होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

बुधबार, मंसिर २६, २०८१
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • प्रदेश ५
  • जनप्रतिनिधिबीच प्रतिस्पर्धा
प्रदेश ५

जनप्रतिनिधिबीच प्रतिस्पर्धा

  • नागरिक रैबार
जनप्रतिनिधिबीच प्रतिस्पर्धा

गुल्मी ३ असार।  यहाँका जनप्रतिनिधि अहिले आगामी वर्षका लागि योजना बनाउन छलफलमा व्यस्त छन् । धुर्कोट गाउँपालिकामा ठूलो उद्योग छैन । पढे–लेखेका धेरै युवालाई स्वरोजगार बनाउने एउटै उपाय हो, कृषि, पशुपालन र उत्पादन ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तरकारी, कफी, सुन्तला, मासु र अण्डा उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारीमा रहेको पालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले बताए । सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, कफी कृषकलाई प्रोत्साहन गरी कफी र कागती खेती विस्तारका लागि बजेट खर्च गरिने उनले बताए । पढे–लेखेका र विदेश जाने युवालाई यहीं प्रोत्साहन गरी अनुदानमुखी कार्यक्रम ल्याएर कृषि क्रान्तिको सुरुआत गरिने पोखरेलको दाबी छ ।

‘धेरै बजेट कृषिमै छुट्टिन्छ । दूध उत्पादन गर्न गाईभैंसी पाल्ने, खसीबोका उत्पादन, सुन्तला, कागती, कफी खेतीबाट धुर्कोटका सबैका घरलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य छ,’ उनले भने । कृषिकर्मबाटै गाउँमै मनग्य आम्दानी गर्ने वातावरण मिलाएपछि रोजगारी खोज्दै विदेश धाउने रोकिने उनले दाबी गरे । कफी उत्पादनमा रुरु गाउँपालिका अब्बल बन्दै छ ।

विज्ञापन

पालिका अध्यक्ष नीलकण्ठ गौतम स्वयं कफी कृषक हुन् । जिल्ला कफी व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष गौतमले कफी खेतीलाई विस्तार गर्न आउँदो बजेटमा प्राथमिकता दिइने बताए । ‘कफी खेतीको तरिका, गबारो रोग नियन्त्रण गर्ने उपाय र खेती विस्तार गरेर उत्पादन बढाउने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘कफी खेती गरिबको पेन्सनजस्तै छ । विदेशी मुद्रा भित्रिने भएकाले कफीबाट स्वरोजगारबनाउने मेरो सपना छ ।’

विदेशी रकम भित्रिने भएकाले रुरुसहित सिंगो गुल्मी कफी उत्पादनमा विशेष सक्रिय छ । कृषकले उत्पादन गरेको कफी गुल्मी जिल्ला सहकारी संघले खरिद गर्छ । ‘जति उत्पादन गरे पनि नबिक्ला भन्ने छैन,’ कफी कृषक मना भट्टराईले भनिन्, ‘गबारो रोग नियन्त्रण गर्ने उपाय र आधुनिक तरिकाले खेती गर्न सिकाउनु भने आवश्यक छ ।’

जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष यमबहादुर थापाले उत्पादक क्षेत्रका रूपमा गुल्मीलाई चिनाउन स्थानीय तहले कफीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कफीको माग अत्यधिक छ, गुरुयोजना बनाएर खेती विस्तार गरेर गुल्मीलाई कफी खेती उत्पादनमा अब्बल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

उत्पादन वृद्धिसँगै गुणस्तर कायम, स्टोर गरेर राख्न ठाउँ–ठाउँमा गोदामको व्यवस्था, प्याकिङ मेसिन स्थानीय तहले उपलब्ध गराइदिनुपर्ने अध्यक्ष थापाको माग छ । ‘सबै ठाउँमा कफी खेती नहुन सक्छ । पहिला क्षेत्र निर्धारण गरेर सिँचाइ सुविधा र अन्य व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना बनाउनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजन गरी काम गरेमा उत्पादन धेरै हुने, रोजगारी खोज्दै विदेश जाने युवा गाउँमै रोकिने, बसाइँसराइ रोकिने र कृषक स्वरोजगार हुने भएकाले कफी खेतीलाई जनप्रतिनिधिलेविशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै मुसिकोट नगरपालिकामा कफी उत्पादन हुन्छ । आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्न जनप्रतिनिधिबीच छलफल चलिरहेको छ । सबैका घरमा खानेपानी पुर्‍याउन योजना सञ्चालन गर्ने, खरका छानामुक्त पालिका बनाउने र आयआर्जनतर्फ कृषि, पशुपालन र कफी खेतीलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउने नगर प्रमुखसोमनाथ सापकोटाले बताए ।

‘कफी खेती हाम्रो जननी हो, कफी लगाऔं, आम्दानी बढाऔं भन्ने नारा अघि सार्दै उत्पादन बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘४० हजार कफीका बिरुवा रोप्छौं । उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक तालिम दिन्छौं । प्राविधिक गाउँमै खटिन्छन् ।’ कृषिमा ३ करोड बजेट ल्याएर तरकारी खेती, बाख्रापालनबाट खसीबोका उत्पादन, दूध उत्पादनमा वृद्धि गरिने उनले बताए ।

कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारको ग्यारेन्टी पालिकाले लिन्छ । कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारसम्म पुर्‍याउन नगरले एउटा गाडी किन्ने उनले बताए । दूध, तरकारी, मसलाबाली जति उत्पादन गरे पनि कृषकको बारीबाटै खरिद गरिदिएर हौसला दिने कार्यक्रम छ । एक सय कफीका बिरुवा लगाउने कृषकलाई १० हजार अनुदान, ५० प्रतिशत धरौटीमा बैंकबाट ऋण उपलब्ध, प्रविधिमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने उनले बताए ।

७० प्रतिशत भूभागमा कफी खेती छ, त्यसलाई विस्तार गरेर कफीबाटै नगरवासीलाई स्वरोजगार बनाउने र कोही पनि रोजगार खोज्दै विदेश जान नपर्ने गरी काम भैरहेको उनले दाबी गरे ।

जिल्लाका सबै नगर र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि अहिले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गर्न छलफलमा जुटेका छन् । सडक, खानेपानी, विद्युत्लगायत पूर्वाधार विकाससँगै उत्पादनलाई पनि जोड दिएका छन् । उत्पादनबाट पालिकावासीलाई स्वरोजगार बनाएर समृद्ध पालिका बनाउन जनप्रतिनिधिबीच प्रतिस्पर्धा नै छ । राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, सरोकारवाला, कृषक लगायतसँग बजेट योजनाबारे जनप्रतिनिधिले छलफल गरिरहेका छन् ।
कान्तिपूरबाट

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार