काठमाडौं । बुहविवाह गर्ने र यौनहिंसामा संलग्न रहँदै अवकाशप्राप्त कर्मचारीले पेन्सन नपाउने कानुन बनाउन लागिएको छ ।
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले जातीय छुवाछुत गर्ने, कार्यालयमा यौनहिंसा गर्ने, बहुविवाह गर्ने, अन्य देशको डिभी/पिआर लिने, घरेलु हिंसा गर्ने र राज्यको गोपनीयता भंग गर्ने कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा नदिने सहमति जुटाएको हो ।, नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागूऔषध कारोबार गर्ने कर्मचारीले पेन्सन सुविधा नपाउने प्रस्तावसहितको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा लगेको थियो ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु