होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • समाचार
  • सुदूूरपश्चिममा माधव नेपाल पक्षका ३ मन्त्री विभाजनको विपक्षमा
समाचार

सुदूूरपश्चिममा माधव नेपाल पक्षका ३ मन्त्री विभाजनको विपक्षमा

  • नागरिक रैबार
सुदूूरपश्चिममा माधव नेपाल पक्षका ३ मन्त्री विभाजनको विपक्षमा

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले माधवकुमार नेपाललाई साथ दिएकी छन् ।

प्रदेश सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी जोशी नेपालले दर्ता गराएको एमाले (समाजवादी) पार्टीको ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा छिन् ।

जोशीसँगै प्रदेशसभा सदस्य एंवम् पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले पनि माधव नेपाललाई साथ दिएकी छन् ।

विज्ञापन

उनी पनि एमाले समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेकी छन् । एमाले विभाजनका बेला माधव नेपाल समूहमा १७ जना प्रदेशसभा सदस्य देखिएपनि उनले नयाँ दल दर्ता गरेपछि दुई जनाले मात्र साथ दिएका हुन् ।

कानून मन्त्री जोशीले नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टी रोजेपनि माधव नेपाल पक्षमै रहेका अरु तीन जना मन्त्री भने विभाजनको विपक्षमा उभिएका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश शाह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी र सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का तत्काल एमालेमै रहने भएका हुन् ।

‘मूल्य मान्यताको राजनीति गरेर अहिलेको प्रणालीलाई बलियो बनाउने हो भने पार्टीहरु विभाजित हुनुहुँदैन । अमुक व्यक्ति र शक्तिको स्वार्थमा पार्टी विभाजन गर्दै गए हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ,’ मन्त्री शाहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हिजो कमरेड केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा पनि प्रणाली कमजोर हुन्छ भनेरै हामीले विरोध गरेका थियौँ । अहिले २० प्रतिशतमा झरेर पार्टी विभाजन गर्ने कुरा स्वीकार्य छैन । एमालेमा वरिष्ठ नेता नेपालसहितको एकता हुुनुुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो ।’

सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले पनि आफू एकताकै पक्षमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘म अहिले साथीहरुसँग सरसल्लाहमै छु । तर पार्टी विभाजनको पक्षमा लाग्नु हुुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो,’ खड्काले अनलाइनखबरसँग भने ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सोडारी पनि पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिएका छन् । सोडारीसँग सम्पर्क हुुन नसकेपनि उनी निकटस्थहरु नेपाललाई साथ नदिने बताउँछन् । एमालेको अनौपचारिक विभाजनपछि सुदूूरपश्चिम प्रदेशमा माधव समूहले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिइरहेको थियो ।

तर एमाले औपचारिक रुपमै विभाजन हुँदा नेपालले १७ मध्ये दुई जना प्रदेशसभा सदस्यको मात्र साथ पाएका छन् । राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई २१ दिनभित्र पार्टी छान्नुुपर्ने सुुविधा दिएकाले यो संख्या नै अन्तिम भन्न नसकिने नेताहरु बताउँछन् ।

केन्द्रमा नवौँ महाधिवेशनदेखि साथ दिँदै आएका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले साथ छोडेका कारण नेपालले प्रदेशसभा सदस्यको साथ नपाएको विश्लेषण हुुन थालेको छ । रावलले लिने निर्णयले यहाँको अंकगणित फेरबदल हुुने सम्भावना छ । अनलाइन खबरबाट साभार

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार