काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा आरक्षण दिन निर्देशन दिएको छ ।

समितिको मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यमान ऐन, नियमालीहरु संशोधन गरेर भए पनि आरक्षण दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्न तथा आगामी दिनमा हुने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी परीक्षामा नियमावली संशोधन गरेर भए पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् । ‘ऐनमा टेकेर सम्भव हुन्छ भने चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी र विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुको बच्चाबच्चीहरुलाई पनि पढ्नका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नका लागि सकिन्छ भने नियमावलीहरु चेन्ज गरौँ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ,’ उनले भनिन् ।

विज्ञापन

ऐनमा टेकेर सम्भव भएसम्म आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘हामीले भनेका छौँ, ऐनले अधिकार दिएसम्म त्यो आरक्षणको व्यवस्था गराउनुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ । यदि ऐनभन्दा बाहिर छ भने हामीले गर्नुहुन्न भन्ने पनि अप्सन राखेका छौँ ।’

आगामी दिनमा हुने मेडिकल सम्बन्धी परीक्षाका लागि नियमावली संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्थामा ऐनमा टेकेर गर्ने भनेको पनि उनले बताइन् ।

बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारीहरु आर्थिक हिसाबले सम्पन्न हुने भन्दै उनीहरुलाई आरक्षण दिँदा सम्पन्न मानिसमै आरक्षण जाने भएकाले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण दिनु आवश्यक नरहेको बताए । उनले आरक्षण दिने भए त्यसभित्र पनि वर्गीकरण गरेर दिनुपर्ने बताए ।

सांसद नविना लामाले चिकित्सा शिक्षामा पाइने आरक्षणको सम्बन्धमा कर्मचारी र नेताले मात्रै जानकारी राख्ने र उनीहरुको छोराछोरीले मात्रै फाइदा लिइरहेको भन्दै आम मानिसमा यसबारे जानकारी नै नहुने गरेको बताइन् । उनले आरक्षण राख्न नहुने बताइन् ।

सांसद लामाले चिकित्सा शिक्षामा खास जाति, समुदाय र वर्गको मात्रै पहुँच भएकाले तिनीहरुले मात्रै आरक्षणको सदुपयोग गर्ने र अन्य समुदाय पछि परिरहने तर्क समेत गरिन् ।