२३ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा स्तरीय प्रसारणलाइनको अभावमा वर्षमा ३८ करोड मूल्य बराबरको बिजुली खेर जाने गरेको छ । विभिन्न १८ जलविद्युत आयोजनाले कमजोर प्रसारणलाइनको क्षमताका कारण वर्षमा ९५.६१ गिगावाटआवर बिजुली खेर फाल्नु परिरहेको छ ।

औसत दर ४ रुपैयाँ प्रतिकिलोवाटआवरका दरले हिसाव गर्दा यसको मूल्य रु. ३८ करोड २४ लाख ५९ हजार ३८५ हुने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

 

आयोजनाहरुबाट विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)मा व्यवस्था भएबमोजिमको शर्त र दरमा उत्पादित विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विद्युत प्रसारणलाइनसँग सम्बन्धित विविध पक्षले गर्दा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूबाट उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत बिक्री हुन सकेको छैन ।

विद्युत प्रसारणलाइनको भारवहन क्षमताको कमी, प्रसारणलाइनको नियमित मर्मतसम्भार तथा गुणस्तरको कमीले गर्दा विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठहर छ । महालेखाको कार्यमूलक तथा विशेष लेखा परीक्षण प्रतिवेदन-२०७७ले बलियो प्रसारण पूर्वाधारको अभावले धेरै आयोजनाहरु पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको देखाएको छ ।

उत्पादन गरेको विद्युत बिक्री गर्न नसक्दा निजी आयोजनाले अपेक्षित लाभ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था हुनुका साथै विद्युतको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट विद्युत खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्वतन्त्र ऊर्जाहरुको संस्था (इप्पान)ले जनाएको छ ।

९५.६१ गिगावाटआवर विद्युत भारतबाट खरिद गर्दा औसत दर रु.८ प्रति किलोवाटआवर का दरले कुल रु.७६ करोड ४९ लाख १८ हजार ७७१ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रसराणलाइनको भारवहन क्षमता बढाएमा भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्नुपर्ने बिजुलीको परिमाण घटाउन सकिने प्रतिवेदन ठहर छ ।

‘जलविद्युत आयोजनाहरूको वाषिर्क सम्झौता उर्जाका आधारमा विद्युत नोक्सानी निर्धारण गरिन्छ, जलविद्युत आयोजनामा हुने ‘अपरेसन मेन्टिनेन्स र हाइड्रोलोजी रिस्क’का कारणसम्मको उर्जा उत्पादन नै हुन नसकी कैयौं जलविद्युत आयोजनाहरूले हर्जना तिर्नु परिरहेको अवस्था छ ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

अहिले देशभर निर्माणधीन प्रसारणलाइनमा भएको अवरोध र ढिलाइले नयाँ आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइन जोडिन नपाउने अवस्था रहेको प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायु श्रेष्ठ बताउँछन् । नपुग बिजुली भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने प्रसारणलाइन समयमै नबन्दा आन्तरिक रुपमा उत्पादित बिजुली प्रसारण गर्न नसकेर खेर फाल्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था झांगिँदैछ ।

प्रसारणलाइन बन्न नसक्नुको अनेक कारण छन् । कतै स्थानयिको अवरोध छ त, कतै वन क्षत्रेको झमेला । कतै ठेकदार त कतै प्राधिकरणका आयोजनाहरुको लापरवाही ढिलाइको कारण बनेका छन् ।

महालेखाले दियो विवरण

महालेखाले २०७६ माघसम्म इप्पानले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा टेकेर २०७७मा गरेको अध्ययनअनुसार जिरी खोला साना जलविद्युत आयोजना स्तरीय प्रसारणलाइनको अभावमा बिजुली खेर फालिरहेको आयोजना हो । यसको जडित क्षमता २.२ मेगावाट हो । आयोजनाको १.७६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भई ३३ केभी प्रसारण लाइन क्षमतामा जोडिएको छ । अन्य ठूला आयोजना समेत यसै प्रसारणलाइनमा प्रवाह गरेको हुँदा पूर्णक्षमतामा विद्युत गृह सञ्चालन गर्न नसकिएको आयोजना बताउँछ ।

सभाखोला जल विद्युत आयोजनाको जडित क्षमता ४ मेगावाट छ । वर्षायाममा बढीमा ३.४ मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न मौखिक आदेश प्राप्त हुने गरेको कम्पनीको दावी छ । यो आयोजनको विद्युत जोडिने विद्युत प्रसारणलाइनमा १४ मेगावाटसम्म विद्युत प्रसारण हुनसक्ने भएपनि पुरानो भएकाले १३.५ मेगावाटमा सीमित छ । टि्रप हुने गरेकोले कम क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कम्पनीको गुनासो छ । आयोजनामा वर्षायाममा ०.६ मेगावाट नोक्सानी हुन्छ ।

उक्त क्षेत्रमा १७.५ मेगावाट उत्पादन हुन्छ । तर, धनकुटा हुँदै दुहबीसम्म पुग्ने ३३ केभी प्रसारणलाइनको क्षमता १४ मेगावाट मात्र बिजुली प्रसारणलाइन आउन पाउँछ । विद्युत प्राधिकरणले भने जटिल भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम तथा बाढी, पहिरो लगायत अन्य दैबी प्रकोपका कारणले विद्युतिय संरचनाहरुमा हुने क्षतिका कारण यदाकदा आयोजनाहरूवाट उत्पादित विद्युत प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताउने गरेको छ ।

