काठमाडौं । यही वैशाख ३० दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । दलका नेता-कार्यकर्ता आ-आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन लागिपरेका छन् ।अघिपछि अत्तोपत्तो नहुने नेताहरूलाई जनताको घरदैलो पुग्ने, समस्या सुन्ने र आश्वासन दिने काममा भ्याइनभ्याइ छ । समाजको तल्लो तहमा पारिएका वर्ग, समुदायसँग दल र नेताहरू नजिकिने चुनावकै समयमा हो ।

नेपालको कुल जनसंख्यामा दलित समुदायको हिस्सा १४ प्रतिशत छ । संवैधानिक र कानुनीरुपमा देश जातीय भेदभावमुक्त भएको १६ वर्ष पुग्दैछ । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित संसदले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेपछि जातीय विभेदको मारमा परेका दलित समुदायले ठूलो राहतको सास फेरेका थिए ।

तर भनाइ र गराइमा ठूलो फरक देखिएको छ । अझै पनि दलितहरू दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्न बाध्य छन् । अधिकारकर्मी धनकुमारी सुनार दलितको मुद्दामा राजनीतिक पार्टीहरुले ठगी गरिरहेको बताउँछिन् ।

उनका अनुसार दलहरुले आ-आफ्ना घोषणापत्रमा जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लगेका छैनन् । ‘अन्यायप्रति दलहरूको असंवेदनशीलताले दलित समुदायलाई थप पीडित बनाइरहेको छ,’ सुनार भन्छिन् ।

अर्का अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्मा दलहरूले राजनीतिक संकट र संघर्षको समयमा मात्र दलित समुदायलाई सम्झिने गरेको बताउँछन् । प्रयोग गरेर बिर्सने दलहरूको प्रवृत्तिले दलित समुदायको अवस्थामा परिवर्तन हुन नसकिरहेको उनी बताउँछन् । ‘दलितलाई राजनीतिक शक्तिको रुपमा नलिनु नै मुख्य समस्या हो’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘मासु, चिउराको भरमा मत दिने भोट बैंकको रुपमा मात्र सोच्ने गरियो ।’

यो प्रवृत्तिले गर्दा दलित समुदाय आजको दिनसम्म पनि आश र त्रासमा बाँच्न विवश भएको उनी बताउँछन् ।

जातीय उत्पीडनबारे दलहरूका घोषणापत्र

नेकपा एमाले

(१) छुवाछूत, छाउपडी, दाइजो, तिलक, जातीय तथा लैंगिक भेदभाव, अन्धविश्वास, कुसंस्कार जस्ता सामाजिक कुरीति हटाउँदै सामाजिक-आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियानमा अग्रणी भूमिका स्थापित गर्ने ।

(२) दलितका हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ।

नेपाली कांग्रेस

-न्यून आय भएका दलित समुदायका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने,

– न्यून आय भएका दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई उपचारको लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्ने,

– जातीय रुपमा पिछडिएको दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सुधारका लागि दलितसँग सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

– स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा तिर्नुपर्ने न्यूनतम रकम अतिविपन्न दलित समुदायका परिवारका लागि निःशुल्क गर्ने,

– हरेक स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा योग्यता पुगेका दलित समुदायका उमेदवारलाई प्रथामिकताका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने,

– दलित समुदायका परम्परागत सीपको संरक्षण, प्रवर्द्धन र रोजगारी सुृजना गर्ने,

– परम्परागत सीपको तालिम सञ्चालन गरेर व्यवसायका लागि सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गर्ने,

– जातीय छुवाछुत र विभेदलाई सामाजिक अपराधको रुपमा लिदै शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्ने, कानुन कार्यान्वयन र आवश्यक परिमार्जनका लागि पहल गर्ने,

नेकपा माओवादी केन्द्र

सीमान्तकृत समुदायलाई राज्य सञ्चालनको तहमा पुर्‍याउने भनेर १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित भएर जारी गरेको अपिलमा यस विषयमा नीतिगत कुरा मात्र समेटेको छ ।

