नेपालगन्ज — पाँच वर्षअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाँकेका ८१ वडामा महिला वडाध्यक्षको संख्या शून्य रह्यो । संविधानले अनिवार्य तोकेको पदमा बाहेक महिला नेतृत्व अन्यत्र देखिएन । संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमा अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि महिला नेतृहरू उपप्रमुखमा सीमित भए । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिमा महिला सहभागिताको मुद्दालाई दोहोर्‍याउन छाडेका छैनन् ।

आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिंदै गर्दा फेरि पनि महिला सहभागिताको मुद्दा तातेको छ । कतिपय महिला नेतृले अहिले नै अनौपचारिक रूपमा गाउँपालिका प्रमुख, वडाध्यक्षका रूपमा आफूलाई अगाडि सारेका छन् । तर, दलहरूले उनीहरूलाई उम्मेदवार बनाउने हुन् वा होइनन्, प्रस्ट भएको छैन । ‘संविधानले नै महिलाका लागि ३३ प्रतिशत निश्चित गर्दा पनि राजनीतिक बेइमानी भइरहेको छ । यो लोकतन्त्रको उपहास हो,’ स्थानीय शासनविज्ञ मीनबहादुर मल्लले भने, ‘स्थानीय तहको प्रमुख महिला पनि हुन सक्ने प्रावधान छ । तर, कुनै पनि दलले महिलालाई प्रमुखमा अवसर दिएनन् ।’ त्यसो त स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या पुगेको देखिन्छ । तर, कार्यकारी पदमा भने उनीहरूको सहभागिता शून्य छ । ‘राजनीतिमा महिला सहभागिता लोकतन्त्रको गहना हो । तर, अनिवार्य महिला वडा सदस्यबाहेक वडाध्यक्षमा महिलालाई टिकट पाउन गाह्रो छ,’ स्थानीय शासनविज्ञ मल्ल भन्छन् ।

निर्वाचन आउनुअघि महिला समावेशीका मुद्दा उठ्नु नयाँ होइन । तर, स्थानीय तहमा भने महिलालाई उपेक्षा गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा २३ र कोहलपुर नगरपालिकामा १५ वडा छन् । बैजनाथमा ८, खजुरामा ८, डुडवामा ६, राप्ती सोनारीमा ९, जानकीमा ६ र नरैनापुर गाउँपालिकामा ६ वडा गरी बाँकेमा ८१ वडा रहेका छन् । सबै वडामा पुरुष वडाध्यक्ष छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगरले स्थानीय तहमा महिला सहभागितालाई दलहरूले कमजोरीका रूपमा लिने गरेको बताइन् । ‘गएको निर्वाचनमा एक/दुई जना मात्रै वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने अवसर पाउनु भएको थियो । तर, उहाँहरू पराजित हुनु भयो,’ उनले भनिन्, ‘दलहरूले अवसर नै नदिएपछि महिला सहभागिता हुने कुरै भएन । त्यसैले प्रमुख भूमिकामा महिलाहरूलाई अवसर दिन दलहरूले कन्जुस्याइँ गर्नु भएन ।’ उनले महिला जनप्रतिनिधिलाई भूमिकाविहीन बनाउन खोजेको गुनासो पनि गरिन् ।

विज्ञापन

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मगर, खजुरा गाउँपालिकामा उपप्रमुख एकमाया विक, कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सन्जुकुमारी चौधरी र राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा उपप्रमुख धनीकुमारी खत्रीले पालिका प्रमुखमा दाबी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस बाँकेका अध्यक्ष नारायण गौडेलले आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही पालिकाका प्रमुख र वडामा महिला उम्मेदवार बनाउने पार्टीको नीति रहेको बताए । ‘केही पालिकाका प्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउँछौं । वडाध्यक्षमा पनि महिला उम्मेदवार उठाउँछौं,’ उनले भने, ‘पहिलाको निर्वाचनमा के भयो, अहिले त्यता नजाऔं । आगामी निर्वाचनमा महिलाहरूले पनि प्रमुख पदमा उम्मेदवारी पाउने छन् ।’

नेकपा एमाले बाँकेका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले संविधानले ग्यारेन्टी गरेकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने बताए । गठबन्धन दलहरूसँग निर्वाचन लड्नु पर्ने अवस्था रहेकाले मतदाताले रोजेको उम्मेदवारले प्राथमिकता पाउने उनले जनाए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला सहभागिता नगराउने कुरै भएन । तर, राजनीतिक अवस्था र परिस्थिति हेरेर उमेदवार तय गर्छौं,’ उनले भने ।

बर्दियाका ६ नगरपालिका र दुई गाउँपालिका गरी ८ स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख छन् । ७४ वडामा हाल तीन महिला वडाध्यक्ष छन् । ठाकुरबाबा नगरपालिका–४ को वडाध्यक्षमा राधा चौधरी, गुलरिया नगरपालिका–५ को वडाध्यक्षमा सावित्रा गौतम र वडा नं. ७ को वडाध्यक्ष गीता बस्नेत रहेका छन् । उनीहरूले नगरसभामा महिलाको मुद्दा अल्पमतमा पर्ने गरेको गुनासो गरे । बर्दियाको बारबर्दिया, राजापुर, मधुवन, बाँसगढी नगरपालिका, गेरुवा र बढैयाताल गाउँपालिकामा महिला वडाध्यक्ष नै छैनन् । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी र सहभागिता बढाउनुपर्ने यहाँका महिला अगुवाहरूको माग छ ।