सिप्रिङ्ग खोला जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता क्षमता १० मेगावाट हो । उक्त विद्युत् सिंगटी लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारणलाइनमा जोडिनुपर्नेमा सो प्रसारणलाइन नबनेको कारण ४ मेगावाट विद्युत नोक्सानी भएको कम्पनीको गुनासो छ । वैकल्पिक रूपमा चरिकोट-लामोसाँघु ३३ केभी प्रसारणलाइनमा २० मेगावाट क्षमताका ६ जलविद्युत आयोजना जोडिएका छन् । तर, सो लाईनमार्फत १३ मेगावाट मात्र विद्युत प्रवाह हुने भएकोले बाँकी विद्युत खेर गइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

थापाखोला जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता १३.६ मेगावाट आयोजनामा समय-समयमा १, १४, ४०, ०६७/२० किलोवाट आवर विद्युत नोक्सानी भएको कम्पनी बताउँछ । उक्त विद्युत काली गण्डकी कोरिडोर २२० केभीमा जोडिनुपर्छ । तर, नबनेका कारण वैकल्पिक रूपमा मोदि-बेनी-कोबाङ्ग ३३ केभी प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ । विद्युत उत्पादन मितिदेखि गत वर्षसम्मसम्म कुल .५६ करोड ९२ लाख १८ हजार नोक्सानी व्यहोर्नु परेको कम्पनीको दावी छ ।

खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडबाट प्रवर्द्धित टुँगुन ठोस्ने जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता ४.३६ मेगावाट हो ।

प्रसारणलाइन समयमा सम्पन्न नहुदाँ ११ केभीलाइन मार्फत विद्युत प्रसारण गर्नुपर्दा समयअनुसार ४, ५२, ०३, २५७.२० किलोवाट प्रतिघण्टा नोक्सानी हुने गरेको छ । कम्पनीले यसका कारण २५ करोड भन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।

सोही कम्पनीबाट प्रवर्द्धित खानीखोला जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता २ मेगावाट र वाषिर्क विद्युत सम्dmौता १०.६७ गिगावाटआवर हो । तर, ११ केभी लाइनमार्फत विद्युत प्रसारण गर्नुपर्दा उत्पादित विद्युतमध्ये ६.६७ गिगावाटआवर नोक्सानी भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

कुल विद्युत उत्पादनको ३३ प्रतिशत मात्र वैकल्पिक व्यवस्थाबाट प्रसारण भई ६७ प्रतिशत विद्युत क्षति भइरहेको छ । कम्पनीले ११ करोडभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।

सोर्दिखोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको जडित क्षमता ४ मेगावाट, मर्दिखोला जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता ४.८ मेगावाट, र अपर मर्दिखोला जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता ७ मेगावाट गरी कुल १५.८ मेगावाट हो ।

१३ मेगावाट भारवहन क्षमता भएको विद्युत प्रसारणलाइन (डग कन्डक्टर ३५ किलोमिटर सिँगल सर्किट १३ मेगावाट) रहेको कारणबाट विद्युत गृहबाट पूर्णक्षमतामा विद्युत हुन नसकेर २.८ मेगावाट उत्पादन कटौती गर्नुपरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, यिमध्ये कतिपय आयोजनाको समस्या समाधान हुने क्रममा रहेको प्राधिकरणको भनाइ समेत प्रतिवेदनमा छ ।

सोलु करिडोर प्रसारणलाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनासँग ३५० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । यो लाइन नबन्दा २०७६ माघ २० देखि व्यवसायिक उत्पादन गर्दै आएको सोलुखोला हाइड्रो पावरको २३ मेगावाटमध्ये ४.५ मेगावाटबाहेक सबै बिजुली खेर गइरहेको छ । खेर गएको बिजुलीको मूल्यको ठूलाे हर्जना प्राधिकरणले तिरिरहेको छ ।

प्राधिकरण र उत्पादक दुबै समस्यामा

विद्युत खरिद सम्झौतामा सामान्यतया स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक कम्पनीले १.५ महिना अगाडि आफ्नो विद्युत उत्पादन प्रक्षेपण गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो प्रक्षेपण कुल क्षमताको ५० प्रतिशतसम्म गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

तर, यस्तो गर्न वस्तुगत आधार र प्राविधिक संयन्त्र नहुँदा कठिन हुने गरेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघको भनाइ छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पीपीएअनुसार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकले कम उत्पादन गरेमा ८० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुनपर्ने र ८० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन भएमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, शतप्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन भएमा थप विद्युत उत्पादनको कुनै रकम स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक कम्पनीलाई भुक्तानी नदिने व्यवस्था रहेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रसारणलाइनको क्षमताका कारण स्वदेशी निजी विद्युत उत्पादकले पीपीएमा उल्लेखित क्षमताभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप उत्पादित विद्युत खरिद नगर्ने अभ्यास छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकले विद्युत उत्पादन गर्न तोकिएको मितिमा उत्पादित विद्युत प्रसारणलाइनमा जडान गर्न नसकेको अवस्थामा तोकिएको दरमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ । विद्युत उत्पादकहरूले तोकिएको मितिमा विद्युत उत्पादन गर्ने अवस्था रहँदा पनि विद्युत प्राधिकरणले विद्युत प्रसारणलाइन समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा विद्युत उत्पादकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था हुने महालेखाले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमा प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेमा विद्युत उत्पादक आयोजनाको म्याद थप गर्न लगाउने गरेको छ ।