गत वर्ष गरेको निर्णय अनुरुप नै संसद सचिवालयले भत्ता उपलब्ध गराएपछि सरकारले नै भत्ता नदिने निर्णय गरेको छ ।

चालू वर्षको बजेटमै भत्ताको व्यवस्था नगरिएको स्पष्ट पार्दै सरकारले गत वर्षको निर्णय देखाउँदै भत्ता वितरण गरेपछि त्यसलाई खारेज गरिदिएको हो । सांसदको खातामा रकम गइसकेकाले त्यसलाई अब फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस विषयमा विस्तृतमा जानकारी भने अपराह्न सिंहदरबारमा सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराइने स्रोतले जनाएको छ । – खुला नेपाल डट कमबाट