सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विधिवत विभाजनमा गएको छ । पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको सही व्यवस्थापन गर्न नेत्तृत्व पंक्ति चुक्दा दुईतिहाइ जनमत बोकेको कम्युनिस्ट पार्टीले विभाजनको नमिठो परिणाम व्यहोर्नुपर्यो । यो विभाजनले निश्चय नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अपूरणीय क्षति भयो । तर, यसको प्रभाव बहुआयामिक हुनेछ । यसको सिधा र पहिलो असर राजनीतिक स्थिरतामा पर्ने छ । अबको उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताले सुशासन र आर्थिक समृद्धिको जग छियाछिया हुने छ ।

सिङ्गो पार्टी विभाजन हुँदा सबै पक्षलाई क्षति हुन्छ । तर नेकपाको सवाल भने अलिक भिन्न छ । नेकपा दुई पार्टीको योगफल थियो । साढे दुई वर्षअघि मात्र साविक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएरजन्मेको यो पार्टी एकता प्रक्रिया नै टुंगोमा नपुगी विभाजन भयो । यस्तो बेला कुन पक्षलाई कस्तो नोक्सानी भयो भनेर हेर्न सकिन्छ । अर्थात्, यो पार्टी मूलतः ओली र प्रचण्ड गरी दुई व्यक्तिको स्वार्थमा एकता भएको हुँदा विभाजनमा कसले, कति नाफा–नोक्सानी व्यहोरे भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

विज्ञापन

अहिले नै हेर्दा नेकपाभित्र प्रचण्डले आफ्नो लगानीको ‘डबल बोनस’ प्राप्त गरेका छन् भने ओलीले आधा साँवा नै गुमाएका छन् । साविक एमालेसँग एकता हुँदा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र मुलुकको तेस्रो ठूलो राजनीतिक शक्ति थियो । यसको आधार २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन हो । यस निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो र नेपाली कांग्रेस दोस्रो शक्तिमा स्थापित भएका थिए । आम निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई अत्यन्त ठूलो संकट थियो । रूकुम र रोल्पाका केही क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा माओवादीले एकल जित्ने अवस्था नै थिएन ।

यद्यपि, कसैलाई जिताउन र हराउन सक्ने सामर्थ्य भएकाले ऊ कुनै पनि शक्तिसँग गठबन्धनमा जान सक्थ्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँगको गठबन्धनको परिणाम सन्तोषजनक नभएको उक्त पार्टीले काफी महसुस गरेको थियो । यो अवस्थामा प्रचण्डले साविक एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेर अत्यन्तै सुझबुझपूर्ण कदम चालेको देखिन्छ । दुवै कम्युनिस्ट पार्टी भएको र भावी दिनमा एउटै पार्टी बन्ने घोषणाले चुनावमा अत्यन्तै ठूलो माहोल सिर्जना गर्‍यो । घात, अन्तर्घात र असहयोग भएन । फलतः प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने १ सय ६५ सिटमा साविक माओवादी केन्द्र ५३ सिटका साथ सानदार ढंगले दोस्रो शक्तिमा उदय भयो । यसरी उक्त पार्टी र त्यसका नेता प्रचण्डले नेपालको राजनीतिमा ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न सफल भए ।

बिडम्बना भन्नुपर्छ, एकता भएको साढे दुई वर्ष नपुग्दै नेकपा विभाजिन हुन पुग्यो । यो सत्तासिन नेकपाको लागि अत्यन्त दुखद् परिघटना हो । तर माओवादी केन्द्र र प्रचण्डका लागि भने अत्यन्तै सुखद् क्षण हुन पुग्यो । किनभने नेकपाको रसायन हेर्दा अहिलेको विभाजन साविक नेकपा एमालेको मात्र देखिएको छ । केन्द्रका तीनजना नेताबाहेक प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रदेखि ‘ग्रासरुट’सम्म एकढिक्का देखिन्छन् । उता साविक नेकपा एमाले भने परस्पर दुई चिरामा विभाजित देखिन्छ ।

नेकपा विभाजनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले लगभग उठ्न नसक्ने गरी क्षति बेहोर्नु परेको छ । नेपाली जनताले जुन विश्वास, आशा–भरोसा र अपेक्षाका साथ दुई तिहाइ मत दिएका थिए, नेताहरूले त्यसको भरपुर दुरुपयोग गरे । यसको सबभन्दा ठूलो अपजस र कलंक पार्टीको मूल अभिभावक र प्रधानमन्त्रीसमेत भएका नाताले केपी शर्मा ओलीकै थाप्लोमा जान्छ ।
यसर्थ अहिलेको विभाजन नेकपाको नभई साविक एमालेको मात्र देखिन्छ । साविक एमालेबाट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाललगायत प्रभावशाली नेताहरू अमृत बोहोरा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भटराई, भीम आचार्य, बेदुराम भुसाललगायतका नेताहरूको साथ पाउनु प्रचण्डको राजनीतिक जीवनमा कम्ती ऐश्वर्यको उपलब्धी होइन ।

प्रचण्डले साविक एमालेका १ सय १० जनाभन्दा बढी केन्द्रीय नेताहरू र करिब ४० जना प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको साथ पाएका छन् । केन्द्र र प्रतिनिधि सभामा मात्र होइन, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीहरूमा पनि त्यतिकै ठूलो सहयोग प्रचण्डले प्राप्त गरेका छन् । साविक एमालेका माथि उल्लेखित नेताहरूले प्रचण्ड नेतृत्वको सिंगो माओवादी केन्द्रको साथ पाएको भन्न पनि सकिन्छ । तर नेकपाको जन्मकुण्डली अनुसार साविक एमालेको मात्र विभाजन देखिएको हुदा यो कोणबाट विश्लेषण गरिएको हो ।

समृद्धि र स्थायित्वको मृगतृष्णा

वाम गठबन्धनले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा अघि सारेर सत्तारूढ बन्दै गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था एकदमै उत्साहजनक थियो । अघिल्लो वर्ष ७.७४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । सत्तासिन भएको वर्ष पनि ६.३ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल भयो । अर्को वर्ष भएको ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले अर्थतन्त्रमा चाँदीका घेरा देखिन थालिसकेको थियो । तीन वर्षको यो ७ प्रतिशतको औषत आर्थिक वृृद्धिदरलाई अलि बढाएर ७.५ सम्म पुर्याउँदा सन् २०३० सम्ममा नेपाल मध्यमस्तरको आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुन सक्ने सम्भावना देखिएको थियो ।

अर्थतन्त्रका लागि यसअघि कहिल्यै नपाएको उपयुक्त वातावरण देशले पाएको थियो । एउटै पार्टीको दुई तिहाइको सरकार थियो । आर्थिक मुद्दाले मुलुकको पहिलो एजेण्डाको मान्यता पाएको थियो । संविधानदेखि लिएर सत्तासिन पार्टीको आर्थिक नीति आर्थिक विकासका लागि अनुकूल थिए । निजी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न आतुर थिए । देशी–विदेशी लगानीकर्ताहरूको ओइरो लाग्न सुरु भएको थियो । मुलुक लोडसेडिङमुक्त थियो । मजदुरका समस्या किनारा लागेका थिए । यस्तो सोह्रैआना अनुकूल अवस्थालाई नेकपा सरकारले उचित ढङ्गले सदुपयोग गर्ला भन्ने जनविश्वास थियो । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दा देश र जनताले मात्र लाभ उठाउने थिएनन्, सत्तारूढ दल नेकपा नेपाली माटोमा अरू ५० वर्ष एकछत्र राज गर्ने वातावरण तयार हुन्थ्यो ।

तर बिडम्बना र आश्चर्य के भइदियो भने दुई तिहाइको नेकपा सरकारले यतातिर ध्यानै दिएन । पार्टी विभाजनले अब यस्तो अवसर न नेकपाले पाउँनेछ न यस्तो वातावरण मुलुकमा सिर्जना हुनेछ । त्यसैले आफैंले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता र जनताको आर्थिक समृद्धिको सपनामा नेकपाले तुषारापात गरिदिएको छ ।

