संघीयतामा प्रदेश बलियो भएर तिनले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारमा एकछत्र उपस्थिति जनाएको सत्तारुढ नेकपाभित्रैको आन्तरिक खिचातानीले मुलुकको राजनीतिमा अर्को रुप लिने खतरा बढेको छ ।

प्रदेश ५ को नाम र राजधानी तोक्ने काम तलैको हो भन्दै केन्द्र टक्टकिँदै आयो । तर, अन्ततः केन्द्रको हस्तक्षेपपछि नाम र प्रदेश टुंगिएरै छाड्यो । यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकारको हकमा तलैबाट अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ । नेकपाका ३३ मध्ये मन्त्रीबाहेक बहुमतले गरेको हस्ताक्षरबाट अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढेको हो । आशंका गरिँदैछ– अब यो अवस्था केन्द्रतिर जान सक्छ ? पार्टी एकताको सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व पूर्वमाओवादीको भागमा परेको हो । तर, त्यहाँको आन्तरिक समीकरण साढे दुई वर्षमै भताभुङ्ग भएको छ । यस्तो रोग अरु प्रदेशमा नसर्ला भन्न सकिँदैन । प्रदेश १ मा संसदीय दलको नेताका लागि भएको चुनावमा माधवपक्षीय भीम आचार्यले २४ र केपीपक्षीय शेरधन राईले २६, अर्थात् दुई भोट बढी ल्याएका थिए । बागमति प्रदेशमा माधवपक्षीय अष्टलक्ष्मी शाक्यको २५ आउँदा केपीपक्षीय डोरमणि पौडेल ३५ मतले अगाडि भएका थिए ।

अर्कातिर, केन्द्रमा संवैधानिक अंगका नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, प्रचण्डसँग बाक्लिँदो तुषहरू ज्युँकात्युँ छन् । यो झ्याउलोले यो सरकारका लागि दशैं हँसिलो नहुने भयो । यदि पूर्वएमालेका माधव, केपी मिलेर पूर्वलडाकु समेत रहेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाइयो भने पार्टी एकता भंग हुने अर्को संकेत पनि जानसक्छ । त्यो हो, पूर्वएमालेहरू एकठाउँमा भएर प्रचण्ड एक्लिने त हैनन् ? यसरी नेकपाका आगामी दिनहरू सहज नहुन सक्छ ।

विज्ञापन

अहिले कर्णाली प्रदेशमा भइरहेकै अभ्यास पहिला केन्द्रमा पनि चल्यो । अर्थात्, केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट फिर्ता बोलाएर सरकारबाट हटाउने प्रयासको जवाफस्वरुप प्रधानमन्त्रीचाहिँ संसद भंग गर्ने, मध्यराति राष्ट्रका नाममा संबोधन गर्दै संकटकाल लगाउनेजस्ता जबरजस्ती शैलीमा अगाडि बढ्ने तयारीमा जानुभयो । र, हठात संसद अधिवेशन स्थगन गरिदिनुभयो ।

यसप्रकार परिस्थिति गिजोलिएको छ । त्यसमाथि अहिले यस्ता जटिल विवाद हुँदा पहिलाको जस्तो एकताका आधारहरू छैन । पहिला–पहिला एमाले र माओवादीबीच ठुल्ठूला विवाद हुँदा सहिदको सपनाका नाममा, राजाको दमनकारी शासनविरुद्ध एकजुट हुने नाममा कुरा मिल्थे । अहिले त त्यस्ता कुनै बहाना छैनन् ।

आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।