कैलालीः नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सुरक्षित भएको छ। विश्वासको मत पाउने आधार नभएका मुख्यमन्त्री कमल शाहले अन्ततः विश्वासको मत पाउने वातावरण बनेको हो। माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्तिसहितका आठ दलले नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने भएपछि सुदूरपश्चिममा पनि नयाँ राजनीतिक समीकरण हुने देखिएको हो।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। माघ २६ मा काँग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। केन्द्रीय समीकरणमा काँग्रेस बाहिर रहेपनि संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार सुदूरपश्चिममा शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

तर, एमाले र माओवादीको गठबन्धनका कारण विश्वासको मत नपाउने राजनीतिक विश्लेषण गरिएको थियो। केन्द्रीय राजनीतिमा नयाँ समीकरण सुरु भएसँगै मुख्यमन्त्री शाहको पद सुरक्षित भएका छ।

विज्ञापन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। उनीहरुमा विश्वासको मतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ। सुदूरपश्चिममा काँग्रेसका १९ र माओवादीका सभामुखसहित ११ प्रदेश सभा सदस्य छन्। काँग्रेस र माओवादी मात्र मिल्दा पनि सुदूरपश्चिममा शाह नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत पुग्ने देखिन्छ। माओवादीले विश्वासको मत दिने निर्णय भने गरेको छैन्। माओवादीका सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पार्टीको केन्द्रीय निर्णय र निर्देशन सुदूरपश्चिममा पनि लागु हुने बताए।

पुस २७ मा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले विश्वासको मत नपाएपछि माघ २६ मा रावलले राजीनामा दिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले पनि अहिले सम्म विश्वासको मत लिएका छैनन। आगामी २५ गते भित्रै उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।

सुदूरपश्चिममा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपाका एक र एक जना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य छन्। केन्द्रीय आठ दलको समीकरणमा नागरिक उन्मुक्ति पनि छ।