काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगले ‘एक विद्यालय, एक दलित शिक्षक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरेको छ । आयोगले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तो व्यवस्था गर्नेगरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरेको बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको हो ।

आयोगले दलित समुदायलाई पेशा व्यवसाय संचालनका लागि सहुलियत ऋण, परम्परागत पेशाको संरक्षण एवं शैक्षिक विकासका लागि ‘एक विद्यालय, एक दलित शिक्षक’ लगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सिफारिस गरेको आयोगका सदस्य एवम प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगले एक वर्षको अवधिमा दलित समुदायको हकहित संरक्षणको लागि विभिन्न नीतिगत, संरक्षणात्मक, प्रवर्द्धनात्मक एवं अन्य विभिन्न काम गरेको छ ।

सबै राजनीतिक दलमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न सरकारलाई निर्देशन

राजनीतिक दलमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून भएको भन्दै आयोगले संविधानको धारा ४० को उपधारा १८ तथा धारा दुइ सय ६९ को उपधारा चार (ग) बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्वको गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को विवरण सार्वजनिक गर्दा ‘कामी’ शब्दको सट्टा ‘विश्वकर्मा’, ‘दमाई’ तथा ‘ढोली’को सट्टा ‘परियार’ र ‘सार्की’को सट्टा ‘मिजार’ शब्दको प्रयोग गरी विवरण सार्वजनिक गर्न केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागलाई सिफारिस गरेको छ । दलित समुदायका मुद्दा मामिला सम्बोधन गर्न सामाजिक सहायताको व्यवस्थाका लागि पनि आयोगल गृह मन्त्राललाई सिफारिस गरिसकेको छ ।

पत्रकार एलबी विश्वकर्माको मृत्यु प्रकरणबारे अध्ययन गर्नका लागि अनुमगन समिति गठन

पत्रकार एलबी विश्वकर्माको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेर अध्ययनको काम आयोगले गरिरहेको जनाएको छ । आयोगले यस अवधिमा नै गोदावरी नगरपालिका एकमा दलित पुजारीमा लक्ष्मण रम्तेल नियूक्ती गरेकोमा आयोगको तर्फबाट बाचन प्रचार्य पण्डित दिनबन्धु पोखरेल र सगोरा नेपाल अभियान सस्थापन संरक्षक अर्जुन रानालाई सम्मान पनि गरेको छ ।

२३ जिल्लामा दलित हक अधिकार कार्यान्वयनको स्थिती र जातीय विभेदका घटनाबारे अनुगमन

संवैधानिक जिम्मेवारी बमोजिम आयोगले संरक्षणात्मक कार्य अन्तर्गत जातीय छुवाछूत तथा विभेद सम्बन्धी विभिन्न घटनाको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई कार्वाहीको लागि सिफारिस गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा आयोगले बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत, दैलेख, दाङ, रोल्पा, प्यूठान, चितवन, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुली, सर्लाही, झापा, भोजपुर, ओखलढुंगा, गोरखा, लमजुङ, बाग्लुङ, म्याग्दी, तनहुँ, कास्की, पर्वत जिल्लामा दलित हक अधिकार तथा जातीय विभेदका विभिन्न घटनाको अनुगमन गरेको छ ।

४३ उजुरीमाथी आवश्यक छानविन तथा कार्वाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार

आयोगले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका ४३ वटा उजुरीमाथी आवश्यक छानविन तथा कार्वाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको छ । जसमा जातीय छुवाछूत तथा विभेद र दलित हक अधिकार सम्बन्धमा विभिन्न घटना जस्तै जात वा थरकै कारण हत्या, हिंसा, बलात्कार, कुटपिट, गालीगलौच, बहुविवाह, अन्तरजातीय विवाह, दलित भएकै कारण भाडामा कोठा नपाइएको, सामाजिक स्थानमा प्रवेशमा रोक, बस्तु उपयोगमा विभेद, दलित छात्रवृतिमा हिनामिना लगायत रहेका छन् ।

ति घटना विभिन्न पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन मिडिया, निवेदन, संघसस्था जस्ता निकायबाट प्राप्त भएपछि आयोगले सम्बन्धित निकायलाई कारवाहीका लागि पत्राचार गरेको हो । विभिन्न स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमासमेत दलितको अवस्थाका बारेमा अनुगमन तथा छलफल गरेको छ ।

थर सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा

आयोगले दलित समुदायका जाती तथा थरको सूचीकरणको लागि थर सूचीकरण मापदण्ड, २०७८ तयार गरी कार्य अघि बढाएको छ । जनचेतनामूलक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य अन्तर्गत जातीय छुवाछूत तथा विभेदको घटनाको अन्त्यका लागि महोत्तरी, तनहुँ, सुर्खेत, कैलाली, झापा लगायतका जिल्लामा दलित जनप्रतिनीधिको क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तरक्रियात्मक कार्य सञ्चालन गरेको छ ।

