काठमाडौं : नेकपाले जिल्ला इन्चार्ज–सहइन्चार्ज भागबन्डा जिल्ला कमिटी पदाधिकारी चयनकै मापदण्डका आधारमा गर्ने भएको छ। साविक एमाले–माओवादीकै जिल्ला इन्चार्ज रहेका केन्द्रीय सदस्यलाई नै इन्चार्ज/सह–इन्चार्ज बनाउने गरी केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्ने तयारी नेकपाले गरेको हो।

यो मापदण्डमा अध्यक्षद्वय केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच समझदारी जुटिसकेको छ। अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले यसअघि जिल्ला इन्चार्जको कार्यविभाजनका लागि तयार पारेको प्रस्तावमा नेपालले असहमति जनाइ दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने पक्षमा अडान लिएपछि साविक कमिटीकै इन्चार्ज रहेका केन्द्रीय सदस्यलाई नै जिल्ला इन्चार्ज बनाउने गरी समझदारी जुटेको हो। तर यसको औपचारिक निर्णय भने वरिष्ठ नेता नेपाल स्वदेश फर्केसँगै बस्ने सचिवालय बैठकबाट लिनेछ। नेता नेपाल श्रीलंका भ्रमणमा छन्।

अहिले समझदारी जुटाएको विधिका आधारमा कार्यविभाजन गर्दा जनप्रतिनिधि वा अन्य जिम्मेवारीमा रहेका केन्द्रीय नेता पनि पार्टी जिल्ला इन्चार्ज–सहइन्चार्जको जिम्मेवारीमा आउन सक्ने छन्। वरिष्ठ नेता नेपालसँग बसेर कार्यविभाजनको मापदण्ड र विधि तय भएपछि अध्यक्षद्वयले तत्कालीन एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई जिल्ला इन्चार्जको भागबन्डा के–कसरी गर्ने भन्नेमा पनि मोटामोटी छलफल भएको छ। यसो गर्दा ७७ जिल्लामध्ये जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी चयनकै संख्याको हाराहारी हुने गरी जिल्ला इन्चार्जको पनि भागबन्डा हुने गरी समझदारी नजिक पुगेको नेताहरूको भनाइ छ।

विज्ञापन

जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष/सचिव चयन गर्दा तत्कालीन एमालेले ४४ र माओवादीले ३३ जिल्लाको नेतृत्व लिएका थिए। अध्यक्ष साविक एमालेले लिएका ठाउँमा माओवादीले सचिव र माओवादीले अध्यक्ष लिएको जिल्लासचिव एमालेले लिएको थियो। तर जिल्ला इन्चार्ज–सहइन्चार्ज बनाउँदा ‘अल्टरनेटिभ’ बनाउने/नबनाउने भन्नेमा पनि नेताका बीचमा छलफल चलेको छ। कतिपय जिल्लामा जिल्ला अध्यक्षको अल्टरनेटिभका रूपमा साविक अर्काे तत्कालीन पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज–सहइन्चार्ज बनाउने/नबनाउनेमा पनि छलफल चलेको छ। तर नेकपाका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार, प्रदेश पदाधिकारी चयनको विधि अनुसार जिल्ला इन्चार्ज–सहइन्चार्ज चयनको साविक पार्टी नेताको जिम्मेवारी भागबन्डा हुन सक्नेछ।

प्रदेश पदाधिकारी चयन गर्दा इन्चार्जमा ६–१ र अध्यक्षमा ३–४ को भागबन्डा साविक एमाले–माओवादी नेताले लिने गरी टुङग्याइएको थियो। माओवादीका जिल्ला इन्चार्ज सबै छैनन। केन्द्रीय समितिमा जिल्ला इन्चार्ज/सहइन्चार्ज केन्द्रीय सदस्यबाटै बनाउने मापदण्ड नेकपाले बनाएको छ। त्यसो गर्दा साविक इन्चार्जहरूबाटै जिल्ला इन्चार्ज बनाउने मापदण्डमा नेताले समझदारी जुटाए पनि केन्द्रीय सदस्य नरहेका साविक जिल्ला इन्चार्जहरूले जिल्लाको ‘इन्चार्जसिप’ गर्न पाउने छैनन। तत्कालीन एमालेमा ७७ वटै जिल्लाको इन्चार्ज केन्द्रीय सदस्यबाटै कार्यविभाजन गरिएको कारण समस्या छैन। तर, माओवादीतर्फका भने तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला इन्चार्ज रहेका ४३ नेता मात्र पार्टी केन्द्रीय समितिमा छन्।

ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, संखुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, ओखलढुंगा, सोलखुम्बु, भक्तपुर, रामेछाप, काभ्रे, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, स्याङजा, अर्घाखाँची, नवलपरासी, डोल्पा, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, दैलेखका जिल्ला इन्चार्ज पार्टी केन्द्रीय समितिमा छैनन। यी जिल्लाको इन्चार्ज भागबन्डामा तत्कालीन माओवादीको भागमा परेमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ति जिल्लाबाट केन्द्रीय समितिमा रहेका नेतालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था छ।

४३ नेतामध्ये पनि २ नेताले प्रदेश पदाधिकारीकै जिम्मेवारी पाइसकेका छन्। सुदुरपश्चिम प्रदेशका सहइन्चार्ज लक्ष्मीदत्त जोशी र सचिव नेपबहादुर चौधरी साविक माओवादीका क्रमशः दार्चुला र डोटीका जिल्ला इन्चार्ज थिए। तत्कालीन एमालेमा पनि सप्तरी इन्चार्ज रहेका समुन प्याकुरेल प्रदेश २ का सचिव र हुम्ला र जुम्लाका इन्चार्ज रहेका गोरखबहादुर बोगटी कर्णाली प्रदेशकै अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन्। तत्कालीन दुवै पार्टीका केही नेताहरू भने दुईवटासम्म जिल्लाको इन्चार्जको जिम्मेवारीमा थिए।

माओवादीका तारामान स्वाँर बाजुरा र अछाम एमालेका खेम लोहनी धादिङ र नुवाकोट, मोहन बानियाँ मुगु र कालिकोटाको जिल्ला इन्चार्ज थिए। यी नेताका ‘कर्न्फम’ साबिक एमाले–माओवादीका जिल्ला इन्चार्जको भागबन्डा सार्वजनिक भइनसके पनि अहिले बनाएको विधिका आधारमा केही नेताहरूको भने जिल्ला इन्चार्ज करिब ‘कन्र्फम’ जस्तै बनेको छ। त्यस्ता नेताहरूमा मोरङमा विनोढ दकाल, रसुवामा माधव अर्याल, भक्तपुरमा सोम मिश्र छन्। मोरङमा तत्कालीन एमालेको जिल्ला इन्चार्ज डा.शिवमाया तुम्वाहाम्फे, र सहइन्चार्ज रुपनारायण श्रेष्ठले जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिबाट पाएका थिए। तर तुम्वाहाम्फे प्रतिनिधिसभा उपसभामुख र श्रेष्ठ पार्टी कारबाहीमा परेर एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य बन्नबाटै बञ्चित भएका थिए।

साविक माओवादीका तर्फबाट जिल्ला इन्चार्ज रहेका कुलप्रसाद सावा केन्द्रीय सदस्य समेत नरहेका कारण केन्द्रीय सदस्य विनोढ ढकाल कन्र्फम जस्तै देखिएका छन्। यस अगाडी जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका उनले जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारीकै लागि राजीनामा दिएर बसेका छन्। रसुवाबाट नेकपामा केन्द्रीय समितिमा अर्याल मात्रै परेका कारण त्यहाँ उनी नै जिल्ला इन्चार्ज बन्नेछन्। भक्तपुरमा पनि माओवादी तर्फका नेता केन्द्रीय समितिमा नरहेका कारण मिश्रले नै जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउने लगभग निश्चित देखिएको छ।

अन्यको कार्यविभाजन विभागमा नेकपाका ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ। यसमध्ये ९ जना सचिवालयलाई छाडने हो भने बाँकी स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिबाट २८ जना प्रदेश कमिटी पदाधिकारी, झण्डै १५ जना जिल्ला अध्यक्ष र सचिवकै जिम्मेवारीमा छन्। अन्य नेताहरू अहिलेसम्म बेरोजगार छन्। जिल्ला इन्चार्ज केन्द्रीय सदस्यबाटै बनाउँदा भूगोलका ७७ जिल्ला र गैह्र भौगोलिक जिल्लाका ६ वटामा गरी ८३ जना केन्द्रीय सदस्यले कार्यविभाजनमा जिम्मेवारी पाउनेछन्।

सहइन्चार्ज पनि केन्द्रीय सदस्यबाटै बनाउने भएपनि उक्त जिम्मेवारीमा एक भन्दा बढी नेतालाई जिम्मेवारी दिन लागेकोले कति नेताले जिम्मेवारी पाउनेछन् भन्नेमा अहिले नै टुँगो छैन। बाँकी नेताहरूलाई भने केन्द्रीय विभाग/जवस मोर्चाको फ्याक्सन इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने तयारी नेकपाको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट