कम्तिमा पनि वैद्धिककालिन समाज व्यवस्थासम्म दृष्टिगोचर नगर्ने हो भने दलितपना निर्माण प्रक्रियाको टुप्पो पत्ता लगाउन मुस्किल छ । सभ्यता निर्माण गरिरहेका द्रविडमाथि आर्यले हमला गरी जित हासिल गरेर पराजित द्रविडलाई दास, शुद्रका रूपमा व्यवहार गर्न थालियो ।

आर्यहरूले आफ्नो शासनलाई व्यवस्थित गर्न ऋषिवेदमार्फत वणर्व्यवस्था लागू गरे । जसले बाहुन लाई मुखबाट जन्मिएको भन्दै शास्त्र, ज्ञान उत्पादनको जिम्मेवारी ठकुरी शिरबाट जन्मियो गर्ने कानुन तय गरिदियो । पाखुराबाट जन्मिएको भनेर क्षेत्रीलाई शासन र लडाइँ गर्ने जिम्मा लगायो । पैतालाबाट जन्मिएको भन्दै शुद्रलाई बाहुन, क्षेत्री र वैश्यको सेवाका निम्ति दाससरह काम गर्न बाध्य बनायो ।

हिन्दू धर्मका आधारमा बनाइएको वणर्व्यवस्था आधुनिक समाजमा पनि उत्तिकै कठोर उँचनीचमय प्रणालीका रूपमा आइपुग्यो । निश्चित जातीय परिवारमा जन्मिएकै कारण कोही सम्पन्न बन्ने र कोही विपन्न बन्ने स्थिति बन्यो ।

विज्ञापन

आज पनि हाम्रो समाजको एउटा बाहुन परिवारमा जन्मिने व्यक्ति निरक्षर होला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न । जब कि एउटा दलित परिवारमा निरक्षरताको सम्भावना बढी नै हुन्छ । एउटा राणापरिवार भूमिहीन होला भनेर सोच्न सकिन्न । तर, एउटा मुसहर परिवारको आफ्नो घरजग्गा होला भनेर सोच्न पनि उत्तिकै मुस्किल छ । यसपछाडिको मुख्य कारक तत्व जात व्यवस्था नै हो ।

जात व्यवस्थाले हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायलाई वञ्चितीकरणमा पार्दै आएको छ । कुनै पनि पुँजीमा दलित समुदायको बलियो पहुँच छैन । अधिकांश दलितसँग जग्गाजमिन छैन । भएका जमिन पनि भिर, पहिरो, जंगल, खोलाछेउछाउका कमसल र जोखिमयुक्त ठाउँमा अवस्थित हुन्छन् । घर, सवारी-साधन, बहुमूल्य धातु, मोबाइल, टिभीजस्ता भौतिक सम्पत्तिमा पनि दलित समुदायको स्वामित्व उस्तै नाजुक छ ।

शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट ऐतिहासिक कालदेखि वञ्चित गरिएकाले स्थापित मान्यताअनुसारको ज्ञान, सीप, योग्यता तथा क्षमता दलितसँग कम छ । जीवनभर गैरदलितकै सेवामा लाग्नुपर्ने भएकाले दलितको आय, लगानीजस्ता वित्तीय सम्पत्तिमा पनि पहुँच कमजोर छ ।

आफ्नै बनिबुतो गरी जीवन धान्न नै धौ-धौ भएका दलितले राजनीति, समाजसेवाजस्ता बृहत् सामाजिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्भावना प्रायः असम्भवजस्तो देखिन्छ । कमजोर पुँजीगत अवस्था भएका दलितमाथि आउने प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य समस्यालाई झेल्ने क्षमता हुँदैन । संवेदनशील अवस्थामा रहेका दलितलाई सम्बोधन गर्ने राज्यका नीति, संरचना र प्रक्रिया पनि बाधक बन्न थाले भने दलित समुदाय गरिबीको दुश्चक्रभित्र भासिन पुग्छन् । यही निरन्तर संरचनागत विभेद र अन्यायका कारण दलितलाई सानोतिनो परिवर्तनले खास असर गर्न सकेको देखिँदैन ।

फ्रान्सेली मानवशास्त्री पियरे बर्डु (सन् १९७७) का अनुसार सामाजिक पुँजीअन्तर्गत पारिवारिक स्वामित्व र सञ्जाल, सांकेतिक पुँजीअन्तर्गत इज्जत र प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक पुँजीअन्तर्गत बौद्धिक र शैक्षिक योग्यता, आर्थिक पुँजीअन्तर्गत सम्पत्ति र सेयरमाथिको स्वामित्व तथा राजनीतिक पुँजीअन्तर्गत शासनसत्तामाथिको पहुँच एउटा विशेष समूह वा व्यक्तिद्वारा निर्धारित गरिएको हुन्छ ।

