होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

आइतवार, अशोज ३१, २०७८
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • राजनीति
  • मोतीपुर घटना : प्रशासन संयमित नहुँदा चार जनाको मृत्यु
राजनीति

मोतीपुर घटना : प्रशासन संयमित नहुँदा चार जनाको मृत्यु

  • नागरिक रैबार
मोतीपुर घटना : प्रशासन संयमित नहुँदा चार जनाको मृत्यु

काठमाडौं/बुटवल । स्थानीयको विरोधका बीच गत फागुनमा शिलान्यास भएको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै काम हुन सकेन । बरु वैशाख पहिलो साताबाट सुकुम्बासीको नाममा जग्गा अतिक्रमण गरी टहरा बनाउने र कोही नभएको बेला प्रहरीले भत्काउने लुकामारी चल्दै आएको थियो ।

आइतबार त्यही खेल हिंसात्मक बन्दा चार जना नागरिकको ज्यान गएको छ, दुई दर्जन घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमध्ये रमेश परियारको मात्रै सनाखत भएको छ ।सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका तीन जनाको बाटोमै मृत्यु भएको थियो । एक जनाको भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल, कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीले जनाएको छ ।

शनिबार रातिदेखि प्रहरी आक्रामक बनेर धरपकड बढाएपछि अप्रिय स्थिति निम्तिएको स्थानीय ग्यामलाल भुसाल बताउँछन् । ‘यतिका महिनासम्म सुकुम्बासी भन्नेले टहरा बनाउँदै आएका थिए, प्रहरीले भत्काउँदै आएको थियो,’ भुसाल भन्छन्, ‘दशैंपछि आएर हटाएको भएपनि हुन्थ्यो, उनीहरुले पक्की घर ठड्याउने वा जग्गा अन्त लैजाने थिएनन् ।’ नागरिकलाई चित्त बुझाउनुको साटो प्रहरी प्रशासनको अनावश्यक बल प्रयोग गर्दा मानवीय क्षति भएको भुसालले बताए ।

विज्ञापन

घटनास्थलमा सशस्त्र प्रहरी बलले बोक्ने एसएलआरको गोली बरामद भएको छ । घटनापछि मोतीपुर क्षेत्रमा कफ्र्यू लगाइएको छ । साथै स्थानीय प्रशासनले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा हडप्न खोज्नेलाई निरुत्साहित गर्ने र वास्तविक पीडितलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कहाँ चुक्यो प्रशासन ?

अतिक्रमित जग्गाबाट स्थानीयलाई हटाउन खोज्दा सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा र पेट्रोल बम प्रहार भएको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीको दाबी छ । ‘ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी जम्मा भएर सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा र पेट्रोल बम हाने’ उनले भने, ‘त्यसपछि बाध्य भएर गोली चलाउनु परेको हो ।’

तर मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारी चाहिँ भीड नियन्त्रणका नाममा नागरिकको टाउकोमा ताकेर गाली हान्ने गलत प्रवृत्ति मोतीपुरमा दोहोरिएको बताउँछिन् । ‘भिड नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी अझ नेपाली सेनाको कार्यशैली ठीक छैन,’ मावनअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य अन्सारीले भनिन्, ‘आखिर मोतीपुरमा सुकुम्बासीले तोडफोड गर्न त्यतिधेरै महत्वपूर्ण सरकारी सम्पत्ति पनि थिएन, प्रशासनले संयमता अपनाउन सकेन ।’

आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा प्रशासनको पहिलो दायित्व वार्ताका लागि आह्वान गर्ने हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् । तर रुपन्देही प्रशासन आइतबार त्यसमा चुकेको छ ।

सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर चार जनाको मृत्यपछि मात्रै सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ र ‘मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न रहेका र प्रदर्शनमा सहभागी भएका सम्पूर्णलाई संयमता अपनाउन र विभिन्न अफवाहको पछाडि नलाग्न तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै सामाजिक सद्भाव स्थापनामा सहयोग गर्न आग्रह गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले भिड नियन्त्रणका लागि प्रशासनले सुरुमा नेपाल प्रहरीलाई प्रयोग गर्नुपर्ने भनेको छ । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन नसके सम्बन्धित ठाउँमा आफैं गएर वा मातहतका अधिकृतलाई पठाएर सम्झाएर शान्ति कायम गराउन सकिने भनेको छ । कानूनतः छलफलबाट पनि निकास ननिस्किए प्रहरीको मद्दतमा लाठीचार्ज, अश्रुग्याँस, फोहोरा र हवाई फायर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर मोतीपुर घटनामा प्रशासनले प्रहरीभन्दा पहिले सशस्त्र प्रहरी बलको मद्दत लिएर आन्दोलनकारीमाथि बल प्रयोग गरेको पाइएको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यकता परेको ठाउँमा परिचालन गर्न सक्ने गृहमन्त्री स्तरीय निर्णय छ । त्यसैमा टेकेर सीडीओहरुले सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने गर्छन् । यही आधारमा रुपन्देहीका सीडीओ तिवारीले आइतबार सशस्त्र प्रहरी बलका जिल्ला प्रमुख एसपी राजेश उप्रेतीको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरेका थिए ।

स्थानीय प्रशासन ऐनले शान्ति सुरक्षा कायम हुनसक्ने अन्तिम विकल्पमा मात्रै गोली चलाउनुपर्न सक्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा भीडलाई नहटे गोली चलाइनेछ भनेर स्पष्टसँग भीडले बुझ्ने गरी चेतावनी दिनुपर्ने भनेको छ ।मोतीपुरमा यस्तो चेतावनी नदिइएको स्थानीयले बताएका छन् । प्रजिअ तिवारीले चाहिँ २८ भदौदेखि नै निषेधाज्ञा लगाइएका पटकपटक चेतावनी दिइरहेको बताएका छन् ।

गोली चलाउनै पर्ने स्थितिमा पनि घुँडामुनि पर्ने गरी चलाउनका लागि आदेश दिनुपर्ने हो । तर सशस्त्र प्रहरी बलले टाउको र छातीमा लाग्ने गरी एसएलआरबाट गोली चलाएको पाइएको छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो घटनामा प्रशासनले त संयमता अपनाउन सकेन, एपीएफ पनि चुक्यो ।’

चार जनाको मृत्यु भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीले बल्ल कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ । आइतबार ४ बजेदेखि लागू हुने गरी पूर्वमा तिनाउ नदी, पश्चिममा हरिहरपुरको खेती योग्य जमिन, उत्तरमा शिवनगर रानीगञ्ज वस्ती र दक्षिणमा बुटवल उपमहानगरपालिका–१८ औद्योगिक करिडोरको जमिन रहेको भागसम्म लागू हुने गरी कर्फ्यू लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी बताउँछन् ।

के हो मोतीपुरको विवाद ?

५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको केपी शर्मा ओलीले थुप्रै आयोजना हतारमा शिलान्यास गर्‍यो, त्यसमध्ये एक हो मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र ।बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नंं १७ र १८ तथा तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकाको नदी उकास ८१३ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने गरी जग्गाको भोगाधिकार र स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्रको नाममा बनाइएको छ ।

त्यसमध्ये करिब २ सय बिघा जमिन स्थानीयबासीले वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको तथा विद्यालय, मन्दिर, वन क्षेत्रका नाममा संरक्षण गरेर राखेको सार्वजनिक जग्गा समेत परेको स्थानीय बाबुराम घिमिरे बताउँछन् ।त्यहाँ दुई हजार बढी घर परिवार बस्दै आएको छन् । उनीहरुको माग छ, आफूहरुको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाइयोस् ।

तर पूर्व तयारी नै नभएका आयोजनाहरुको उद्घाटन गर्ने लहर चलेका बेला ओली सरकारले २१ फागुनमा यो औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कार्यक्रम राख्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल जसरी पनि औद्योगिक क्षेत्र शिलान्याश गर्न चाहन्थे । तर स्थानीयको मागलाई त्यही क्षेत्रका एमाले सांसद घनश्याम भुसालको समर्थन गरे ।

त्यही कारण शिलान्यासको कार्यक्रम नै तनावपूर्ण बन्यो । स्थानीयले नाराबाजी गर्ने, कालो झण्डा देखाउने मात्र होइन, माइकको तार काट्ने लगायतका गतिविधि गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट कार्यक्रम छाडेर हिड्नु परेको थियो ।त्यही विवादको श्रृखलामा आइतबार चार जनाको ज्यान जाने गरी झडपमा परिणत भएको छ ।

‘स्थानीयलाई साथ नलिई विकास आयोजना सफल हुन सक्दैन, तर यसअघिको सरकारले स्थानीयलाई लडाउने र आयोजनाको विरोध गरे प्रतिकार गराउने काम गर्‍यो,’ नेपाली कांग्रेस बुटवल उपमहानगर सभापति खेलराज पाण्डे भन्छन्, ‘यस्तै विषयको पृष्ठभूमिबाट यो दुखद् घटना हुन पुग्यो ।’

ओली सरकारको पालामा कुनै नेता विशेषको चुनावी क्षेत्र लक्षित गरी जनतालाई प्रभावित पार्ने निहीत स्वार्थ अनुसार हतारमा विकास आयोजना शुरु गर्दा दुर्घटना निम्तिएको उनको तर्क छ ।

ईआईए नै भएन

हतारमा शिलान्याश गरिएको औद्योगिक क्षेत्रको हालसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ईआईएको काम नै भएको छैन । करिब ८ अर्ब लागत अनुमान रहेको औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास भएको एक महिनाभित्र उद्योग स्थापनाका लागि आशयपत्र आह्वान भइसक्नुपर्ने थियो । ६ महिनाभित्र उद्योगीहरुलाई चाहिने न्युनतम पूर्वाधारहरु (अस्थायी सडक, विद्युत् र पानी) को व्यवस्थापन गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले रोडम्याप तयार पारेको थियो ।

तर जग्गा विवादले योजना नै अन्यौलमा परेको औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख निमेश अधिकारीले बताए ।

गृह मन्त्रालयमा पुगेको एक रिपोर्टिङ अनुसार औद्योगिक करिडोरमा पूर्व सुनसरीदेखि पश्चिम रोल्पासम्मका मान्छे आएका छन् । ‘यहाँ बसेपछि सरकारी मुआब्जा पाइन्छ, जग्गाको भाउ बढ्छ भन्दै मान्छेहरुलाई ल्याउने क्रम चलिहरहेको थियो’ एक सुरक्षा निकायको बिफ्रिङ छ, ‘वास्तविक प्रभावित २ सय जना छन्, तर सयौं मानिस आइतबार भेला भए र झडप भयो ।’

साविक मोतीपुर गाविसका अध्यक्ष भीमप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, ‘स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोज्दा अहिले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा कब्जा हुँदा पनि संरक्षणमा स्थानीयको साथ हुने अवस्था भएन ।’

एमाले बुटवल उपमहानगर कमिटी अध्यक्ष बाबुराम पन्थी पनि जग्गाको लालपूर्जा भएका वासिन्दाका लागि मुआब्जा वा सोही जग्गा फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । त्यसमा ढिलाइ हुँदा बाहिरबाट मानिसहरु विभिन्न प्रलोभनमा आउन थालेको भन्दै उनले भने, ‘औद्योगिक करिडोरभित्र रहेका जग्गा यो वा त्यो नामले कब्जा गर्ने प्रपञ्च यो बीचमा भएको छ, त्यो गलत हो ।’अनलाइनखबरबाट

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार