होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

बिहिबार, अशोज २, २०८२
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • राजनीति
  • ओलीको आक्रोश अब संस्थागत
राजनीति

ओलीको आक्रोश अब संस्थागत

अदालतको फैसलाविरूद्ध एमालेले भन्डाफोर अभियान चलाउने

  • नागरिक रैबार
ओलीको आक्रोश अब संस्थागत

काठमाडौँ — आफ्नै शासकीय अक्षमताका कारण सत्ता गुमाएको एमाले संस्थागत रूपमै अदालतविरुद्ध उभिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिनयता व्यक्तिगत रूपमा अदालतप्रति व्यक्त गरिरहेको आक्रोश एमालेको संस्थागत धारणाकै रूपमा आएको छ । स्थायी कमिटी र संसदीय दलको शुक्रबार भएका छुट्टाछुट्टै बैठक अदालतविरुद्ध केन्द्रित हुँदै भन्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने फैसला आएकै दिन एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले सर्वोच्च अदालतविरुद्ध नाराबाजीका साथै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पुतला दहन गरेको थियो । शुक्रबार भने एमालेले पार्टी कमिटीबाटै निर्णय गराएर फैसलाप्रति आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

 

संसदीय दलको बैठकपूर्व ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको आधारभूत प्रस्थापनालाई अतिक्रमण गरेको ठहर गरेको थियो । ‘फैसलाले नेपालको संविधानको अक्षर र भावना, हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको छ,’ बैठकपछि एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक प्रणालीबारे गलत फैसला गरेको एमालेको निष्कर्ष छ । एमालेले भनेको छ, ‘ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरंकुश भनेर आरोपित गर्ने र कानुनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई लोकतान्त्रिक भन्ने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको छ ।’ एमालेले फैसलासँगै राज्यका तीनवटा अंगबीचको सन्तुलन नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका सबै अंगबीच समन्वय हुन सके र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ,’ एमालेले भनेको छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसदहरू सरकार बनाउन स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने अदालतको फैसलाले संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको एमालेको ठहर छ । फैसलाले अदालतको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामा ह्रास ल्याएको र उसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको दाबी पनि एमालेले गरेको छ । एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोण’ सार्वजनिक गर्दै यसबारे बहस सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको छ ।

 

स्थायी कमिटी बैठकले ‘अलोकतान्तिक र अस्वस्थ विधिबाट गठित सरकारलाई’ विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलको बैठकले अदालतले मुलुकलाई निर्दलीय व्यवस्थातर्फ लैजाने गरी फैसला गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध भन्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुन २१ गते निर्वाचन
देश/प्रदेश
राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुन २१ गते निर्वाचन

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले शपथग्रहणलगत्तै शुक्रबार राति नै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै शुक्रबार राति ११ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जानकारी दिएको हो। राष्ट्रपतिले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। कार्की ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त भएकी […]

  • ६ दिन अगाडि