मुलुकमा बेरोजगारी बढिरहेको अवस्थामा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न करिब ६ अर्ब रूपैयाँ खर्चिने भएको छ। सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मतसम्भारमा करिब ६० हजार बेरोजगारलाई रोजगारी दिन लागेको हो।

त्यसैगरी, कुलो, पैनी वा पोखरीको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति, पोखरी तथा पानीको मूल संरक्षण, सार्वजनिक स्थलमा फलफूल बगैंचा निर्माण, कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादनको भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा आवश्यक पर्ने शीत भण्डार, हाटबजार, तरकारी संकलन केन्द्रको निर्माण तथा मर्मतसम्भारको काम पनि गर्न सकिने पनि व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, विद्यालय भवन तथा विद्यालयपरिसरमा शौचालय, खेल मैदान, कम्पाउन्ड, बगैंचालगायत पूर्वाधार निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार, सार्वजनिक खेलकुद मैदान निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार, वृक्षरोपण तथा फलफूलका बिरुवा रोप्ने तथा संरक्षण, जलाधार संरक्षण तथा भूक्षय रोकथामलगायत काममा पनि स्थानीय तहले कामदार परिचालन गर्न सक्छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

विज्ञापन