नेकपाले चुनावमा गरेको अर्को मूल प्रतिबद्धता राजनीतिक स्थायित्वको थियो । विगत ७० वर्षदेखि अस्थिरताको भुमरीमा परेर विकासको गति नै रोकिएको मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको नारा आम अपेक्षित, चीरप्रतिक्षित र कर्णप्रिय थियो । नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने सात सालको परिवर्तनयता मुलुक जहिल्यै अस्थिरतामा फसेको छ । प्रजातन्त्रदेखि २०६२ सालसम्म ५५ वटा सरकार परिवर्तन भए ।

त्यसैगरी २०६३ देखि ०७२ सालसम्ममा दशवटा सरकार परिवर्तन भए । यो अवस्थामा वाम गठबन्धनको राजनीतिक स्थायित्वको नारालाई जनताले अनुमोदन गरिदिए । वाम गठबन्धनले स्थायित्वको आधार तयार गरेको हुँदा पनि जनतालाई त्यसले अनुमोदनका लागि उत्साहित गर्यो ।

त्यसो त विगतबाट पाठ सिक्दै अस्थिरताको जञ्जिरबाट मुक्त गराउन २०७२ सालको संविधानले नेपालमा सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली अंगीकार गरेको छ । यसको मतलव संविधानले सरकार गठन भएको दुई वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, दल विभाजन गर्न संसदीय दल र सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने र प्रतिनिधि सभाबाट सरकार नबन्ने परिस्थितिबाहेक प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर बिडम्बना, सत्तारूढ नेकपा र उसको दुई तिहाइको सरकार चुनावयताका गरेको प्रतिवद्धता अनुसार मुलुकमा स्थायित्व दिनतिर त होइन, यसका लागि संविधानमा गरिएका प्रबन्धसमेत गैरसंवैधानिक बाटोबाट भत्काउनतिर लाग्यो ।

गएको वैशाख ८ गते नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गरेर पार्टी विभाजनको व्यवस्थालाई लचिलो बनाउने प्रयत्न गरे । ठूलो आलोचना र दबाव झेल्न नसकेर उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेका ओलीले त्यसको ९ महिनापछि संसद नै विघटन गरिदिए । जब कि प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार नै छैन । यसको कानुनी निरूपण सर्वोच्चले गर्ला, तर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हेर्ने नेपाली जनताको ७० वर्षदेखिको चाहना भने मृगतृष्णा बनेको छ ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अपूरणीय क्षति

यो विभाजनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले लगभग उठ्न नसक्ने गरी क्षति बेहोर्नु परेको छ । नेपाली जनताले जुन विश्वास, आशा–भरोसा र अपेक्षाका साथ दुई तिहाइ मत दिएका थिए, नेताहरूले त्यसको भरपुर दुरुपयोग गरे । यसको सबभन्दा ठूलो अपजस र कलंक पार्टीको मूल अभिभावक र प्रधानमन्त्रीसमेत भएका नाताले केपी शर्मा ओलीकै थाप्लोमा जान्छ । तर अन्य शीर्षस्थ नेतृत्व तह पनि दोषमुक्त छैन । जिम्मेवारी र पदीय दायित्वअनुसार कम वा बढी हुनु बेग्लै कुरा हो ।

नेपालका श्रमजीवी र सर्वहारा वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी यो अवस्थासम्म आउन ७० वर्षसम्म निरन्तर गम्भीर दुःख, कष्ट, त्याग, समर्पण, निष्ठा र मेहनत गर्नुपर्यो । यो सात दशकको कालखण्डमा कहिले शान्तिपूर्ण त कहिले सशस्त्र संघर्षको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्यो । यसक्रममा हजारौं शहीदहरूले अमूल्य जीवनको बलिदानी गरेका छन् ।

यो आन्दोलन आज केही नेताहरूको प्रतिष्ठाको लडाईं, व्यक्तिगत इगो र अहंकारको शिकार भएको छ । इमानदार कार्यकर्ता, निष्ठावान् समर्थक र शुभेच्छुकले यो कति सहन गर्न सक्ने कुरा हो ? के कसैको अहंकार पूर्तिको साधन हो पार्टी ? कसैलाई सत्ता, शक्ति, पद र प्रतिष्ठाका लागि मात्र कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न हजारौं योद्धाहरूले बलिदानी गरेका हुन् ? कसैको ‘इगो’ र प्रतिष्ठाको व्यवस्थापनको लागि मात्र लाखौं युवा शक्तिले आफ्नो अमूल्य समय र सामथ्र्य पार्टी निर्माणमा लगानी गरेका हुन् ? यी प्रश्नहरू अब इतिहासले एक–एक गरी खोजी गर्ने नै छ ।

नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीबाट ठूलो आशा गरेका थिए । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेत्तृत्वको अल्पमतको नौ महिने सरकारले गरेका आर्थिक समृद्धि र जनपक्षीय कामहरूले जनतामा कम्युनिस्टप्रति ठूलो विश्वास र भरोसा जगाएको थियो । त्यसैले जनताले एकपटक बहुमत कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारमा पठाउन चाहेका थिए । यसो गरेर आम जनता कम्युनिस्ट शक्तिलाई वास्तविक रूपले परीक्षण गर्न चाहन्थे ।

यहीबेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले बाम गठबन्धन गर्दै चुनावमा होमिए । यसलाई नेपाली जनताले अत्यन्त उत्साहका साथ स्वागत र समर्थन गरे । परिणामतः निर्बाचनमा नेकपाको करिब ५५ प्रतिशत मत प्राप्त भयो । सात प्रदेशमध्ये छ वटा प्रदेशमा नेकपाको बहुमतको सरकार बन्यो । संघको २ सय ७५ सदस्य भएको प्रतिनिधि सभाममा १७४ सिट नेकपाले प्राप्त गर्‍यो ।

यसले लगभग दुई तिहाइको नेकपाको सरकार गठन भयो । ७५६ ओटा स्थानीय सरकारमध्ये लगभग दुई तिहाइ कम्युनिस्ट पार्टीका भए । देश, जनता र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा काम गर्ने यो अभूतपूर्व अवसर नेकपाले पाएको थियो । यस्तो अवसर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आजसम्म कसैले पाएको थिएन । यस्तो अवसरको सदुपयोग गर्न छाडेर नेकपा सत्ताको भाँडभैलोमा रुमल्लियो । फलतः ‘सतीको सराप परेका देश’ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्दै दुई वर्ष १० महिनामै संसद विघटन गर्न पुग्यो । दाबीका साथ के भन्न सकिन्छ भने, अब यस्तो अवसर नेपाली जनताले नेकपालाई कहिले दिने छैनन् ।

संविधानमाथि संकटको बादल

नेकपाको विभाजन र संसद विघटनले संविधानमाथि नै संकट आउन सक्ने देखिन्छ । संविधान माथिको संकट भनेको ०६२ ०६३ सालको उपलब्धी समाप्त हुने अवस्था हो । यसको अर्थ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिमाथि खतराको बादल मडारिन सुरु भएको छ । यसलाई दुई कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो त मुलुकको ठूलो राजनीतिक शक्तिको विभाजन र संसद विघटनले देशमा राजनीतिक अस्थिरताको पुनरावृत्ति गरेको छ । यसले आम जनतामा निराशा छाएको छ । यस्तो अवस्थामा त पार्टी फुट्ने, संसद विघटन हुने र देशमा आर्थिक विकास हुँदैन भने अब देश कहिल्यै नबन्ने रहेछ भन्ने निराशाले यतिबेला आम जनता ग्रसित बनेका छन् । यो निराशा आक्रोशमा परिणत हुनेछ । यस्तो आक्रोशलाई संविधानविरोधी शक्तिले सजिलैसँग उपयोग गर्न सक्ने परिस्थिति छ ।

