काठमाडौं ७ वैशाख। सांसदहरूले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्रको योजना छनोटमा आफूहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका बैठकहरूमा सांसदहरूले यो विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । ठूला नेता र पहुँचवाला सांसदको क्षेत्रमा बढी बजेट जाने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

सांसद पद भारी भयो !

विज्ञापन

जनता समाजवादी पार्टीका नेता अनिल झाले निर्वाचन क्षेत्रको योजना छनोटमा सहभागी हुन नपाउँदा सांसद पद नै महसुस भएको बताए । ‘यो काम लाग्ने पद नै भएन । संसदमा सत्तारुढ दलका सांसद नै रोएको देखेका छौँ’ झाले बुधबार प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा गुनासो पोखे, ‘संघीय सांसदसँग बजेट र योजना नै हुँदैन भने अर्को पटक भोट कसरी माग्ने ?’

रौतहट १ बाट निर्वाचित सांसद झाले थपे, ‘वडाध्यक्षभन्दा मुनि संघीय सांसद हुने अवस्था छ ।’

हुम्लाकी सांसद रंगमती शाही योजना छनोटमा संघीय सांसदको भूमिका नहुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट हेपिनुपरेको बताउँछिन् । शाही भन्छिन्, ‘संघीय सांसदभन्दा हामी किन तल बस्ने भन्ने उनीहरूमा देखिन थालिसकेको छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद महेन्द्र राय यादवले बजेट निर्माणमा सांसदहरूको कुरा सरकारले कहिल्यै नसुनेको आरोप लगाए ।

‘हाम्रो कुरा सरकारले कहिले सुनेको छ र ! तै पनि यसवर्षको बजेट कृषि र स्वास्थ्यमा केन्द्रित होस् । विकास निर्माणका काम पनि नरोकिऊन्’ विकास समितिको बैठकमा उनले भने ।

सांसद टेकबहादुर बस्नेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, प्रदेश सांसद र संघीय सांसदका बीचमा प्रभावकारीसमन्वय हुन नसकेको बताउँछन् ।

पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याउन निर्देशन

विकास समितिले आगामी बजेटमा कोरोना महामारीपछिको पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याउन निर्देशन दिएको छ । उक्त प्याकेजमा विदेशबाट फर्किनेहरूलाई रोजगारी दिने व्यवस्था राख्न भनिएको छ ।

विदेशबाट आएकाहरू अहिले बेरोजगार रहेका र अझै धेरै नेपाली आउन सक्नेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने सांसद आशाकुमारी विक बताउँछिन् । ‘गाउँ फर्किएकाहरूलाई रोजगारी दिन नसके विकृति फैलिन सक्छ । चोरी डकैती बढ्न सक्छ । नहुनेले हुनेको लुटेर खाने अवस्था आउन सक्छ’ उनले भनिन् ।

समितिले लकडाउनको समयमा विकास निर्माणका काम जारी समेत राख्न समेत निर्देशन दिएको छ । ‘आवश्यक सर्तकता अपनाएर विकास निर्माण जारी राख्दा रोजगारी पनि हुन्छ कतिपयलाई । अन्य पाटोबाट पनि यो उपयुक्त छ’ समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भनिन् ।

समितिले राहत वितरण गर्दा निष्पक्ष रुपमा गर्न र राहत वितरणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा केही सांसदले दलीय आधारमा राहत वितरणमा पक्षपात भएको गुनासो गरेका थिए ।