६ असार, जनकपुरधाम । प्रदेश २ बाह्रै महिना विपदको जोखिममा रहने प्रदेश हो । अत्यधिक गर्मीसँगै हाबाहुरी, हाबासँगै अत्यधिक आगलागी, बर्षाको समयमा बाढी र कटान तथा जाडोको समयमा शितलहरीले व्यक्तिको ज्यान जाने गर्छ । यी विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले रु ५ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ आगामी आर्थिक बर्षका लागि ।

जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत र पुर्नस्थापनाका लागि जिल्ला विपद र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिबीच आपसी सहयोग, सम्बन्ध र समन्वय विस्तार गरी आर्थिक र भौतिक रुपले श्रोत साधन सम्पन्न बनाइने भन्दै प्रदेश सरकारले रु ५ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, आपतकालीन बाढी पहिरो पुर्नस्थापना कार्यक्रम र अति जोखिम स्थानहरुमा बाढी नियन्त्रण कार्यका लागि रु ३ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ ।

हर क्षण विपद झेलिरहने प्रदेशले दुबै शीर्षक मिलाएर जोड्दा रु ९ करोड ५५ लाख बजेट छुट्टयाएको छ । तर, यहीँ सरकारले पोखरी सौन्दर्यीकरणका नाममा रु ५३ करोड ४० लाख छुट्टयाएको छ ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत पोखरीहरुको सफाइ, मर्मत सुधारलगायत सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी बर्षसमेत निरन्तरता दिई रु ५३ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको गत असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सौन्दर्यीकरण शीर्षकमा यस पटक छ्ुट्टयाएको बजेट चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा भने रु. ३१ करोड ३३ लाख विनियोजन गरिएको थियो ।

कोरोना महामारीको समयमा अनुत्पादक बजेट कटौति गर्ने जनाउँदै आएको प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट वक्तव्यमै पनि उत्पादनशील पूँजीगत खर्चलाई प्रोत्साहित गर्ने भनेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “कोभिड–१९ को प्रकोपले समग्र प्रदेशको रोजगारी, बजार लगानी तथा खर्चमा गम्भीर प्रभाव पारेको वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, प्रभावकारी, नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यका साथ चालू खर्चको न्यूनीकरण तथा उत्पादनशील पुँजीगत खर्चलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।”

सबै थाहा छ, तर अध्ययन गराइने छ

प्रदेश २ सरकार गठन भएको केही समयमै प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन आयोग निर्माण गर्यो । डा. हरिबंश झा नेतृत्वको आयोगले प्रदेशको आठै जिल्लाका अगुवासँग प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने विषयमा आठवटै जिल्लाका अगुवासँग छलफल गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा के–के उल्लेख गरिएको छ, त्यो कुरा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन् ।

प्रदेशसभामा छलफल गरी सांसदले गर्ने नाम र राजधानी टुंग्याउन बनाइएको आयोगले काम गर्दा झण्डै १८ लाख रुपैयाँ खर्च भयो ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि प्रदेश सरकारले यस्तै किसिमका बजेटहरु छुट्टयाएको छ ।

शुरुमा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रलाई हेरौं ।

सप्तरी सदरमुकाम राजविराजस्थित रहेको यो औद्योगिक क्षेत्रबारे प्रदेश सरकारका मन्त्रीका साथै सत्तासीन जनता समाजवादी पार्टीका सबै कार्यकर्तालाई जानकारी छ । यहीँ औद्योगिक क्षेत्रभित्र तत्कालिन नेकपा एमालेले मेची–महाकाली अभियानको कार्यक्रम राख्दा २३ फागुन २०७३ मा तत्कालीन मधेसी मोर्चा (जो अहिले प्रदेश २ को सरकारमा छ) का नेता/कार्यकर्ताले हुन नदिने अडान लिए । त्यसपछि भएको घटनामा प्रहरीले गोली चलाएर पाँचजनाको ज्यान लियो ।

त्यहीँ ५ जनाको श्रद्वाञ्जलीसभा पनि औद्योगिक क्षेत्रमै भयो । जुन कार्यक्रमलाई बिभिन्न ६ मधेसवादी दलबीच एकीकरण गर्ने सहमति भएको थियो । र, सोही निर्णयले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को जन्म भयो । तर, यही औद्योगिक क्षेत्रको अध्ययन गर्ने भएको छ प्रदेश सरकारले, जसका लागि रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यको ११० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका सुविधा पुर्याई आधुनिकीकरण गर्नुका साथै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न अध्ययन कार्यका लागि रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।”

यो औद्योगिक क्षेत्रको समस्या, गर्नुपर्ने कामसहितका विषयमा प्रत्येक बर्ष प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले अध्ययन र अनुगमन गर्दै आएका छन् । अझ चाखलाग्दो कुरा के छ भने प्रदेश सरकारले यो औद्योगिक क्षेत्रको सुधारका लागि ५ करोड बजेट चालू आर्थिक वर्षमै विनियोजन गरिसकेको छ ।

सुधारका लागि बजेट अघिल्लो बर्षमै विनियोजन गर्ने, अनि अर्काे बर्ष अध्ययनका लागि ३० लाख छुट्टयाउने कुरा प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने आयोग झैं रहेको भन्दा फरक पर्दैन ।

प्रदेश सरकारले सम्म्भाव्यता अध्ययनकै नाममा पनि बिभिन्न शिर्षकमा बजेट छुट्टयाएको पाइएको छ । प्रदेशभित्र सप्तरीदेखि पर्सासम्मको मधेशी शहीद राजमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न रु ३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

तर, यथावत रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गकै सडकलाई मधेसी शहीद सडक नामाकरण गर्ने कि के गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा सरकारले केही सार्वजनिक गरेको छैन । कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘कुन सडकलाई मधेसी शहीद सडक घोषणा गरिन्छ, त्यो प्रदेश सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन् ।’

