कालीकोट — शुभकालिका–७ र ८ लाई बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको छ । बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सामाजिक सुरक्षामा प्रतिकूल असर पारेको ठहर गर्दै संघीय संरचनापछि जिल्लाकै पहिलो बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको हो ।

गाउँपालिकाको नेतृत्वमा २ वडालाई बालविवाह निषेधित घोषणा गरिएको वडा नं–८ का वडाध्यक्ष दीपराज महताराले बताए । ‘अब बालविवाह गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गरिनेछ,’ उनले भने, ‘बालबालिकाको वृत्तिविकासलगायतका सबै प्रगतिको बाधक बालविवाह सधैंका लागि अन्त्य हुनुपर्छ ।’ उनले ३ वर्षदेखि बालविवाहविरुद्धको अभियान सञ्चालन गरी बालविवाहलाई शून्यमा झार्न सफल भएको बताए ।

घोषणाअघि वडाका सबै बस्ती र टोलवासीले प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर पञ्चेबाजासहित बालबालिका, किशोरकिशोरीलगायतले मुग्राहा बजारको परिक्रमा गरेका थिए । बालविवाहले बालबालिकाको पठनपाठनमा अवरोध पुर्‍याएको गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईंले बताए । ‘सबै अभिभावकले नानीबाबुहरूले प्रगति गरेको देख्न चाहने भए उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बालविवाह नगर्न/नगराउन सबैले देवीदेवता साक्षी राखेर बालबालिकालाई प्रतिबद्ध गराउनुपर्छ ।’

विज्ञापन

पछिल्लो समयमा कालीकोटमा आमाबाबुले मगनी गरेर बाजागाजा बजाएर बालविवाह गर्ने चलनमा कमी आए पनि बालबालिकाले आफैं भागेर विवाह गर्ने चलन बढेको छ । महिला हिंसा अन्त्य गर्न पनि उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्नुपर्ने गाउँपालिका उपाध्यक्ष पम्फाकुमारी शाहीले बताइन् । उनका अनुसार उमेर नपुगेर विवाह गर्दा बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । शुभकालिका–७ र ८ मा ३ वर्षअघिसम्म ५६ प्रतिशत रहेको बालविवाहलाई शून्यमा झारिएको उनले जानकारी दिइन् ।

बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहहरूले पहल थालेपछि ५ वर्षअघिसम्म ६१ प्रतिशत बालविवाह हुने कालीकोटमा हाल घटेर २५ प्रतिशतमा झरेको छ । बालविवाहमध्ये बालबालिका आफैंले भागेर विवाह गर्ने दर घट्न नसकेको जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य विर्षबहादुर शाहीले बताए । ‘अभिभावक र समुदायमा आएको सचेतनाले बाजागाजा बजाएर बालविवाह गर्ने चलन घट्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘तर मोबाइल, फोन र फेसबुकले बालविवाहलाई मलजल गरिरहेको छ ।’

गरिबी, गुणस्तरीय शिक्षाको कमी, छोरीलाई बोझको रूपमा लिने कुसंस्कार, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनको अभाव, सामाजिक उत्तरदायित्वको कमीले बालविवाह घट्न नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष चौलागाईंले बताए । उनका अनुसार बालबालिकाप्रति उदासिन राज्य संयन्त्र, बालविवाहलाई सामाजिक अपराधको रूपमा नलिनु, अपराधलाई राजनैतिक संरक्षण हुनुले पनि बालविवाहलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । ‘कलिलैमा आमा बन्दा मातृ र शिशु मृत्यु बढिरहेको छ, कुपोषण, पाठेघर खस्ने, पढाइमा अवरोध हुने असर पनि बढिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पारिवारिक बेमेल, सम्बन्धविच्छेद, मनोसामाजिक समस्याजस्ता असर पनि बालबालिकाले भोग्दै आएका छन् ।’