सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला सुनाउन सुरु गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फैसला पढ्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको एक इजलासले ८ पुसमा संवैधानिक इजलासले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएका थिए ।

१० पुसमा सर्वोच्चले एमीकश क्युरी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  रिट निवेदकका तर्फबाट ७१ जनाले बहस गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्दै ३७ जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । ३ फागुन देखि ७ फागुनसम्म एमीकश क्युरीले बहस गरेका थिए ।

विज्ञापन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । संवैधानिक इजलासले त्यसलाई सदर गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए । निवेदकका तर्फबाट ७१ जनाले बहस गरेका थिए भने सरकारी पक्षबाट ३४ जनाले बहस गरेका थिए ।