सत्तारुढ नेकपामा आन्तरिक विवाद चुलिएको छ। साढे दुई बर्षअघि हर्षोल्लासका साथ एकता गरिएको पार्टी नेताहरुबीचको विवाद र बेमेलका कारण एक भएर अघि जान्छ कि जाँदैन भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। सत्तारुढ पार्टी भएका कारण यसको विवाद आन्तरिक चासोमा मात्र सीमित छैन, सरकार प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको छ भने देशभित्रका अरु राजनीतिक शक्तिदेखि नेपालप्रति रुचि राख्ने बाह्य शक्तिहरुका लागि पनि चासोको विषय बनेको छ। तिलस्मी तरिकाले गरिएको एकता कतै तिलस्मी तरिकाले नै टुट्ने त होइन भन्ने त्रास बढेको छ।

जेसुकै कारण अघि सारिए पनि सबैलाई थाहा छ, नेकपाभित्र विद्यमान शक्ति सन्तुलनलाई सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण भिन्नभिन्न बेलामा उही प्रकृतिको विवाद पुनरावृत्त भइरहेको छ। नत्र भने दुई महिनाघि भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकबाट सबै विवाद समाधान, त्यस मितिलाई ‘कट अफ लाइन’ निर्धारण, पाँच बर्ष यही सरकारको निरन्तरता र चैतमा महाधिवेशन आयोजना जस्ता विषय समेटेर जारी भएको अन्तरपार्टी निर्देशन तल्ला तहका कमिटी र कार्यकर्तासम्म राम्ररी पुगिनसक्दै नेताहरुबीच विवाद पुनः सुरु हुने थिएन। पार्टी प्रणालीलाई नेताको मातहतमा, पार्टीमा उत्पन्न समस्यालाई नेताहरुबीचको लेनदेनमा र संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई नेता विशेषको निजी मामिलामा कुण्ठित गर्दा के परिणाम आउँछ भन्ने कुरा नेकपामा देख्न सकिन्छ।

‘पहिलो विकल्प, पार्टीभित्रका तीनवटै पक्षबीच खुल्ला तथा पारदर्शी रुपमा शक्ति बाँडफाँट गर्ने। त्यसो गर्दा आफूले सम्हालिआएको पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी आफ्नै प्रस्तावमा हस्तान्तरण गर्ने र प्रधानमन्त्रीमा आफू पाँच बर्ष रहने सुनिश्चित गर्ने।’

विज्ञापन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट ‘कुनै हालतमा राजीनामा दिन्न र पार्टीले बहुमतबाट निर्णय गरेछ भने पनि मान्दिनँ’ भनेका समाचारहरु सार्वजनिक हुँदा कतै व्यवस्था नै दुर्घटनातर्फ जाने हो कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ। किनभने, बहुदलीय लोकतन्त्रमा पार्टीभित्र बहुमत कायम नगरीकन कुनै पनि नेताले देशको शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्न सक्दैन। विगतमा लोकतन्त्रका लागि जेलनेल बस्नुभएका र पार्टीभित्र लोकतान्त्रीकरणका लागि अभियान नै चलाउनुभएका ओली स्वयम् पार्टीभित्र बहुमत कायम गरेर नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो।

भलै सुरुमा त्यो बहुमत सर्वसम्मत्तिका रुपमा प्रकट भएको थियो भने केही समयपछि पार्टीभित्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग समीकरण बनाएर उहाँले त्यसलाई बहुमतीयमा बदल्नुभएको थियो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पार्टीको नेतृत्वमा आएको, त्यही प्रणालीका कारण प्रधानमन्त्री बनेको र लोकतन्त्रको संरक्षणको प्रमुख जिम्मेवारी सम्हालेको नेताबाट यस्तो होला भन्ने अनुमान गर्नु पनि अशुभ हुन्छ।

सबैलाई थाहा छ– केपी ओली मुलुकको प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि होइन, महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेकपाको अध्यक्ष पनि होइन। नेकपा (एमाले) को टिकटमा सांसद जितेपछि उहाँलाई शारदा अधिकारीको घरमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो र धुम्बराहीमा बसेको संसदीय दलको बैठकले नेता चुनेको थियो।

एमालेसँग एक्लै बहुमत नभएकाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समर्थन गरेपछि उहाँ संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। उहाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको तीन महिनापछि मात्रै एमाले र माओवादी एक भएका थिए। ठीक छ, उहाँ नै प्रधानमन्त्री रहिरहँदा फरक पर्दैन। तर, आफू पाँच बर्षका लागि ‘जनताबाट निर्वाचित हुँ र कसैले बीचैमा चाहेर पनि हटाउन सक्दैन’ भन्ने उहाँको बुझाइ र तर्क पार्टी प्रणाली, संसदीय व्यवस्था र संविधान सम्मत हुँदैन।