अर्थात् उल्लिखित सामाजिक धरातलबाटै व्यक्तिहरूको ह्याबिटस् (हैसियत) निर्धारित भएका हुन्छन् । व्यक्तिले ऐतिहासिक रूपमा निर्मित पुँजीको निरन्तर पुनरुत्पादन गरिरहेको हुन्छ । राज्य या विकासे संस्थाले दलितबारे निर्माण गरेका डिस्कोर्सले दलित समुदायलाई कमजोर, अक्षम, अज्ञानी, अयोग्य र अरूको दयामाया तथा निगाहमा बाँच्नुपर्ने असहायका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

बर्डुको यो सिद्धान्तलाई दलित समुदायको गरिबी पुनरुत्पादनसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । दलितले पुर्खौंदेखि गर्दै आएको काम परम्परागत पेसा हो । गैरदलितलाई आवश्यक पर्ने कृषि औजार, लत्ताकपडा, सरसफाइ, मनोरञ्जनलगायत सेवा पुर्‍याउने जिम्मा दलितको हो । यसबाहेक हली, हरवा, चरवाजस्ता बँधुवा मजदुरी गर्ने काम पनि दलितले गर्दै आए । यी पेसा गरेबापत दलित समुदायले बाली तथा गैरनगदमा ज्याला पाउने परिपाटी बसालियो ।

यसले कालान्तरमा सांस्कृतिक प्रथाको रूप धारण गर्न पुग्यो । जसरी बाहुन परिवारमा जन्मिने व्यक्तिले ज्ञान र शास्त्रको निरन्तर पुनरुत्पादन गर्दै आयो, दलित परिवारमा जन्मिने व्यक्तिले बालिघरे, हलिया, हरवा, चरवा, नर्तकीको पुनरुत्पादन गर्नु उसको कर्म बन्दै आयो । यस्तो अवस्था हुनु पूर्वजन्मको फल र भावीको लेखान्त भएको भाष्य पठित बाहुन र अन्य शासकबाट संस्थागत गर्दै लगियो ।

यस्तो शासकीय मिहिन योजनाको फन्दामा परेका दलित समुदायले बारम्बार तल्लो स्तरका मानिने श्रम, सीप र सेवा उत्पादन गरिरहे । जसले सिंगो समाज व्यवस्था चलाउन आधारस्तम्भको काम गरिरह्यो । तर, जातव्यवस्थाले यति महत्वपूणर् काम गर्ने समुदायलाई अछुत, तल्लो जात भनेर निरन्तर अपमान, हेलाहोचो र बहिष्कार गरिरह्यो । उनीहरूले गरेका औद्योगिकीकरणका कामलाई कहिल्यै सम्मान र बढोत्तरी गर्नुपर्ने पेसाका रूपमा हेरिएन । परिणामतः एकातिर, श्रमिक वर्ग दलित समुदाय गरिबीको दुश्चक्रमा फस्न बाध्य भयो भने अर्कोतिर, सिंगो हिन्दू समाज व्यवस्था विश्व इतिहासमा गरिब र पछौटे बन्न पुग्यो ।

आजको पुँजीवादी राज्यले पुरानो रुढिवादी सामन्ती जातप्रथालाई निर्मूल गर्नुपर्ने हो । कानुनी तथा संवैधानिक रूपमा जात व्यवस्था हटाउने प्रयास प्रगतिशील नै देखिए पनि व्यवहार पुरानै छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुतको घटनामा अझै पनि दलित समुदायले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ । सार्वजनिक स्थलमा हुने भेदभावका घटनामा खास परिवर्तन आएको छैन ।

निजी क्षेत्र दलित समुदायका लागि पूणर्तः वर्जित नै छ । छुवाछुत र भेदभावजन्य मुद्दालाई सरकारवादी बनाइए पनि प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेका कैयौँ उदाहरण छन् । अभियोजन प्रक्रियासम्म पुग्ने र दलितले न्याय पाउने विषय निकै महँगो भएको स्थिति छ । निणर्य गर्ने र डाडु-पन्यु चलाउने ठाउँमा गैरदलितकै हालीमुहाली छ । उदारीकरणको नीति लागू भइसकेपछि दलित समुदाय पछाडि पर्दै आएका छन् ।