होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

सोमवार, जेष्ठ ७, २०८१
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • समाचार
  • १४ अर्ब २७ करोड ५० लाख बराबरको लगानी स्वीकृत
समाचार

१४ अर्ब २७ करोड ५० लाख बराबरको लगानी स्वीकृत

  • नागरिक रैबार
१४ अर्ब २७ करोड ५० लाख बराबरको लगानी स्वीकृत

, काठमाडौं । लगानी बोर्डले सूर्यतारा सिमेन्ट परियोजना निर्माण, सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनका लागि १४ अर्ब २७ करोड ५० लाख बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५० औं बैठकले लगानी स्वीकृत गरेको हो । सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग सुर्खेतको पञ्चपुरमी स्थापना हुने छ ।

यस्तै बैठकले नवलपरासीको बर्दघाटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न समझदारी गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ‘डीआईएजी इन्डस्ट्रिज जीएमबीएच जर्मनीलाई अनुमतिपत्र दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

विज्ञापन

बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना (६6९मेवा) का सम्बन्धमा प्रस्तावक कम्पनीले पेश गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । यस्तै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा विकासकर्तासँग वार्ता गरी समझदारीको निमित्त बोर्ड बैठकमा पेश गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको विकास तथा लगानीको ढाँचा र अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाबाट प्राप्त हुने नि:शुल्क ऊर्जा विक्री तथा सो बाहेकको अतिरिक्त उर्जा खरिद गर्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी वोर्डसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा दुई छुट्टा छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

बैठकले लगानी बोर्ड कोष स्थापना सम्बन्धी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाको डिजाइन-निर्माण-वीत्त-सञ्चालन र मर्मत डीबीएफओएम मोडलको अवधारणापत्र स्वीकृत गरी सो सम्बन्धी आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थाका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

लगानी बोर्डको कार्यालयको संस्थागत सुधारका लागि बोर्डले इन्टर्न भर्ना सञ्चालन एवम् नियमन सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको र विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल गठन तथा विशेषज्ञ नियुक्ति र पारिश्रमिक एवं सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयको राय सहमति समावेश गर्ने गरी स्वीकृत गरेको छ ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार