धनगढी — प्रदेशसभाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी घोषणा गरेको चार वर्ष पुग्न थाले पनि अहिलेसम्म राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा गर्न सकेको छैन ।

०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकले चुरे भावर क्षेत्रको प्राचीन जैविकमार्ग क्षेत्र कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नं २ र ४ को तेघरी जंगलमा स्थायी राजधानी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । गोदावरी नगरपालिकाको चुरेफेददेखि तेघरीको भावर क्षेत्रसम्म ३० लाख २ सय ३७ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जंगल फँडानी गर्ने निर्णय गरिएको थियो । संरक्षण क्षेत्रका विज्ञहरूको विरोधका बावजुद पनि प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइले तेघरी जंगलमा राजधानी घोषणा गरेको तीन वर्ष ८ महिना बितिसक्दासमेत प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणको सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा गर्न नसकेको हो ।

चुरेसंँग जोडिएको उक्त जंगल दुर्लभ वन्यजन्तु हात्ती र बाघको प्राचीन जैविक मार्ग भएको भन्दै संरक्षण क्षेत्रका अगुवाहरूले प्रदेश सभाको निर्णयको आलोचना गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका थिए । राजधानी घोषणा भएलगत्तै संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था र व्यक्तिहरूको पहलमा सर्वोच्च अदालतमा दुई जना अधिवक्ता देवीकुमारी शर्मा र मनीषकुमार श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै मुद्दासमेत दर्ता गरेका थिए ।

विज्ञापन

प्रदेश सरकारको अकर्मण्यताप्रति स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि चर्को गुनासो गरेका छन् । ‘राजधानीको कुरा छोडौं प्रदेश सरकारले जग्गाको स्वामित्वसमेत लिन सकेको छैन,’ राजधानी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा धर्मराज जोशीले भने, ‘राजधानी बन्ने निर्णय भएपछि यस क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा मात्र होइन चुरे क्षेत्रका अधिकांश फाँटहरूसमेत अतिक्रमणमा परिसके तर सरकारले भने अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।’

राजधानीको निर्णयले चुरेभावर क्षेत्रमा रहेको गोदावरी नदीवरपर पनि ठूलो मात्रामा जंगल क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन । राजधानीको निर्णय हुनुअघि चुरेफेदीमा संरक्षित रहेका सामुदायिक वनहरूमा वनकर्मी र जग्गा दलालहरूको मिलोमतोमा व्यापक अतिक्रमण सुरु भएपछि स्थानीय बासिन्दाहरू चिन्तित भएका हुन् ।

राजधानीवरिपरि मात्र होइन एक जना स्थानीय अगुवा रामचन्द्र ऐरले भने ‘चुरे माथिका ठूलाठूला फाँटहरूमा पनि अतिक्रमण गरी घरजग्गा बनाउने होडबाजी नै चलेको छ ।’ प्रदेश सरकारको मातहतमा वन क्षेत्र आएपछि फडानी र अतिक्रमण निकै बढेको पनि उनले बताए । ऐरले भने, ‘प्रदेश सरकारका मन्त्री, माननीय समेतको मिलोमतोमा राजधानी वरिपरि मात्र नभई चुरेमाथिको क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण बढेको हो ।’

राजधानी बनाउन चाहिने जग्गा संघीय सरकारले स्वीकृति नदिएका कारण अहिलेसम्म राजधानी बनाउन नसकिएको गुनासो प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पटकपटक गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभामा बोल्दै पटकपटक संघीय सरकारले जग्गा स्वीकृत नगरेका कारण राजधानी निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको बताउँंदै आएका छन् । तर प्रदेशसभाले राजधानी घोषणा गर्दा नेकपाको बहुमतको सरकार थियो भने अहिले सत्तामा साझेदार दलहरू छन् । मुख्यमन्त्री भट्ट भने जग्गाको भोगाधिकार नपाएकै कारण राजधानी निर्माण प्रक्रिया रोकिएको बताउँछन् । कानुनमा जग्गाको स्वामित्व नभएसम्म त्यसमा कुनै संरचना बनाउन नपाइने भएकाले सरकारले जग्गाको स्वामित्व नपाउँदा राजधानीका लागि भौतिक संरचना बनाउन नसकेको मुख्यमन्त्रीले स्विकारे ।

प्रदेश सरकारले पटकपटक जग्गा स्वामित्वका लागि पहल गरेपछि संघीय सरकारले आलटाल गरेका कारण अहिलेसम्म जग्गा स्वामित्वमा आउन नसकेको गुनासो प्रदेश सरकारका अरू अधिकारीहरूले पनि गरेका छन् । प्रदेशको वन मन्त्रालयका सचिव देवेशमणि त्रिपाठी पनि वन प्रदेश सरकारको मातहत भए पनि जग्गा भने संघको स्वामित्वमा भएकाले संघको स्वीकृति आवश्यक भएको बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले २०७५ माघ २० गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरण गरिदिन भनेर पत्राचार गरेको थियो । २०७५ चैत २४ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संघीय वन मन्त्रालयलाई वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन गरिदिन पत्राचार गरेको थियो ।