काठमाडौँ — आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समेत भोट माग्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८ ले प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेको कसैले पनि आफ्नो पार्टी वा पार्टीको उम्मेदवार वा अन्य उम्मेदवारका लागि भोट माग्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

आचारसंहिताको यो व्यवस्थाबमोजिम आसन्न निर्वाचनमा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री एवम् सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले चुनावी सभामा भाग लिन र उम्मेदवारको लागि भोट माग्न पाउने छैनन् । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले निर्णय गरेर आचारसंहिता जारी गरेको र त्यसमा दलहरूले समेत प्रतिबद्धता जनाइसकेको बताए ।

आयोगले मंगलबारमात्रै निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका ७९ वटा दललाई आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता लिन बोलाएको थियो । आचारसंहितामा सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित गठबन्धनका घटकहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसहित दलका प्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

विज्ञापन

‘आयोगले दलहरूसँग छलफल गरेर नै आचारसंहिता बनाएको हो, यो आयोगको निर्णय हो । त्यसमा दलहरूले पनि प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन्,’ उनले भने । मंगलबार आचारसंहितामा हस्ताक्षर गरेपछि कांग्रेस उपसभापति खड्काले आयोगले बनाएको आचारसंहितामा परम्परागत व्यवस्था नै रहेको भन्दै त्यसमा आफ्नो पार्टीको पूरा सहमति रहेको बताएका थिए ।

आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८ को दफा ५ को (क) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने उल्लेख छ । यदि आफैँ उम्मेदवार भएको खण्डमा त्यस्ता मन्त्री वा पदाधिकारीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा मात्रै प्रचार प्रसार गर्न पाउँछन् ।

यसआधारमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै आफ्नो दलको लागि वा दलका उम्मेदवारका लागि भोट माग्न पाउने छैनन् । देशभर ७५३ वटै स्थानीय तहमा खडा हुने कांग्रेसका उम्मेदवारका लागि प्रधानमन्त्री भएका कारण कांग्रेस सभापति देउवाले समेत भोट माग्न पाउने छैनन् ।

आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा मंगलबार नेकपा एमालेका प्रतिनिधि नेताहरूले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । तर, एमालेले पनि आचारसंहितामा असहमति भने रोखेको होइन । ‘आचारसंहितामा असहमति होइन, तर हस्ताक्षर गर्ने वातावरण नबनेकाले हामीले हस्ताक्षर गरेनौँ,’ एमाले नेता रमेश बडालले इकान्तिपुरसँग भने ।

आयोगले ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख ११ गतेदेखि मनोनयन दर्तालगायत निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसआधारमा निर्वाचन कार्यक्रम सुरू अब १७ दिनमात्रै बाँकी छ । तर, अहिलेसम्म आचारसंहिता लगाएको छैन । आयोगले निर्णय गरेपछि मात्रै आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था छ । प्रवक्ता पौडेलले आयोगले अब केही दिनमै त्यसबारे निर्णय गर्ने बताए । ‘अहिलेसम्म आयोगले आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको छैन, आचारसंहिता आयोगले निर्णय गरेपछिमात्रै लागू हुने हो,’ उनले भने ।

कसका लागि कस्तो छ आचारसंहिताको व्यवस्था ?

आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता सरकार, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, उम्मेदवार र मतदाता तथा आयोग स्वयम् सम्म पनि लागू हुन्छ । आयोगले आचारसंहिताको दफा–३ मा आचारसंहिता कस–कसका लागि लागू हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगका अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र दुवै सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र ती निकायका पदाधिकारी, प्रदेश सरकार निकाय र ती निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा सुरक्षासम्बद्ध कर्मचारीलाई आचारसंहिता लागू हुनेछ ।

त्यस्तै, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा दलको भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको प्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान एवम् मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी र सञ्चारकर्मीलाई आचारसंहिता लाग्छ ।

आचारसंहिताको दफा–३ मा उल्लेख आचारसंहिता लागू हुने व्यक्ति र संस्थाले कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा भोट माग्न वा प्रचार गर्न, सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति र सरकारी स्थान वा भवनहरूको उपयोग गर्न पाउदैनन् ।

आयोगले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचार प्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामाग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरुले प्रकाशन गरेको सामाग्री शेयर गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टीकर समेत बनाउन पाइदैन ।

पार्टी वा उम्मेदवारले कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि वा प्रचार सामाग्री राख्न सम्बन्धित घर/जग्गाधनीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ भने त्यस्तो गतिविधि गर्दा कसैको मानहानि हुने वा चरित्र हत्या हुने गरी गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ ।

प्रचारमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्न नहुने, प्रचार गतिविधि वा आमसभाका कारण सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध गर्न नपाइने तथा सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न नपाइने र कसैको बारेमा पनि भ्रामक टिकाटिप्पणी गर्न नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ ।

यसबाहेक आयोगले सरकार र सरकारकामन्त्री, संवैधानिक निकाय र तिनका पदाधिकारी, सुरक्षा निकाय, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालय र शिक्षक, विकास परियोजना र तिनका अधिकारी, राजनीतिक दल र उम्मेदवार लगायतले पालना गर्नुपर्ने भिन्दा भिन्दै आचारसंहिताको व्यवस्था गरेको छ ।