पार्टी अध्यक्ष पनि केपी ओली महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको होइन, दुई पार्टीबीचको एकताबाट सहमतिमा बन्नुभएको हो। हो, छ बर्षअघि ०७१ सालमा उहाँ तत्कालीन नेकपा (एमाले) को नवौँ महधिवेशनबाट ५२ मतको फरकमा अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको सत्य हो।

हाल अस्तित्वमै नरहेको र निर्वाचित हुँदाका बखत तय भएको पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेको पदलाई उहाँ मुख्य आधार र बैधानिक मान्नुहुन्छ भने स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ– त्यस महाधिवेशनबाट उहाँसँगै उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवहरु पनि निर्वाचित भएका थिएनन् र ? दुई पार्टी एकतापछि बनेको नेकपाको विधान अनुसार केन्द्रीय कमिटीसँग कुनै पनि पदाधिकारीलाई हटाउन वा थप्न सक्ने अधिकार छ र गत माघमा सम्पन्न दोस्रो पूर्ण बैठकबाट वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएर यसको प्रयोग पनि भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पुराना र बासी तर्कका आधारमा होइन, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्ने, समीकरणलाई आफू अनुकूल बनाउने र अरुको पनि विश्वास जितेर पदमा रहिरहने कोसिस गर्नु उचित हुन्छ।

पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओली एकपछि अर्को गर्दै रक्षात्मक बन्दै किन गइरहनुभएको छ भन्ने कुरा केलाउँदा अब उहाँको अवस्था के हुन्छ भनेर आँकलन गर्न सकिन्छ। सुरुमा आफूसरहका सचिवालयका बहुमत नेताहरुले बैठकको माग गर्दा त्यसलाई तोकआदेश लगाउने सरकारी शैली अपनाएर अध्यक्ष ओलीले बाँकी नेताहरुलई थप चिढाएका कारण त्यस उप्रान्तका प्रत्येक घटनाहरूमा उहाँलाई अप्ठेरो थपिँदै गएको छ। बहुमत सदस्यहरुले लिखित माग गर्दा पनि बैठक नै बस्दैन भन्ने ठाउँबाट आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक बस्न र स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्न बाध्य हुँदा उहाँको शक्ति बढेको छैन।

बैठकका लागि अर्का अध्यक्षसहित सचिवालयका बहुमत नेताहरुले विषयवस्तु उल्लेख गरेर बुझाएको दुई पृष्ठको पत्रको जवाफमा ओलीले पाँचै नेतालाई जसरी १० पृष्ठको प्रत्युत्तर लेख्नुभयो, त्यसबाट नेताहरुले आफ्नो मानमर्दन गरेको, उल्टै आरोप लगाएको, आफ्ना कुनै पनि कमजोर स्वीकार नगरेको र सबै दोष आफूहरुलाई दिइएको महसुस गरेका छन्। त्यसैका कारण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १९ पृष्ठको लिखित प्रस्ताव सचिवालयमा पेश गर्नुभएको छ। त्यसमाथि छलफल नै हुँदैन, फिर्ता नभएसम्म बैठक नै बस्दैन, त्यसलाई खारेज गरिन्छ भन्ने अडान सार्वजनिक गर्दागर्दै त्यसैको जवाफ दिन बाध्य हुनुले उहाँ एकपछि अर्को घटनाक्रमहरुमा रक्षात्मक बनिरहेको सन्देश गएको छ। प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गरेर समस्या समाधन गर्न सकिँदैन र कमिटीमा छलफल गरेर नै समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दा एकपछि अर्को थप समस्या खडा भइरहेको छ।

नेकपाको सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल– कतै पनि बहमुतमा नरहनुभएका र हालसम्मकै ठूलो संकट झेलिरहनुभएका प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीसँग यतिबेला तीनवटा विकल्प छन्ः

पहिलो, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गरेर मूल रुपमा तीनवटै पक्षबीच खुल्ला तथा पारदर्शी रुपमा शक्ति बाँडफाँट गर्ने। त्यसो गर्दा आफूले सम्हालिआएको पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी आफ्नै प्रस्तावमा हस्तान्तरण गर्ने र प्रधानमन्त्रीमा आफू पाँच बर्ष रहने कुरा सुनिश्चित गर्ने।