दुई तिहाइ जनमतसहित सत्तासिन बनेको मुलुकको पहिलो राजनीतिक शक्तिको विभाजनले ल्याउने भावी परिणाम अन्यन्तै भयावह र संकटग्रस्त देखिन्छ । यसबाट मुलुक, जनता र समग्र राजनीतिक व्यवस्थाले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
दोस्रो, ९० प्रतिशतले निर्माण गरेको भए पनि यो संविधानका विरोधीहरू यत्रतत्र छन् । मधेसवादी राजनीतिक शक्तिहरूले यो संविधानको स्वामित्व लिएकै छैनन् । आज पनि उनीहरू संविधान दिवशलाई कालो दिनका रूपमा मनाउने गरेका छन् । ८० प्रतिशत हिन्दु धर्मावलम्बी भएको मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइयो भन्दै हिन्दुवादीहरूले निरन्तर आक्रोश पोखिरहेका छन् । यो शक्ति संगठित हुँदैछ र निर्णायक हुने दिशातिर उन्मुख छ ।

किनभने, नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीभित्र यो मुद्दा बलियोसँग उठ्न थालेको छ । आगामी सभापतिको रूपमा हेरिएका महामन्त्री शशांक कोइरालाले यसको नेत्तृत्व गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । कांग्रेसले यो मुद्दा बोक्यो भने दुई तिहाइ भन्दा बढी जनमत प्राप्त हुन सक्ने संभाबना देखिन्छ । राप्रपा र उक्त दलभित्र संगठित हुन नसकेका राजावादीहरू विभिन्न अभियानका नाममा संगठित भइरहेका छन् ।

कुनै बलियो नेतृत्वले यो शक्तिलाई संगठित गर्यो भने एउटा बलियो शक्ति निर्माण हुने देखिन्छ । यो शक्ति जन्मजात नै गणतन्त्रविरोधी हो । एउटा ठूलो जनमत संघियताको घोर विरोधी छ । नेकपा र नेपाली कांग्रेसभित्र संगठित यो जनमत संघीयतालाई मधेश आन्दोलनको कोखबाट जन्मिएको भन्छ र यसलाई स्वामित्व लिन चाहेकै छैन । प्रदेशहरू संघका राजनीतिक इकाइमात्र हुन भनेर स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले नै आफूलाई संघीयता विरोधीका रूपमा उभ्याइसकेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताका आगामी दिनमा यी सबै स्वार्थको प्रहारको निशाना संविधान बन्ने देखिन्छ ।

उता वाह्य शक्तिको निशानामा पनि संविधान परेको छ । खासगरी छिमेकी भारतलाई यो संविधान बिस्थापन गर्नैपर्ने बाध्यता देखिएको छ । भारत यो संविधानको जन्मजातै विरोधी हो । यो संविधान बनेको आक्रोशमा नेपालमाथि लामो समय ‘अमानवीय नाकाबन्दी’ गरेको कुरा स्मरणीय छ । उसको पहिलो असन्तुष्टि धर्मरिपेक्षता थियो ।

नेपालको नयाँ नक्सालाई संविधान नै संशोधन गरेर त्यसभित्र समाबेश गरेपछि भारतले यो संविधान निल्नुको बिकल्प देखेको छैन । किनभने यो संविधान जीबित रहेसम्म भारतले नेपाली भूमी अतिक्रमण गरेको प्रमाणित भइरहने छ । पुनः संविधान संशोधन गरेर नक्सा झिक्न नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू अब तयार हुदैनन् भन्ने उसले राम्रोसँग बुझेको छ । त्यसैले अब उत्पन्न हुने अन्योल र अस्थिरतालाई अबसरका रूपमा सदुपयोग गर्दै उसले संविधानविरोधी गतिबिधि तीव्र पार्ने देखिन्छ, जसले संविधानमाथि गहिरो संकट उत्पन्न हुनेछ ।

यसरी दुई तिहाइ जनमतसहित सत्तासिन बनेको मुलुकको पहिलो राजनीतिक शक्तिको विभाजनले ल्याउने भावी परिणाम अन्यन्तै भयावह र संकटग्रस्त देखिन्छ । यसबाट मुलुक, जनता र समग्र राजनीतिक व्यवस्थाले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । अस्थिरता, राजनीतिक संकट, भ्रष्टाचार, कुशासनले मुलुक भयावह बन्नेछ । साथै आगामी दिनमा संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत गम्भीर निशानामा पर्ने छ । सत्तासीन नेकपाको विभाजनले देखाएको भावी मुलुकको धमिलो तस्वीर यही हो ।