देशमा राज्य आतंकको बादल मडारिरहेको बेला प्रकृतिले पनि विश्राम लिएको छैन। निरन्तरको बर्खेझरीले सुकुम्बासी, श्रमजीवी, मजदुर र किसानको पीडामा झन् पीडा थपिरहेको छ। बस्तीहरू डुबानमा परिरहेका छन्, खोलानालाले उग्र रूप धारण गरिरहेका छन्, र हजारौं नागरिक त्रास र अनिश्चितताबीच रात कटाउन बाध्य छन्।
☝️ यस्तो कठिन समयमा राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको सुरक्षा, राहत र विश्वासको प्रत्याभूति गर्नु हो; डर, दमन र त्रासको वातावरण सिर्जना गर्नु होइन। संकटका बेला जनताको पक्षमा उभिनु नै जिम्मेवार शासनको परिचय हो।
✍️ यतिबेला राज्यसँग नागरिकले जवाफ खोजिरहेका छन्।
🎤 किन एउटा गाडी राजनीतिक दलका नेताको घरअगाडि गेट नै अवरुद्ध हुने गरी छोडियो?
🎤 किन सञ्चारगृहहरूका गेटमा पनि यस्तै घटना दोहोरियो?
🎤 चालक गाडी छोडेर प्रहरीको भ्यानमा किन गयो?
🎤 यी घटनाको वास्तविकता के हो?
🎤 यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?
☝️ लोकतान्त्रिक राज्यमा यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। नागरिकले अनुमान होइन, स्पष्ट, तथ्यमा आधारित र विश्वसनीय जवाफ खोजिरहेका छन्।
✍️ राज्यको दायित्व ती प्रश्नहरूको पारदर्शी ढंगले उत्तर दिनु हो, अन्योल र शंकालाई बढावा दिनु होइन।
☝️ हेक्का रहोस्— बोल्नेहरूको आवाज थुन्न, प्रश्न गर्नेहरूलाई तर्साउन र असहमतिलाई दबाउन गरिने साङ्केतिक दमन जति महँगो भए पनि त्यसले सत्यलाई सदाका लागि रोक्न सक्दैन। उखान छ— “मरता क्या नहीं करता।”
☝️ इतिहासले पनि देखाएको छ— जति चर्को दमन हुन्छ, त्यति नै बलियो प्रतिरोध जन्मिन्छ।
🙏 त्यसैले नागरिकमा शंका, त्रास र अविश्वास फैलाएर मुठभेडको वातावरण नबनाऔँ। राज्यले जवाफ देओस्, नागरिकले सत्य पाऊन्।
✊ र, यो पनि सम्झनुहोस्— एक छाक खानका लागि संघर्ष गरिरहेका गरिब जनता तिम्रा महँगा गाडी, सत्ता र सुनका थुप्रासँग रत्ति पनि डराउँदैनन्।