,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ, यसलाई टुंगोमा पुर्‍याएपछि जनशक्ति परिचालन, सवारीलगायतको बन्दोबस्ती, सुरक्षा तैनाथी, म्यादी प्रहरी भर्नासहित सुरक्षा निकायबाट केकति सवारी साधन माग हुन्छ, त्यसकै आधारमा अपुग भएमा भाडामा लिएर काम चलाउने तयारी छ ।’

विज्ञापन

अर्थ मन्त्रालयले पनि सवारी साधन खरिदमा जोड नदिन भनेको गृह स्रोतले बतायो । यसबाहेक निर्वाचन आयोगले पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विभिन्न देशलाई चुनावमा सहयोगका लागि आहृवानको तयारी गरेको छ । अर्थले बुधबार मात्रै करिब १ लाख म्यादी प्रहरीलाई डेढ महिनाका लागि भर्ना लिएर चुनावी सुरक्षामा खटाउन सैद्दान्तिक सहमति दिइसकेको छ ।

एकै चरणमा चुनाव गराउने घोषणा पछि सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का करिब ८० प्रतिशत सुरक्षाकर्मी चुनावी सुरक्षामा खटाउदा पनि विगतको सुरक्षा कार्ययोजना अनुसार अझै सवा लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी अपुग हुने प्रहरीले बनाएको सुरक्षा कार्ययोजनामा उल्लेख छ । अर्थले १ लाख भर्ना गर्नेगरी बजेटको जोहो गरिदिएपनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख १८ हजार भन्दा बढी म्यादी भर्ना प्रस्तावको सुरषा कार्ययोजना मस्यौदा गृहमा बुझाएको थियो ।

प्रहरीको प्रस्तावभन्दा करिब १८ हजार कम म्यादी भर्ना गर्न अर्थले सहमति दिएको छ । त्यस्तै प्रहरीले ५० दिनका लागि म्यादीको कार्यअवधि तोकेपनि अर्थले करिब ४० दिनलाई भर्ना लिन भनेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

चुनावमा सबैभन्दा बढी खर्च म्यादी प्रहरीकै लागि हुने गर्छ । म्यादीलाई कार्यअवधिभर जवान सहरको तलव/भत्ता, पोशाक उपलव्ध गराइने गरेको बिगतको अभ्यास छ । त्यसबाहेक अन्य सुरक्षाकर्मीलाई दिएको चुनावी भत्ता सरह नै म्यादीलाई पनि दिइने गरेको छ ।

आगामी निर्वाचनमा मतदानस्थल र मतदान केन्द्र गरी २३ हजार भन्दा बढी हुने अनुमान छ । निर्वाचन आयोगबाट त्यसको यकिन विवरण आएपनि अति संवेदनशील, संवेदनशील र कम संवेदनशील गरी मतदान स्थललाई तीन समूहमा बाडेर त्यही अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापनको योजना बनाउने सरकारको तयारी छ ।

निर्वाचनमा बाहिरी घेरा र निर्वाचन भयरहित बनाउन सिंगो गाउँ/टोलको पेरिमिटर र मतदानता घरबाट मतदान स्थल पुग्ने सम्मको बाटोमा सेना र आवश्यकता अनुसार सशस्त्र प्रहरी खटाउने तयारी छ ।

संवेदनशीलताका आधारमा सेना र प्रहरीलाई त्यही अनुसार बाहिरी सुरक्षा घेरामा खटाइने तयारी छ । भित्रि सुरक्षामा प्रहरी र म्यादी प्रहरी रहने छन् ।

भित्री सुरक्षा घेरामा अती संवेदनशील मतदान स्थलमा प्रहरी र म्यादी गरी अधिकतम ११ जनासम्म, संवेदनशीलमा अधिकतम ७ र कम संवेदनशीलमा ५ जना सम्म खटाउने गरी जनशक्ति व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

जनशक्ति व्यवस्थापन सुरक्षाकर्मीको उपलब्धतालाई मध्यनजर गरेर कार्ययोजनामा उल्लेखित संख्या तलमाथि पर्नसक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।