धनगढी : स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट आज पारित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रदेश सरकारले बनाएको कानून अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा दिनु संविधान विपरीत हुने फैसला सुनाएपछि सुदूरपश्चिम सरकारले फेरी संशोधन विद्येयक दर्ता गराएकोमा आज पारित भएको हो।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले गरेको सामान्य संशोधन पछि सभाबाट पारित भएको हो।

यसअघि प्रदेशसभाबाट पारित भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको सेवासुविधा सम्बन्धी विद्येयकमा मासिक पारीश्रमिक सहितका पाँच शिर्षकमा सेवासुविधा तोकिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारले बनाएको उक्त ऐन नै संविधान विपरीत भएको फैसला सुनाएपछि जनप्रतिनिधीले मासिक रुपमा लिदै आएको पारीश्रमिक लगायतका केही शिर्षक हटाउँदै १० प्रकारका सुविधा दिने व्यवस्था सहितको विद्येयक ल्याईएको हो।

विज्ञापन

विद्येयकमा कार्यपालिका सदस्यदेखि वडाध्यक्ष, मेयर÷अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यलाई छुट्टा छुट्टै अनुपातमा मासिक तथा दैनिक सुविधाको व्यवस्था गरेको छ।

उनीहरुलाई बैठक भत्ता न्युनतम प्रति बैठक डेढ हजारदेखि साढे दुई हजार, टेलिफोन खर्चमा मासिक एक हजारदेखि आठ हजार सम्म, पुस्तक तथा पत्रपत्रिकामा मासिक पाँच सयदेखि आठ हजार सम्म, अनुगमन भत्ता डेढ हजारदेखि तीन हजार, अतिथि सत्कार मासिक तीन हजारदेखि १० हजार सम्म तथा स्वदेश भ्रमण भत्ता भए न्युनतम १२ सय देखि २१५० सम्म, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक सय ५० अमेरिकी डलर, एवंम १० लाख बराबरको दुर्घटना बिमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।