धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारले यहि असार १ गते नै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि झण्डै पौने ३७ अर्बको बजेट सभामा पेश गरेको हो। तर, उक्त बजेट पास गर्नका लागि अहिलेसम्म पनि छलफल हुन सकेको छैन।

सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्ता पक्षकै सांसद विरोधमा उत्रिएका छन्। सुदूरपश्चिममा बजेट ल्याएको एक महिनासम्म छलफल नै नहुनुको मुख्यकारण राजनीतिक दलहरु देखिएका छन्। असार १ गते बजेट पेश भएसँगै असार ८ गते प्रदेश सभाको बजेट बोलाइएको थियो। तर त्यो दिन संसद चल्न सकेन। त्यसपछि पनि १२ गते र १६ गतेपनि बैठक बोलाइएको थियो। तर छलफल हुन सकेन। फेरि असार २७ गते बैठक राखिएपनि गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित भएको छ।

बैठक सुरु गर्न १४ जना सदस्य चाहिने भएपनि त्यति पनि नपुगेपछि स्थगित गरेर आजै अर्को बैठक ३ बजेको लागि बोलाइएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयकाअनुसार मंगलबार बिहानको बैठकमा १३ जना मात्र उपस्थित थिए।
माओवादी केन्द्र बाहेकका दलहरू यथास्थितिमा सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्न नदिने पक्षमा छन्। कांग्रेसले यसअघि नै यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने बताइसकेको छ। विपक्षी दलहरू एमाले, जसपा र लोसपा पनि बजेटको विरोधमा छन्।

विज्ञापन

सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीकै ४ मन्त्रीबाहेकका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरू बजेटप्रति रुष्ट छन्। त्यसले नेकपा एस दुई धारमा विभाजन भएको संकेत गरिरहेको छ।

बजेट पारित गर्ने पक्षमा हालसम्म नेकपा एसबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहेका दिर्घबहादुर सोडारी, अर्थमन्त्री प्रकाश रावल, अर्थ राज्यमन्त्री अमर साउद र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री कुलविर चौधरी देखिएका छन्। यस्तै सरकारले ल्याएको बजेटप्रति नेकपा एसका ८ सांसद असन्तुष्ट देखिएका छन्। तारालामा तामाङ, पूर्णा जोशी, चुनकुमारी चौधरी, शुशिला बुढाथोकी, बलबहादुर सोडारी, माया तामाङ बोहरा, मना कुमारी साउद र लालबहादुर खड्का अर्को पक्षमा देखिएका हुन्। उनीहरूले सोमबार धनगढी पुगेका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई यस विषयमा गुनासो पोखेका थिए।

प्रदेशसभामा नेकपा एसबाट १४ सदस्य रहेकोमा २ जना पूर्व पर्यटनमन्त्री माया भट्ट र प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामी भने बजेटको विषयमा तटस्थ बसेका छन्। तपाईं प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा कामी भन्छिन्, ‘हामी सत्तारुढ दलमा छौं। आफैंले ल्याएको बजेटमा विरोध भन्ने हुँदैन तर केही सुझाव होलान् हामीले त्यो दिएका छौं। उहाँहरु सुझाव ग्रहण गरेर अगाडी बढ्नुहोला।’