काठमाडौं, २७ चैत्र । चुनावको मुखमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा किन छिर्यो ? यसको वास्तविकता विस्तारै खुल्न थालेको छ । विप्लवको दलका नेता प्रकाण्ड आयोग छिरेर स्थानीय चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाइदिन भनेलगत्तै सत्ता पक्षसँग भित्र भित्र वार्ता हुन थालेको छ ।

निर्वाचन आयोगले चुनवाी प्रक्रिया बढिसकेको नमिल्ने बताइदियो । तर, विप्लवका नेताहरु सरकारमा रहेका प्रभावशाली मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्न थालेका छन् ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार नेपाली काँग्रेसका एकजना प्रभावशाली मन्त्रीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विप्लवको चुनावमा आउने चाहनालाई पूरा नगरे भविष्यमा ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने रिपोर्टिङ गरेका छन् । उनले विगतमा माओवादीले राखेका मागहरुको बेवास्ता गर्दा देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भएको इतिहास स्मरण गराउँदै चुनावमा आउने विप्लवको चाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको बुझिएको छ ।

विज्ञापन

विप्लवलाई चुनावमा ल्याउन पार्टी दर्ताको अवसर दिनुपर्छ । तर, निर्वाचन आयोगले आव्हान गरेको पार्टी दर्ताको म्याद गुज्रिइसकेको छ । यसलाई पुनः सुचारु गर्दा ३० वैशाखमा चुनाव नहुने सक्छ । यसकारण पनि विप्लवलाई चुनावमा ल्याउने वातावरण बनाउँदा केही पर धकेलिन सक्छ ।
सरकारले केही समय चुनाव सार्ने विकल्पबारे समेत छलफल भित्र भित्र चलाएको बुझिएको छ । यसरी पर सार्दा चुनाव जेठको अन्ततिर या भविष्यमा तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्ने अवस्था बन्नसक्छ ।

सत्ता गठबन्धनबीच स्थानीय चुनावमा भागवण्डाको समस्या यसै पनि आइरहेको छ । जिल्ला जिल्लामा सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच कुरा मिल्न सकेको छ । यसलाई दृष्टिगत गरी कात्तिक या मंसिरमा तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्ने, चुनावी तालमेल पनि एकैपटक भई सम्भावित विद्रोहहरु रोक्न सक्ने विषयमा पनि छलफल बढेको छ ।

यसैगरी, शनिबार नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चुनाव सर्न सक्ने संकेत गरेका छन् । उनले असोजमा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुको संवैधानिक अधिकार हरण हुने तर्क समेत गरेका छन् । यसका अर्थ स्थानीय निकायमा असोजमा जनप्रतिनिधि भएकाले ५ वर्ष पूर्ण कार्यकाल रहन पाउनुपर्छ भन्ने हो । यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।