सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा २७.५५ प्रतिशत जमिन अझै बाँझो रहेको पाइएको छ । बर्सेनि खाद्यान्न अभाव झेल्दै आएको प्रदेशमा वार्षिक ३८ हजार ८ सय ७६ मेट्रिक टन खाद्यान्नको अभाव हुन्छ । कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार १० जिल्लामा २९.५ प्रतिशत नागरिकले मात्र पूर्ण रूपमा खाद्यान्न उपयोग गर्न पाएका छन् ।

आफूले लगाएको खेतीले ३ महिना मात्र खान पुग्ने भएपछि हिमाली जिल्लामा भने सधैं भोकमरीको समस्या निम्तिने गर्छ । क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश भए पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा कुल क्षेत्रफलको ९ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा ७ प्रतिशत मात्र खेती भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । त्यसमा पनि कतिपय जमिन वर्षको एक पटक मात्र खेती गर्न मिल्छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले यस वर्ष ३८ हजार ८ सय ७६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने बताए । उनका अनुसार प्रदेशका लागि वार्षिक ३ लाख ६२ हजार १४ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर पछिल्लो समय कोरोना महामारी, ठेक्का सम्झौतालगायत कारणले पनि खाद्यान्न आपूर्तिमा थप असहजता भएको उनको भनाइ छ ।

विज्ञापन

संघीयतापछि कृषिखेती गर्नेको संख्या ह्वात्तै घटेको उनको भनाइ छ । ‘मानिसहरूले सुगम र सुविधा ताक्न थाले,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरेपछि झनै कृषि उत्पादन घट्यो ।’ मन्त्रालयले प्रांगारिक मलको प्रयोग गर्न कृषकलाई रोक लगायो । कृषकले रासायनिक मल प्रयोग गर्न नपाउँदा माटोले पौष्टिक तत्त्व कम पाएकाले कृषि पेसा गर्न समस्या भएको उनी बताउँछन् । उनले किसान खेतीभन्दा पनि अन्य व्यवसायमा व्यस्त भएको बताए ।

हिमाली जिल्लामा खडेरी र असिना, हिमपातले कृषकहरू धमाधम कृषि पेसा छोड्न बाध्य भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले बताए । उनले कर्णालीमा सेतो चालमको मात्र अभाव रहेको बताए । ‘अर्गानिक खाद्यान्नमा ध्यान नदिएर सेतो चामलको पछि लागेकाले खाद्यान्न अभावको हल्ला फैलिएको हो,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा सेतो चामलभन्दा पनि रैथाने बालीको संरक्षण गर्न मन्त्रालयले विभिन्न योजना अघि सारेको छ ।’

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिनको १७ प्रतिशत मात्र सिँचाइको सुविधा छ । प्रदेश सरकारले हाइटेक नर्सरी, तरकारी, खाद्यान्न, फलफूल पकेट क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम अघि बढाए पनि ती प्रभावकारी हुन सकेनन् । कृषि पेसा दिन प्रतिदिन घट्दै जाँदा खाद्य असुरक्षा जोखिम बढ्दै गएको कालीकोटका महेन्द्र शर्माले बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले गैरकिसानलाई अनुदान दिएकाले पनि रैथाने कृषकहरू मर्कामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान दिए खाद्य परनिर्भरता हटाउन सकिन्छ ।’

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सुर्खेतबाट गत आर्थिक बर्षमा १ लाख ५ हजार क्विन्टल चामल कर्णालीका हिमाली र पहाडी जिल्लामा गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख क्विन्टल चामल विभिन्न जिल्लामा जाने कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख माधवकुमार मिश्रले बताए ।