काठमाडौँ, १३ साउन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले अगामी जेठमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले आगामी जेठमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले माघ महिनाबाट स्थानीय तहदेखिका परिषद बैठकको आयोजना र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको निर्वाचन प्रारम्भ गर्ने समेत निर्णय गरेको प्रवक्ता भुवन पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

विज्ञापन

यस्तै बैठकले समान विचार भएका दलसँग एकता गर्ने राप्रपा संयुक्तको निर्णयको स्वागत गर्ने, २२ बुँदे माग पूरा गराउन सरकारसँग वार्ता गर्ने, प्रशिक्षणहरु चलाउने निर्णय गरेको छ ।

राप्रपाले आफ्नो २२ बुँदे मागप्रति सरकार सकारात्मक नभए संघर्षमा जाने चेतावनी दिएको छ ।

यस्ता छन् कार्य सम्पादन समिति बैठकका निर्णयहरुः
१. २०७७ साल जेठमा केन्द्रीय महाधिवेशनको आयोजना गर्ने । माघ महिनाबाट स्थानीय तहदेखिका परिषद बैठकको आयोजना र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको निर्वाचन प्रारम्भ गरिने छ।

२. समान विचारधारा भएका दलहरु वीच एकता गर्ने राप्रपा (संयुक्त) को निर्णयलाई राप्रपा स्वागत गर्दछ । देशमा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै अविलम्ब एकता प्रक्रियामा आउन राप्रपा (संयुक्त) र अन्य राष्ट्रवादी दलहरुलाई यो बैठक आब्हान गर्दछ।

३. पार्टीले सरकार समक्ष बुझाएको २२ बुँदे मागहरु पुरा गराउने सम्बन्धमा सरकारसँग यथासंभव चाँडो दोस्रो चरणको वार्ता गरिने छ । राप्रपाका मागहरु बारे सरकारले सकारात्मक सम्बोधन नगरेमा निकट भविष्यमा नै दोस्रो चरणको जनसंघर्ष गर्ने गरि अहिले देखि तयारी आरम्भ गरिने छ।

४. संगठन निर्माण बर्ष २०७६ कार्ययोजना पारित गरेको छ।

५. भातृ संगठनहरुको अधिबेशन २०७७ बैशाख भित्र सम्पन्न गरिनेछ।

६. यही श्रावण २४ र २५ गते केन्द्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने, भाद्र महिनाभित्र सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने, २०७७ आश्विन महिनाभित्र सम्पूर्ण गा.पा. र न.पा. हरुमा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।

७. चतराधाम–त्रिवेणी हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना संकल्प यात्रा आगामी २०७६ साल मंसिरको अन्तिम हप्तामा प्रारम्भ गरिनेछ र बाँकी जिल्लाहरुमा भाद्र महिनाबाट स्वाभिमान यात्रा प्रारम्भ गरिनेछ।

८. आगामी २०७६ साल मंसिरमा गाउँ फर्क अभियान संचालन गरिनेछ। पार्टी र संयोजित संगठनका केन्द्रीय एवं प्रदेश कार्यसमितिका सदस्यहरुले कम्तिमा ३ हप्ता आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अनिवार्य रुपले रहेर संगठन निर्माण र जनसम्पर्कको कार्यमा बिताउनु पर्नेछ। यस अवधिमा संगठन निर्माण वर्ष २०७६ का आफ्नो क्षेत्रमा बाँकी कार्यहरु पुरा गर्नु पर्नेछ। ९. सक्रिय सदस्य वितरण कार्यलाई अभियानका रुपमा संचालन गरिने छ । दैनिकनेपालबाट