रमित विक/बाजुरा ९ असार । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको पत्र अनुसार असार १० गते भित्रै स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरिसक्न निर्देशन दिए संगै जिल्लाका स्थानीय तहमा तयारी तीब्र भईरहेको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० गते सम्म बजेट पेश गरिसक्नुपर्छ । यो व्यवस्था स्मरण गराउँदै संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई समयमै बजेट ल्याउन निर्देशन दिईसकेको छ । समयमै बजेट नआएमा संघीय सरकारबाट सम्बन्धित स्थानीयत तहमा जाने अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको प्रबन्धकमा समस्या पर्ने चेतावनी अर्थ मन्त्रालयले यस अघि दिएको छ ।
यता जिल्लाका स्थानीय तहले भने नगरसभा र गाउँसभाको तयारी तीब्र पारेका छन् । गाउँसभाको तयारीका लागि आफुहरु यतिखेर दिनरात नभनी कठिरहेको गौमुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि बहादुर रोकायाले बताउनुभएको छ । भोली नै बजेट ल्याउने उहाँले बताउनुभएको छ । बिषगत समितिको बैठक समेत आज सम्पन्न भएको छ । यस बर्ष गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि बढी प्राथमिकताका साथ बजेट ल्याईने तयारी भईरहेको उपाध्यक्ष सिता थापाले बताउनुभएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य र कृषि तर्फ पनि बजेट ल्याईने उहाँले बताउनुभएको छ ।
उता त्रिबेणी नगरपालिकाले पनि नगर सभाको तयारी तीब्र पारेको नगर प्रमुख रामसिंह रावलले बताउनुभएको छ । असारको २५ गते सम्म नगर सभा बस्ने उपप्रमुख राधिका सुनारले बताउनुभएको छ । यस्तै जिल्लाकै जेठो बडिमालिका नगरपालिकाले पनि नगर सभाको तयारी तीब्र पारे संगै भोली अर्थात असार १० गते नै नगर सभा सञ्चालन र बजेट ल्याउने गरी तयारी पूरा भएको नगर प्रमुख पदम बडुवालले बताउनुभएको छ । भोली असार १० गते विहाना १० बजेभित्रै नगर सभा सञ्चालन गरिने उप–प्रमुख कविता बिष्टले बताउनुभएको छ ।
जिल्लाको विकट हिमाली गाउँपालिकाले निति तथा कार्यक्रम भोली आउने जनाएको छ । तर बजेटमा माथि छलफल गरी बजेट भने १÷२ दिनमा आउने अध्यक्ष गोविन्द बहादुर मल्लले । यस बर्ष बिद्युत,सडक,खानेपानी स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा बजेट बढी केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभएको । यस बर्ष नयाँ कार्यक्रम अन्र्तगत वातारवरण संरक्षण तथा खाद्य सुरक्षाका लागि फलफूलका बोटविरुवा रोप्ने कार्यक्रम ल्याईएको बताउनुभएको छ ५ बर्ष सम्म फलफूलका बोट जगाउने र बोट रोप्नेलाई २० बोट वटा जति रोपे १ कुन्टल चामल वितरण गरिने जस्ता कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभएको छ ।
बजेटमा राख्ने कूल अंकमा भने दुबै सरकारले राष्ट्रिय बजेट कुर्नैपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र करसम्बन्धी अधिकारसहित आफ्नो आन्तरिक आयका आधारमा आफ्नो कार्यक्रम बजेटमा स्थानीय तहले समेट्न पाउँ गरेका छन् ।