माओवादी केन्द्रले केन्द्रबाट घोषणापत्र जारी नगरेकाले दलितसम्बन्धी मुद्दालाई सम्बन्धित स्थानीय तहका उम्मेदवारले जारी गर्ने घोषणापत्रमा नै उल्लेख गर्ने जनाएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी

– जातीय भेदभाव र छुवाछुतको भावना राखी मानिसले मानिसलाई हेप्ने, अपमानित गर्ने प्रथा र प्रवृत्ति अन्त्य गर्नका लागि पालिकाहरूले ठोस योजना बनाउनेछन् । मानिसलाई बोक्सो वा बोक्सी भन्ने आरोप लगाएर अपमानित गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउन हाम्रा जनप्रतिनिधि अग्रभागमा खटिनेछन् ।

– उत्पीडित जातमा पारिएको समूहमा रहेका विविध क्षेत्रमा दक्षता राख्ने प्रतिभाशाली मानिसहरूलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गर्ने अभियानका साथै सम्बन्धित भूगोलमा मनाइने,

– विशेष चाडपर्वमा सामूहिक चियापान तथा सहभोज कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ ।

– दलित र गैरदलितबीच विवाह गर्ने जोडीलाई समाजमा स्थापित हुन आफ्नै ठाउँमा सुरक्षित तरिकाले जीविकोपार्जन गर्न सक्ने बनाउन त्यस्ता जोडीहरूलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहित गरिने छ ।

– जातीय छुवाछुत मेटाउनका लागि ठोस योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मानित गरिनेछ । छुवाछुतमुक्त वडा तथा गाउँ र नगर घोषणा गरी लागु गरिनेछ ।

– जातीय भेदभाव मेटाउनका लागि वडा-वडामा सामाजिक, सांस्कृतिक सुधारका अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

जनता समाजवादी पार्टी

– दलित, अल्पसंख्यक, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रममार्फत उनीहरूलाई आत्मनिर्भर हुने सीप सिकाइने छ ।

– दलित, अल्पसंख्यक, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक उद्यम गर्न चाहेमा लिएको एक करोड रुपैयाँसम्मको ऋणको ब्याजमा ५ प्रतिशत भन्दा माथिको ब्याज अनुदान दिइने छ ।

नेताहरू के भन्छन् ?

नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिमाल पार्टीले घोषणापत्रमा धेरै लेखेर होइन, व्यावहारिक रुपमै यस विषयमा धेरै काम गर्दर्ै आएको बताउँछन् ।

दलितका मुद्दालाई कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमै उतार्ने काम निर्वाचनपछि हुने भन्दै उनले भने, ‘पार्टीले गरेको नीतिगत व्यवस्था स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश नेपाली पनि आफ्नो पार्टीले दलितका मुद्दालाई घोषणा पत्रमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्ने बताउँछन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ दलितमाथि भएको ज्यादतीमा न्याय दिलाउने काम आफ्नो पार्टीले गर्ने बताए । ‘त्यसका निम्ति भएको निरन्तर संघर्षमा हाम्रो पार्टी निकै संवेदनशील छ,’ उनी भन्छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधारले आफू संविधानसभामा सभासद् रहँदा दलित महिला सदस्य अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि संघर्ष गरेको बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता नवराज सुवेदी भने दलितको सवालमा पहिलो संविधानसभाको सहमति लागू गराउन नसकिएको बताउँछन् ।

परिणाम, अन्तरजातीय विवाह गर्दा कथित दलित भएकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने, कोठा भाडामा नपाउने, सामूहिक कार्यक्रममा सहभागी नगराइने जस्तो विभेद भोग्नु परिरहेको छ ।

निर्वाचनमा दलित भोट बैंकको उपयोग गर्ने राजनीतिक दलहरूले भने हरेक पटक ‘खोलो तरेपछि लौरो बिर्सने’ गरेको अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्मा बताउँछन् ।