सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कृषि उत्पादन ३० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ, जुन पूरा हुन यस क्षेत्रमा आमूल सुधार भैसकेको हुनुपर्छ । यसका लागि उन्नत खेती प्रविधिको मात्रा बढाएर मात्र पुग्दैन, मौसमले पनि साथ दिनुपर्छ, र किसानका साना–ठूला समस्या पनि हल भएको हुनुपर्छ ।

तर ठूलो सुधार त परको कुरा, सरकारले रासायनिक मलकै व्यवस्थासम्म मिलाउन सकेको छैन । गत वर्ष विनियोजित बजेटअनुसार समयमै मल खरिद नगरिँदा यसपालि गोदामहरू खाली छन् । आगामी वर्षका लागि त झन्, रासायनिक मलको बजेट झन्डै ५० प्रतिशतले घटाइएको छ । अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्यमा भएको तीव्र उतारचढावका कारण मल आयातमा कठिनाइ भैरहेका बेला आगामी वर्षका लागि बजेट नै आधा मात्रै छुट्याइनु आश्चर्यजनक छ । समस्या एकातिर र लक्ष्य अर्कातिरको यो अवस्थाबाट सरकारले खेतीकिसानीको पीडा तथा वास्तविकता नबुझेको देखिन्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार वर्षमा दुईतीन बाली लगाउँदा वार्षिक १२ लाख टन मल आवश्यक पर्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन डीएपी करिब १२०० डलर र युरिया करिब ८२० डलरमा कारोबार भइरहेको छ । यस हिसाबले धान, गहुँकै लागि मात्रै साढे ४ लाख टन मल ल्याउन करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि पौने २८ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको सरकारले आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब मात्र छुट्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्य तीव्र रूपमा आकासिएन भने पनि उक्त रकमले २ लाख टन मल किन्न पनि मुस्किल पर्छ । यसको अर्थ हो, सरकारले थप बजेटको प्रबन्ध नमिलाएमा आगामी वर्ष मल अभावको अवस्था अझ भयावह हुने निश्चित छ । यसरी मल आपूर्तिमै समस्या हुने भएपछि कृषि उत्पादन बढ्ने सरकारी घोषणा कसरी पूरा होला ?

विज्ञापन

चालु आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब छुट्याएर २७ अर्ब ७१ करोड बजेट निकासा गर्दा त खरिदको निर्णय नै ढिला भएकाले मल कहिले र कहाँबाट आउँछ, निश्चित छैन । बर्खे धान रोपाइँ सुरु हुन लागिसक्दा पनि सरकारी गोदामहरू रित्तै छन् । कति स्थानमा रोपाइँ सुरु भैसक्यो, तर रोपेको १२/१५ दिनमा चाहिने युरिया मल कतै पनि नभएको किसानको दुखेसो छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य धेरै बढेकाले यसपालि ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद नगरेको सरकारले जीटूजी प्रक्रियामार्फत खेपअनुसार रकम तिर्ने गरी ५ वर्षसम्म मल ल्याउन गत फागुनमा भारतसित समझदारी गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आउनुअघि नै यसबारे ठोस प्रगति हुने बताइएको थियो । तर अहिलेसम्म जीटूजीको मल आयात हुन सकेको छैन ।

धानका लागि समयमै मल नपाउँदा किसानले मात्र सास्ती भोग्नुपर्दैन, मुलुकको प्रमुख बाली भएकाले अर्थतन्त्रको आकारमै फरक पर्छ । धानको उत्पादन घट्दा चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २३.९५ प्रतिशत मात्र हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ, जबकि गत वर्ष यो २४.९० प्रतिशत थियो । अब मल अभावका कारण उत्पादन घट्यो भने आगामी वर्ष पनि अहिलेकै नियति दोहोरिन सक्छ । त्यसैले सरकारको नेतृत्वले नै यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समझदारीबमोजिम भारतबाट मल ल्याउन तीव्र पहल गर्नुपर्छ । बाली लगाउने मुख्य मौसममै किसानहरू मलको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । मुलुकको यो सदाबहार समस्याबाट किसानलाई मुक्त गरेमा मात्रै उत्पादनवृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढ्न सकिन्छ ।

उत्पादकत्व नघट्ने गरी जैविक खेतीको अभ्यास देशभर सुरु भएमा मात्र रासायनिक मलका लागि यति विघ्न तड्पिनुपर्दैन । तर, आजै त्यस्तो अवस्था छैन । जमिनको उर्वराशक्ति दीर्घकालसम्म कायम राख्न, पर्यावरण जोगाउन र स्वास्थ्यकर कृषि उत्पादनका लागि रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउनुपर्ने भए पनि बिनायोजना एकैचोटि खेतीलाई पूर्ण रूपमा जैविक बनाउन खोज्दा श्रीलंकामा कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको तथ्य ताजै छ । कृषि उत्पादन र यसको वृद्धिदरको मात्रा नघट्ने गरी प्रांगारिक मल प्रयोगको विधि–ज्ञान आम किसानमा नहुँदासम्म रासायनिक मल प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले, विश्वबजारको प्रतिकूलता चिर्न तथा अनिश्चय हटाउन सरकारले भारतसित शीघ्र पहल गर्नुपर्छ । र जसरी हुन्छ, अहिलेको मल अभाव अन्त्य गरी सरकारले अर्को वर्ष समयमै मल किन्न स्रोत पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।