बिहिबार, अशोज ८, २०७७
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • प्रदेश ७
  • सुदूरपश्चिममा ९ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारको योजना
प्रदेश ७

सुदूरपश्चिममा ९ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारको योजना

  • नागरिक रैबार
सुदूरपश्चिममा ९ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारको योजना

धनगढी–सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीले प्रभावितमध्ये नौँ हजार जनालाई तत्काल स्वरोजगार बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा कोरोना प्रभावित तथा विदेशबाट फर्केका र बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी स्वरोजगारका विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो।

विश्वभरी नै फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका सुदूरपश्चिमवासीका लागि कृषि कार्यक्रम संञ्चालन गर्ने तयारी भईरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त कार्यक्रमबाट युवाहरुलाई व्यवसायीक कृषि तर्फ आकर्षण गर्नका लागि आवेदन संकलन समेत सुरु गरिएको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुल बोहराले बताए।

‘प्रदेशका नौँ वटै जिल्लाबाट आवेदन संकलनको कार्य जारी छ,’ उनले भने, ‘कृषि ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रहरुबाट संञ्चालन हुने गरी उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भईरहेको छ।’ नौँ वटै जिल्लाबाट संकलन भएका आवेदनहरु छनोट गरि अनुदान वितरण गरिने छ।

विज्ञापन

स्थानीय तह र कृषि कार्यालयहरुमा परेका आवेदनको आधारमा धेरै जनाले एकै पेशा गर्न खोज्नेहरुलाई छनोट गर्ने सूचना अधिकारी बोहराले बताए। कोरोना प्रभावकै कारण लाखौं सुदूरपश्चिमबासीहरु बेरोजगार भएपनि प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम संञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ।

व्यवसायीक रुपमा कृषि पेशा गरी अरुलाई पनि रोजगारी दिन सक्नेहरु लाई अनुदान उपलब्ध गराईने छ। सुरुवातमा ५० हजारदेखि एक लाख सम्म अनुदान दिईने भनिएको छ भने राम्रो काम गर्नेहरुलाई कृषिका अन्य कार्यक्रमहरुमा समेत जोड्ने दावी गरिएको छ।

मन्त्रालयले हालै जारी सूचना अनुसार तरकारी खेती, च्याउ खेती, मौरीपालन, भेडा बाख्रापालन, बंगुरपालन, फलफूल खेती, गाईभैंसीपालन, माछापालन, स्थानीय कुखुरारहाँस अन्य मासुजन्य पन्छीपालन, नर्सरी तथा पुष्प व्यवसाय र अन्य गरी १० थरि कृषि क्षेत्रमा काम गर्न इन्छुक व्यक्तिलाई कार्यक्रम प्रदान गरिने जनाइएको छ।

कार्यक्रमको लागि मात्रै १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पशुपन्छी तथा कृषि एकीकृत कार्यक्रमको लागि मात्रै १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार