नेपाली पात्रोमा मंसिर विवाहका लागि प्रसिद्ध महिना हो तर २०७८ को मंसिर नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूका अधिवेशन हुने भएकाले अधिवेशनको महिनासमेत बन्न पुगेको छ । किन ती दलहरू मंसिरमा हतार–हतारजस्तो गरेर अधिवेशन गर्दै छन्, त्यो कुरा बुझ्नका लागि नेपालमा राजनीतिक दलहरूको उद्भव, विकास र संवैधानिक विकासक्रमले ती दलहरूमा पारेको प्रभावलाई हेर्नुपर्छ ।

रोचक कुरा त, नेपालमा राजनीतिक दलहरूले संविधान फेरेका छन् र समयक्रममा त्यही संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई समेत फेरेको वा बदलाव गरेको छ । यो लेख दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे टीकाटिप्पणी भइराख्दा के संवैधानिक प्रावधानबिना दलहरू आफ्नो आन्तरिक जीवनमा बदलाव ल्याउन सक्दैनन् त भन्नेमा केन्द्रित रहनेछ ।

नेपालको पहिलो संवैधानिक दस्तावेज २००४ सालको अन्तरिम संविधानमा राजनीतिक दलसम्बन्धी केही कुरा उल्लेख थिएन जुन स्वाभाविक पनि थियो । त्यति बेला नेपाली कांग्रेसको माउ पार्टी नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना भइसकेको थियो । २००७ सालको अन्तरिम संविधानमा राजनीतिक दलसम्बन्धी कुराहरू प्रस्ट रूपमा उल्लेख थिएनन् तर संविधानसभा वा संसद्को चुनाव लम्बिँदै गर्दा संसद्को अनुपस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्लाई नियमन गर्ने निकायका रूपमा सल्लाहकार सभाको अवधारणा अगाडि आयो ।

विज्ञापन

सल्लाहकार सभामा नियुक्त हुने सदस्यका बारेमा संवैधानिक संशोधनमा यस्तो भाषा लेखिएको थियो— सल्लाहकार सभाका गैरसरकारी सदस्यहरू सकेसम्म देशको विभिन्न भाग, धर्म र विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू छानिनेछन् । ‘विभिन्न विचारधारा’ को प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू भन्नुको मतलब राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने वा दलमा आबद्ध रहेका व्यक्तिहरू भन्ने थियो भनी आकलन गर्न सकिन्छ । यसरी अन्तरिम संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यक्ष संवैधानिक मान्यता दिन इन्कार गरेको देखिन्छ । तर सल्लाहकार सभाका लागि चयन भएका प्रतिनिधिहरू विभिन्न राजनीतिक दलबाट चुनिएर आएका थिए ।

२०१५ सालको संविधानले पहिलो पटक समानताको हकअन्तर्गत संघसंस्था खोल्न पाउने अधिकार प्रदान गरेपछि राजनीतिक दलहरूलाई संवैधानिक मान्यता मिलेको थियो । तर त्यो संविधानमा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधानहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख थिएनन् । संविधान संसदीय प्रजातन्त्रको मोडलमा विकास गरिएको त थियो तर संविधान भए पनि त्यसमा प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी धारालाई हेर्दा राजाको शक्ति हावी गराउने निर्दलीय चरित्रको मान्यतामा अडिग रहेको देखिन्थ्यो । ‘संसद्मा पहिलो हुने पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई राजाले प्रधानमन्त्री चुन्नेछन्’ भन्ने भाषा त्यसमा परेको थिएन । यो संविधानका मस्यौदाकार सर आइभोर जेन्निङ्सले दिएको मस्यौदामा राजा महेन्द्रले आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सहज हुने गरी उक्त धारामा त्यस्तो उल्लेख गरेका थिए ।

२०१९ सालमा जारी भएको निर्दलीय संविधानमा दलसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख हुने कुरै थिएन । विभिन्न जनवर्गीय संगठनमार्फत पञ्चायतले निर्दलीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने कोसिस गरेको थियो । २०१७ पुस १ गतेको शाही घोषणामार्फत राजनीतिक दलहरू यसै पनि प्रतिबन्धित हुन पुगेका थिए । २०४६ सालअगाडि जति संविधान बने/लेखिए, तिनमा राजनीतिक दलहरूको हात राणाको वा राजाको भन्दा तल थियो । त्यसैले राजनीतिक दलहरूको चरित्र र स्थानका बारेमा ती संविधान प्रस्ट थिएनन् ।

