काठमाडौँ — महिला सांसदले नाबालिकामाथि हुने बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका घटनाको उजुरीमा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था हटाउन सरकारसँग माग राखेका छन् । आठ वर्षअघिको एउटा सौन्दर्य प्रतियोगिताकी प्रतिस्पर्धीले आफूलाई आयोजकले गरेको बलात्कार र यौन शोषणको घटना सार्वजनिक गरेको विषयमा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा आइतबार अनौपचारिक छलफल गर्दै उनीहरूले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अवरोध सिर्जना हुने प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

अपराध संहिता २०७४ मा बलात्कारविरुद्ध उजुरी गर्न एकवर्षे हदम्याद तोकिएको छ । छलफलमा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले पीडितले मुख खोलेको वा घटना सार्वजनिक भएको दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउन उपयुक्त हुने अभिव्यक्ति राखिन् । उनले सरकारले तत्काल कानुन संशोधन नगरे

संसद्मा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी दिइन् । कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले दोषीमाथि अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाही गर्न ढिला गर्न नहुने बताइन् । हदम्याद नलगाउने विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विधेयक ल्याउने, गैरसरकारी विधेयक ल्याउने वा संसद्मा संकल्प प्रस्ताव लैजानेलगायतका तीन विकल्पमा महिला सांसदले धारणा राखेका थिए ।

विज्ञापन