काठमाडौँ — आफ्नै शासकीय अक्षमताका कारण सत्ता गुमाएको एमाले संस्थागत रूपमै अदालतविरुद्ध उभिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिनयता व्यक्तिगत रूपमा अदालतप्रति व्यक्त गरिरहेको आक्रोश एमालेको संस्थागत धारणाकै रूपमा आएको छ । स्थायी कमिटी र संसदीय दलको शुक्रबार भएका छुट्टाछुट्टै बैठक अदालतविरुद्ध केन्द्रित हुँदै भन्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने फैसला आएकै दिन एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले सर्वोच्च अदालतविरुद्ध नाराबाजीका साथै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पुतला दहन गरेको थियो । शुक्रबार भने एमालेले पार्टी कमिटीबाटै निर्णय गराएर फैसलाप्रति आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

विज्ञापन

संसदीय दलको बैठकपूर्व ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको आधारभूत प्रस्थापनालाई अतिक्रमण गरेको ठहर गरेको थियो । ‘फैसलाले नेपालको संविधानको अक्षर र भावना, हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको छ,’ बैठकपछि एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक प्रणालीबारे गलत फैसला गरेको एमालेको निष्कर्ष छ । एमालेले भनेको छ, ‘ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरंकुश भनेर आरोपित गर्ने र कानुनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई लोकतान्त्रिक भन्ने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको छ ।’ एमालेले फैसलासँगै राज्यका तीनवटा अंगबीचको सन्तुलन नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका सबै अंगबीच समन्वय हुन सके र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ,’ एमालेले भनेको छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसदहरू सरकार बनाउन स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने अदालतको फैसलाले संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको एमालेको ठहर छ । फैसलाले अदालतको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामा ह्रास ल्याएको र उसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको दाबी पनि एमालेले गरेको छ । एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोण’ सार्वजनिक गर्दै यसबारे बहस सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको छ ।

स्थायी कमिटी बैठकले ‘अलोकतान्तिक र अस्वस्थ विधिबाट गठित सरकारलाई’ विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलको बैठकले अदालतले मुलुकलाई निर्दलीय व्यवस्थातर्फ लैजाने गरी फैसला गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध भन्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।