धनगढी : कोरोना महामारीको जोखिम आकलन र त्यसका लागि पूर्वतयारी गर्ने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७७ वैशाख १५ गते प्रदेश कोरोना रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७७ स्वीकृत ग¥यो।

कार्ययोजना अनुसार कोरोना भाइरसको बढी जोखिम हुनसक्ने समुदाय तथा क्षेत्रलाई सिल गरी स्वाब परीक्षण गर्ने उल्लेख छ। परीक्षण गर्दा पहिलो घरमुली, दोस्रो घरधुरी, तेस्रो खास टोल बस्ती, चौथो भेग, पाचौ आसपासका पालिका र छैटौ जिल्लाभरी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने र पोजेटिभ देखिएमा आइसोलेट गर्ने कार्ययोजना निर्माण गरिएको थियो। तर कार्ययोजनाअनुसार कुनै काम हुन सकेन्।

प्रदेशमा ६० हजार १६५ बेडको क्वारेन्टिन निर्माण गरिएकोमा ६ हजार १८३ जना मात्र भर्ना भए। त्यस्तै २ हजार ५९ आइसोलेसन बेडको व्यवस्था भएकोमा ७१० जना मात्र भर्ना भएको देखियो। यसले क्वारेन्टिन निर्माणमा भएको खर्च प्रभावकारी नभएको विषयलाई पृष्टि गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विज्ञापन

तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता विश्वदीप बेस्राले भने यो विषयमा अध्ययन गरेर मात्र बोल्न मिल्ने बताए। ‘यो विषयमा भोलि छलफल गरेर मात्र भन्न सकिन्छ,’ उनले भने। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना रोग नियन्त्रण तथा कार्ययोजनाविपरित गएर २२ करोड ८२ लाख खर्च गरेको छ।

मन्त्रालयले अस्पताल निर्माण तथा व्यवस्थापनको नाममा एक करोड २० लाख २३ हजार, प्रयोगशाला निर्माणको नाममा ६३ लाख २८ हजार, क्वारेन्टिन निर्माणको नाममा ५६ लाख ५ हजार, खानामा ६४ लाख ७० हजार, आइसोलेसन निर्माण तथा तयारीमा ७२ लाख २५ हजार, आइसोलेसन व्यवस्थापनमा ५५ लाख ११ हजार, आइसोलेसन खानामा ३४ लाख ६१ हजार, औषधिमा ४० लाख २४ हजार, औषधिजन्य सामग्रीमा ४ करोड २२ लाख ३७ हजार, स्वास्थ्य उपकरणमा ९ करोड ८५ लाख ८६ हजार तथा एम्बुलेन्स र अन्य शिर्षक भनेर २ करोड ५९ लाख ४२ हजार खर्च गरेको छ।

तर पुर्व तयारबिना र कार्ययोजनाविपरीत गरिएको खर्चको विषयमा भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनभिज्ञ भएको जनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनकै विषयमा अनभिज्ञ रहेको बताए। उनले त्यो प्रतिवेदन कहाँ पाइन्छ ? भनेर उल्टै प्रश्न गरेका छन्। ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको विषय जानकारीमा छैन, प्रतिवेदन कहाँ पाइन्छ खोजेर अध्ययन गरेर मात्र भन्न सकिन्छ,’ उनले भने।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना रोग नियन्त्रणको नाममा पूर्वतयारी र कार्ययोजनाविपरीत गएर २२ करोड ८२ लाख खर्च गरेको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालबाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रयोगशाला प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसक्नु, १५ बेड क्षमताको कोभिड आइसीयू मात्र सञ्चालन हुनु तथा कतिपय स्थानीय तहबाट कोरोना परीक्षणको लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला स्वाब पुगेको देखिनुले कोरोना रोग नियन्त्रणको नाममा विभिन्न शिर्षक दिएर करोडाैँ रकम पचाउने काम मात्र भएको महालेखाको संकेत छ। कार्ययोजनाविपरीत गएर सामाजिक विकास मन्त्रालयले रकम दुरुपयोग गरेको प्रष्ट देखिन्छ। तर मन्त्रालयले भने कार्ययोजना अनुसार नै खर्च भएको दाबी गर्दै आएको छ।