२०४७ सालको संविधानको धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत गरिएको संघसंस्थाको स्वतन्त्रताको संवैधानिक ग्यारेन्टीले राजनीतिक दलहरूलाई खुला वातावरणमा काम गर्ने अवस्था दिलायो । संविधानको भाग १७ मा राजनीतिक संगठनहरूअन्तर्गत धारा ११२, ११३, ११४ मा विशेष व्यवस्था भयो । धारा ११३ को उपधारामा दलको विधान र नियम प्रजातान्त्रिक हुनुपर्ने र त्यस दलले कम्तीमा पाँच वर्षको एक पटक संगठन वा दल पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो । त्यतिले मात्र नपुगेर धारा ११३ ले संसद्मा महिलाहरूको सहभागितालाई प्राथमिकता दिँदै कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने प्रावधान गर्‍यो । यसरी दलहरूको आन्तरिक जीवनमा संवैधानिक हस्तक्षेप अथवा मार्गनिर्देशले ठाउँ पायो, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमहरू बने, संशोधन पनि भए ।

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा १४२ मा राजनीतिक दलको आयस्रोतको कोष र सुझाउने स्रोतको विवरण पनि राजनीतिक दल दर्ता गर्दा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । रमाइलो कुरा त, अन्तरिम संविधान–२०६३ मा राजनीतिक दलहरूका नामसम्म परेका थिए । कुनै पनि संविधानमा संविधाननिर्माता दलहरूका नाम उल्लेख भएको यो पहिलो पटक थियो । राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भनिएकामा उपधारा ३(ग) मा विभिन्न स्तरका कार्यकारिणी समितिमा महिला, दलितसहित उपेक्षित र उत्पीडित क्षेत्रका सदस्यहरूसमेत रहने समावेशी व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ भन्दै दलहरूको विधानलाई समावेशी हुन बाध्यकारी बनाइएको थियो ।

२०७२ सालको गणतान्त्रिक संविधानको धारा २६९ मा दलसम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकको उपधारा ४(ग) मा परेको, दलका विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थाकै निरन्तरता हो । धारा २७१ को उपधारा २ मा दलहरू नवीकरण गर्दा वार्षिक रूपमा गरिएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन पेस गर्ने बाध्यकारी नियम राखेर दलहरूको अर्थव्यवस्थालाई पारदर्शी गराउन मद्दत पुग्ने भाषा उल्लेख गरिएको छ । २०४७ सालयताका सबै संविधानमा राजनीतिक दलहरूले पाँच वर्षभित्र अनिवार्य केन्द्रीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो एक किसिमले दलहरूले आफैंलाई नियमन गरून् भनी संविधानमा राखिएको प्रावधान हो ।

अमेरिकामा संविधान लेखिँदा आज त्यहाँ चल्तीमा रहेका दुई प्रमुख दलहरू रिपब्लिकन पार्टी र डेमोक्रेटिक पार्टी अस्तित्वमै थिएनन् । भारतीय संविधानमा समेत राजनीतिक दलहरूका बारेमा उनीहरूको आन्तरिक जीवनमा प्रभाव पार्ने गरी केही उल्लेख भएको छैन । ती दलहरू बाध्यकारी संवैधानिक प्रावधानले भन्दा पनि आफ्नै अनुभवले परिष्कृत र परिमार्जित हुँदै आएको देखिन्छ ।

दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनाको मुख्य कारण शीर्ष तहमा पुगेको अथवा पार्टीको नेतृत्व गरेको व्यक्तिमा अंकुरित हुने ‘पार्टी कब्जाको मनोविज्ञान’ नै देखिन्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जीवित देखाउन होली वाइनइतर पक्षले निकै लामो र कठिन संघर्ष गर्नुपर्‍यो । नेकपा एमाले अहिले ओलीको प्राधिकारपूर्ण पार्टी बन्न पुगेको छ । यो तहको प्राधिकार नेकपा एमालेको इतिहासमा न मदन भण्डारीसँग थियो, न त मनमोहन अधिकारी वा माधव नेपाल वा झलनाथ खनालसँगै । अर्कातिर, २०४५ सालमा जब सेक्टर काण्डबाट मोहन वैद्यलाई एक तह घटुवा गराएर प्रचण्ड नेकपा मसालको महामन्त्री बने, त्यसयता उनले त्यस पार्टीलाई विभिन्न रूप र अवतारमा अविच्छिन्न नेतृत्व दिँदै आएका छन् । मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईहरू साथमा नरहेपछि नेकपा माओवादी पनि प्रचण्डको प्राधिकारपूर्ण पार्टी बन्न पुगेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका हकमा भने यस्तो कुरा ठोकेर भन्न सकिँदैन । पार्टीको विधान पालना गर्ने छुट सभापति एक्लैले राख्न सक्दैनन्, उनले पार्टी विधान पालना नगर्ने अधिकार अरूसँग सल्लाह लिएर अनुमोदन गरेर मात्र राख्छन् र नेपाली कांग्रेसले आफूलाई आन्तरिक लोकतन्त्रका हिसाबले स्वस्थ अवस्थामा पुर्‍याएको मान्नुपर्छ । कुनै एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई वा विचारधारालाई बलमिच्याइँका आधारमा निषेध गर्न सक्दैन । पार्टीभित्र विचार, सिद्धान्त र नीतिका बारेमा खुला बहस जीवित छ । बिनारोकटोक पार्टीको केन्द्रमा लोकतान्त्रिक विधिले नेतृत्वको चयन भएको छ ।

कुनै समय थियो, बेलायतमा सन् १८६८ देखि १८९४ सम्म विलियम ग्लाडस्टोन, बेन्जामिन डिस्राइली र रोबर्ट सिसिल आलोपालो गरेर प्रधानमन्त्री बन्थे । सन् १९२३ देखि १९३७ सम्म स्टनले बाल्डविन र राम्से म्याकडोनाल्ड आलोपालोजस्तो गरे प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर दोस्रो विश्वयुद्धयता हेरोल्ड विल्सनको अपवादलाई छाडेर कुनै पनि बेलायती प्रधानमन्त्रीले लगातारको कार्यकालबाहेक एउटा चुनाव पराजित भएपछि फेरि अर्को निर्वाचन पर्खेर प्रधानमन्त्री भएको रेकर्ड छैन । त्यो कुरालाई समयक्रममा कन्जरभेटिभ पार्टी र लेबर पार्टीका विधानमा समाविष्ट गरियो ।

एउटा आमनिर्वाचनमा कुनै दलको नेताले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन वा पार्टीलाई पहिलो बनाउन सकेन भने उक्त नेताले तुरुन्तै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने वा अर्को कार्यकालका लागि कार्यकर्ताबाट तुरुन्त अनुमोदित हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यस्तो व्यवस्थाले दलहरू कुनै पनि नेतामा पार्टी कब्जाको मनोविज्ञानबाट मुक्त रहने भए । भारतका हकमा समेत इन्दिरा गान्धी र अटल बिहारी वाजपेयीलाई छाडेर कुनै अर्को प्रधानमन्त्री लगालगबाहेक फेरि फर्केर प्रधानमन्त्री बनेको रेकर्ड छैन ।

नेपालमा २०७२ सालयता प्रचण्ड, ओली र शेरबहादुर देउवा आलोपालोजस्तो गरेर प्रधानमन्त्री बनिरहेका छन् । आआफ्ना पार्टीमा यी नेताहरूको रजगज वा दादागिरी २०४७ सालयता निर्बाध रूपमा चलिरहेको छ । के नेपालमा राजनीतिक नैतिकता यति लोपोन्मुख विषय बनिसक्यो कि दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि पूर्वाधार तयार गरिदिन संवैधानिक प्रावधानमै उल्लेख गर्न जरुरी भइसक्यो ! बेलायतका लेबर पार्टी वा कन्जरभेटिभ पार्टीले झैं आफ्ना दलहरूमा गरेको व्यवस्थालाई संविधानको धारामा उल्लेख नगरीकन त्यो सम्भव नहुने हो त ?

राजनीतिक दलहरूका अधिवेशन धमाधम भइराख्दा र पुरानै नेतृत्व सदर भएर आउँदा नयाँ नेतृत्वलाई पार्टीको उपल्लो तहमा पुग्न देखा परेको अड्चन र व्यवधानले घोत्लिन बाध्य बनाउँछ । देशको मूल कानुन संविधान नफेरीकन हाम्रा दलहरू एक्काइसौं शताब्दीअनुकूलको लोकतान्त्रिक दल बन्नै नसक्ने हुन् त ? यो समस्याका बारेमा प्रमुख पार्टीहरूका अधिवेशन चलिरहँदा र सकिएपछि पनि गम्भीर विमर्श जरुरी छ ।