ललितपुर– ललितपुरको जाउलाखेलस्थित राष्ट्रिय दलित आयोग विगत करीब साढे तीन वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ । लामो समयदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा दलित समुदाय सेवाबाट बञ्चित भएको छ । आयोगमा कर्मचारी भए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना दर्ता गर्ने काम मात्र भएको छ । पदाधिकारी नहुँदा अहिले ती मुद्दाको बारेमा सरकारलाई निर्देशन दिनुको सट्टा व्यवस्थापन मात्र गरिएको छ ।

 संविधानको धारा २५५ मा  नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य रहनेछन् भनी व्यवस्था गरिएको छ ।   आयोगले दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  दलित अधिकारकर्मी परशुराम रम्तेलले आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा दलित समुदायका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै तत्काल गठन गर्न अपिल गरे ।रातोपाटीबाट

विज्ञापन