काठमाडौं २७ असार । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिम पाँच दिँन बाँकी रहँदा बजेट खर्चको प्रगति मात्र ८६.८६ प्रतिशत पुगेको छ । शनिबारसम्म कुल बजेट खर्च ११ खर्ब २२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यो सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च गर्न लिएको संशोधित लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कम हो । अर्थात् ३१ असारसम्म सरकारले यो रकम खर्च गर्ने सकेमात्र संशोधित लक्ष्य पुरा हुन्छ । यो लक्ष्य भेटाउन अब प्रतिदिन २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।

यो चालु र पुँजीगत (विकास) दुबै प्रकृतिको खर्च हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

विज्ञापन

तर, लक्ष्य पुरा नहुने भएसँगै यो लक्ष्यलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले १२ खर्ब ६६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा संशोधन गरेको थियो । यो चालु आर्थिक वर्षमा गरिएको दोस्रो संशोधन हो ।

पुँजीगत खर्च लक्ष्यको आधा मात्र !

मुलुकको दीर्घकालिन विकासमा पुँजीगत खर्चको ठूलो महत्व हुन्छ । तर, नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म चालु लक्ष्य लक्ष्यको नजिकै पुगे पनि पूँजिगत खर्चले भने प्राथमिकता पाउँदैन ।

१ साउनबाटै बजेट कार्यान्वयन होस भनी १५ जेठमै बजेट आउने प्रावधान संविधानमा राखिएको थियो । तर, बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय परम्परागत कार्यशैलीबाट माथि उठ्न नसक्दा पुँजीगत खर्च कमजोर हुने समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको अन्तिम ५ दिन बाँकी रहँदा (शनिबारसम्म) पुँजीगत खर्च १ खर्ब ९३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भएको छ । यो कुल लक्ष्यको मात्र ५४.८३ प्रतिशत हो ।

त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम एक/दुई बाँकी रहँदा अत्यधिक भुक्तानी गरेर यस्तो खर्च बढाउने गरेको छ । अन्तिम समयको भुक्तानीको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठ्ने गर्छ । सरकारले बजेटमार्फत गरेको दोस्रो संशोधित अनुमानमा सबैभन्दा ठूलो कटौती पुँजीगत खर्चमा गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजनको तुलनामा पुँजीगत खर्च १ खर्ब कम हुने अनुमानसहित संशोधित लक्ष्य तय गरेको हो । यो वर्ष पुँजीगत खर्चको शुरुवाती लक्ष्य ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ हो । यसलाई बजेटको अर्धवाषिर्क समिक्षाले २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमा झारेको थियो ।

आगामी आवको बजेट भाषणबाट भने लक्ष्य २ खर्ब ५१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । पछिल्लो संशोधित अनुमान भेटाउन आगामी ५ दिनमा कुल ५८ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ । यो लक्ष्य पुरा गरेमा कुल लक्ष्यको ७१.३ प्रतिशत प्रगति हुने छ ।यो वर्ष सरकारलाई खर्चमा कोरोना महामारीको बाहना मिलेको छ । तर, लगातार दोस्रो भएको कम हुने पुँजीगत खर्चले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको दीर्घकालिन विकासमा भने प्रभाव पार्छ ।

बजेट खर्चमा हरेक वर्ष उस्तै समस्या

सरकारले बजेटको लक्ष्य घटाउँदा सरकारको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने पदाधिकारी/कर्मचारीको तलवभत्ता, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, शान्ती सुरक्षा, वित्तीय हन्तान्तरणतर्फका कार्यक्रम कटौती गर्न सक्दैन ।

सोहीकारण बजेट कटौतीको मारमा पूँजिगत खर्च पर्ने गरेको छ । त्यसमाथि तयारी नपुगेका आयोजना र कार्यक्रमलाई बजेटमा राख्ने परिपाटीले खर्च व्यवस्थापन मिलाउन निकै हम्मेहम्मे पर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थलाई चैत-वैशाखपछि नै रकमान्तरको चाप पर्छ । जसले गर्दा लक्ष्य अनुसार तोकिएका कार्यक्रममा बजेट खर्च नभई अन्यत्रै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । बजेट खर्च बढाउन समेत रकमान्तरको विकल्प नरहने उनी बताउँछन् । बजेट खर्च गर्ने निकायले बजेट विनियोजनका दौरान दक्षता देखाउन नसक्दा हरेक वर्ष उस्तै समस्या दोहोरिने गरेको उनको भनाइ छ ।

आगामी आवबाट भने कार्यान्वयनमा समस्या नहोस भनी प्रयास गरिरहेको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसैसाता, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यसैसाता अर्थसचिवसहित सचिवहरु र कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले १ साउनबाटै बजेट कार्यान्वयनमा जाने भन्दै कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

असार मै ४० प्रतिशत विकास खर्च

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालमा औसत ४० प्रतिशत विकास खर्च असार महिनामा भएको छ ।तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा असारमा ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । यो वर्ष नेपालले भूकम्पको सामना गर्नु परेको थियो । वैशाखमा आएको भूकम्पले मुख्य पुँजीगत खर्च हुने समयमा काम हुन नपाएको प्रभाव बजेट खर्चमा परेको थियो ।

आव २०७३/७४ मा असारमा ४१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असारमा भएको थियो । आव २०७४/७५ मा असारमा ३९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ ।आव २०७५/७६ मा ३६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट असारमा खर्च भएको छ । गत आव २०७६/७७ मा ३४.३३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असारमा भएको देखिएको छ ।

अनलाइनखबरबाट साभार