अध्ययन गर्ने शीर्षक यतिमै टुँगिएको छैन प्रदेश सरकारको । प्रदेशको सबैभन्दा होचो भाग धनुषाको मुसहर्नियाँ मुखियापट्टी गाउँपालिकामा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मनोरञ्जनात्मकस्थलदेखि बोका खरीद गर्नेसम्म

प्रदेश २ सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा मनोरञ्जनात्मक स्थल बनाउनेदेखि बोका खरीद गर्नेसम्मका लागि केन्द्रीत रहेको छ ।

चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण गरी मनोरञ्जनात्मक स्थलको डिजाइन र निर्माणको लागि रु ३ करोड छुट्टयाएको प्रदेश सरकारले उन्नत नश्लका बोयर बोका खरीद तथा बितरणका लागि २ करोड विनियोजन गरेको छ ।

गत बर्ष भैंसी खरीद गरी वितरण गरेको थियो प्रदेश सरकारले । त्यसबेला सत्तासीन पार्टीका कार्यकर्ताले पनि पाउँदा आलोचनाको शिकार भएका सरकार यस पटक भने बोका बितरण गर्ने भएका हुन् ।

यसबाहेक प्रत्येक जिल्लामा उच्च प्रविधिको नर्सरीसहित निजी नर्सरी स्थापना गर्न रु २ करोड ७५ लाख, प्रदेशमा निजी वनको विकास गर्न रु २ करोड र एकीकृत कृषि वन प्रणालीको कार्यक्रमका लागिसमेत २ करोड छुट्टयाएको छ । यो बजेट पनि कार्यकर्ता पाल्नकै निम्ति छुट्टयाएको जानकारहरु बताउँछन् ।

जनचेतना जगाउने शीर्षकमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुपोषण न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्वि गर्न २ करोड बजेट छुट्टयाएको प्रदेश सरकारले छात्राहरुको आत्मरक्षा तालिमका लागि रु १ करोड ५० लाख, महिला स्वरोजगारका लागि क्षमता अभिवृद्वि गर्न ७५ लाख, प्रदेशको भाषा, कला तथा संस्कृतिको संरक्षण, उत्थान तथा विकासका लागि एक प्रतिष्ठानको गठन गर्ने र सोको अन्तर्गत एक संग्रहालय सञ्चालन सम्बन्धमा अध्ययन गराउन रु २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

होला त रोजगारी सिर्जना ?

प्रदेश २ सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट ल्याउनुअघिदेखि नै प्रचार गर्दै आएका छन् । रोजगारी सिर्जना गर्न यो बजेटमा रु ८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अति विपन्न गरीब र दलित बेरोजगार युवाहरुका लागि रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न प्रदेश प्रमुख रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बिभिन्न व्यवसायीक सीपयुक्त तालिम सञ्चालन गर्न रु ८ करोड विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै, नवप्रवर्तन कृषि रोजगार तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न रु १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । वैदेशिक रोजगारी गुमाएर प्रदेशमा फर्किएका युवाहरुको रोजगारीका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणका कामहरु, बाढी रोकथाम तथा नदी नियन्त्रणका कार्यहरु, घरेलु र साना उद्योग व्यवसाय तथा आधुनिक कृषि कार्यमा अवसरहरु सिर्जना गरिने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

स्वरोजगारको लागि हाल प्रदेशमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई समेत समन्वय गरी सुपथ व्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।वैदेशिक रोजगारमा गएका यस प्रदेशका युवाहरु कोरोना महामारीपश्चात स्वदेश फर्केर आउने लगभग २ देखि ५ लाख युवालाई मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि र उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरिने छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योगको स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिने छ ।

बजेटमा विपन्न युवालाई रोजगारी दिने नाममा सीपमूलक तालिम दिने नाममा बजेट विनियोजन गरिए पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउने युवालाई रोजगारी दिनका निम्ति बजेट विनियोजन गरेको देखिएको छैन ।

कोरोनाविरुद्वको कस्तो छ बजेट ?

स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी शीर्षकमा पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षका लागि कोरोना महामारीको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरीद तथा आपूर्ति, स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरण र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सुदृढीकरण समेतका लागि रु ७० करोड २७ लाख विनियोजन गरेको छ ।

यसबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रादेशिक क्यान्सर अस्पताल निर्माणका लागि २ करोड, ट्रमा सेन्टरका लागि २ करोड र सरुवा रोग तथा महामारी रोग नियन्त्रणका लागि १ करोड, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा अगाडि बढाउन रु ४५ करोड ५३ लाख, सप्तरीको भारदह अस्पताललाई स्तरन्नोति गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालका रुपमा विकास गर्न रु ६ करोड ४ लाख विनियोजन गरेको छ ।

संघलाई भन्ने, आफू बिर्सिने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश २ कै प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वासथ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने घोषणा गरे ।

सोअनुरुप आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटमा रु ४० करोड विनियोजन पनि गर्यो संघीय सरकारले । तर, आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश नगर्दा प्रदेश सरकारका मन्त्रीदेखि नेताहरुले समेत बजेट कटौति गर्न लागेको भन्दै बिरोध जनाए ।

पछि संघीय सरकारले बजेटमा यसलाई सम्वोधन गरेको छ । तर, प्रदेश सरकार यो विषयमा मौन देखिएका छन् । जव कि २०७६/७७ को बजेटमा प्रदेश सरकारले सप्तरीमा स्थापना हुन लागेको रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना तथा निर्माणमा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, यसपटकको बजेटमा त्यो कुरा उल्लेख नै गरेको छैन । अनलाइनखबरबाट