आयोगको नयाँ लोगोको ढाँचा पनि तयार

दलित समुदायको पहिचान र दलित हक अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा प्रतिनिधित्व हुने गरी सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी आयोगको नयाँ लोगोको ढाँचा पनि तयार गरेको छ । आयोगले आयोगको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७८ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगको उजुरी व्यवस्थापन निर्देशिका, आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका, आयोगको आचारसंहिता, २०७८ तयार गरेको छ । यस्तै जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकारको प्रबद्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ को समेत आयोगका एक सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रणनीतिक योजना तयारीका काम सुरु

दलित समुदायको संविधान प्रदत्त हकहित संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माको संयोजकत्वमा रणनीतिक योजना तयारी कार्य अघि बढेको छ । अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अनुगमन कार्यविधि मस्यौदा तयारी समिति पनि आयोगले गठन गरेको छ ।

आयोगको नियमावली निर्माण गर्न नियमावली मस्यौदा समितिसमेत गठन गरी मस्यौदा तयारीको काम भइरहेको छ । गत चैतमा दलित हक अधिकारको सुनिश्चितता हुन व्यवस्था मिलाउन सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशलाई आयोगले स्वागत गर्दै आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैपक्षको सक्रिय सहयोग हुने अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।

कपिलवस्तु जिल्लामा रहेका नेटुवा समुदायले भोगीरहेका समस्या समाधानका लागि आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र जुरी नेपालले संयुक्त अनुगमनमा उक्त समुदायले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ ।

सीमित स्रोत, साधन र संरचनाको बावजुत आयोगलाई दिएको संवैधानिक कार्यजिम्मेवारी बमोजिम काम गर्न आयोग तयार रहेको पनि आयोगले प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यसका लागि गरिबी, छुवाछुत तथा विभेद र बन्चितीकरणको सिकार बनेका दलित समूदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउन, समान पहुँच स्थापित गर्न र दलितको मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै आत्म–सम्मान जागृत गर्न आयोग निरन्तर लागी रहने आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासहित, सदस्य सुन्दर पुर्कुटी, मिना सोव, मेहेल पार्की र टुन्ज बराइलीले आयोगमा पदभार ग्रहण गरेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले एक वर्षको अवधिमा गरेका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका पदाधिकारीले एक वर्ष अघि २०७७ माघ २१ पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा दुइ सय ५५ बमोजिम दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषयमा पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक आयोगका रुपमा गठन भएको हो । आयोगले जातीय छुवाछूत तथा विभेदको अन्त्य गर्न तर्जुमा भएका नीति, कानून र कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने कार्य जिम्मेवारी पनि छ ।

दलित समुदायबाट शाखा अधिकृतमा सिफारिस भएका १८ जनालाई सम्मान

यसैविच आयोगले भर्खरै मात्र लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका १८ जना दलित समुदायका राजपत्रांकित तृतिय श्रेणी अर्थात शाखा अधिकृत सरहका कर्मचारीलाई सम्मान गरेको छ । आयोगले बिहीबार सम्मान कार्यक्रम आयोजना गर्दै उनीहरुलाई सम्मान गरेको हो ।

आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले शाखा अधिकृतमा दलित समुदायबाट सिफारिस भएका १८ जनालाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्दै उनिहरुको सफल कार्यकालको शूभकामना दिएका छन् । शाखा अधिकृतमा सिफारिस भएका सबैलाई मेहनत र लगनशिल भएर नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिवसम्म पुग्न पनि अध्यक्ष विश्वकर्माले शुभकामना दिए ।

सम्मानित हुनेमध्ये १८ जनाको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्मानित शाखा अधिकृत राजबहादुर सार्कीले आयोगले सम्मान गरेर आफुहरुको हौसला बढेको बताए । आयोगको सम्मानले सिफारिस भएका शाखा अधिकृतलाई थप उर्जा मिलेको भन्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै खालका उर्जा दिने कामलाई निरन्तरता दिने उनले आयोगसँग आग्रह गरे ।

केहि दिन अघि मात्र सार्वजनिक भएको लोक सेवा आयोगबाटनेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल ेखापरीक्षण सेवा, नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवा र नेपाल न्याय सेवातर्फबाट राजपत्रांकित तृतिय श्रेणी अर्थात शाखा अधिकृतमा ४ सय ८८ जना सिफारिस भएका थिए । जसमा सबै सेवातर्फ दलित समुदायबाट १८ जना सिफारिस हुदाँ १५ जना समावेशीतर्फ दलितबाट र तीन जना खुलातर्फबाट सिफारिस भएका थिए ।