दोस्रो, यसअघि पुष्पकमल दाहालसँग समीकरण बनाएर माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पेलेर गए जस्तै पुनः आफू अनुकूल समीकरण बनाउने। त्यसका लागि दाहाल वा नेपालमध्ये जोसँग अनुकूल हुन्छ, उसैसँग समीकरण बनाएर अहिले झैँ आफ्ना दुबै पद कायम राखिरहने।

तेस्रो, पार्टीभित्र सहमति र बहुमत दुबै कायम गर्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री छाडिदिने र आफ्नो सहमतिबिना अर्को कोही प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी पार्टीभित्र आफूलाई निर्णायक रुपमा राख्ने।

यति गर्न सक्दा प्रधानमन्त्री ओलीको हात तल पर्दैन र उहाँलाई स्वतन्त्रतापूर्वक कदम चाल्न नदिने पार्टीभित्रको उहाँका पछाडि रहेको पंक्तिले पनि आफू असुरक्षित भएको महसुस गर्नुपर्दैन। यसै पनि चार महिनापछि पार्टी नेतृत्वमा बस्दिनँ भनेर घोषणा गरिसकेको व्यक्तिले समस्या समाधान हुन्छ भने चार महिनाअघि यति त्याग गर्न अप्ठेरो नमान्नुपर्ने हो। यदि उहाँलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न दिइयो भने यो असम्भव छैन।

मेरो विचारमा नेकपाले अध्यक्ष ओलीलाई पाँच बर्षसम्म प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिनुपर्छ। हुन त उहाँ प्रधानमन्त्री बन्दा अध्यक्ष दाहालसँगको सहमतिमा साढे दुई बर्षका लागि बन्नुभएको हो। तर, गत मंसिर ४ गते भएको नयाँ निर्णय बमोजिम उहाँ नै पाँच बर्ष प्रधानमन्त्री रहने निर्णय भइसकेको छ र भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले त्यसलाई दोहो¥याइसकेको छ।

निर्वाचन आउन दुई बर्षभन्दा कम समय बाँकी भएको बेला नयाँ सरकारतिर जाँदा गत निर्वाचनमा जनताका सामु गरेको स्थिर सरकारको नारामा प्रश्न उठ्छ। नेपालको विगत ७० बर्षको इतिहास हेर्दा कुनै पनि सरकारले पाँच बर्ष कार्यकाल पूरा गर्न पाएको छैन। एकपटक दुई तिहाई र दुई पटक सुविधाजनक बहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेसले मात्र होइन, दलविहीन व्यवस्था चलाएका राजाले पनि पाँच बर्ष एउटै सरकार चलाउन नसकेको पृष्ठभूमिमा नेकपाले पाँच बर्ष एउटै सरकार चलाएर इतिहास रच्ने अवसर गुमाउनु हुँदैन।

यस्तो बेलामा ओलीले परिस्थिति अनुकूल नभएको अवस्थालाई ख्याल गरेर अध्यक्ष छाडिदिँदा उहाँको सरकारका बारेमा बारम्बार प्रश्न उठाउन अरु नेतालाई मुश्किलै पर्दछ। त्यसबाट एकातिर पार्टीभित्र शक्ति सन्तुल कायम हुन्छ भने अर्कातिर पार्टी र सरकारले आ–आफ्नो हिसाबले काम गर्न पाउँछन्। यसका लागि पहल लिने ठाउँमा ओली नै हुनुहुन्छ।

नेकपामा एक अर्कालाई आरोप लगाउने विषयको कुनै कमी छैन। घर नै जलाउने हो भने खरानीको झन् के नै कमी होला र ! तर, गत निर्वाचनमा जनतासामु गरेका आफ्नै बाचाहरुलाई सम्झिने हो भने पनि नेकपालाई फुटको अनुमति छैन। किनभने, यसै पनि नेकपाले अति लोकप्रिय भएर भन्दा पनि दुई ठूला पार्टी एक ठाउँ आउँदा गत निर्वाचन जितेको तथ्य स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अनि एकातिर एक भएका कम्युनिस्टहरु फुटेर र अर्कातिर यसै असफलतालाई देखाएर गैरकम्युनिस्टहरु संगठित रुपमा चुनावमा जाने बित्तिकै के हालत हुन्छ भन्ने सम्झाइरहनुपर्ला र?

कम्युनिस्ट पार्टीका समस्याहरु समाधान गर्ने एउटै थलो बैठक हो। बैठक छलेर न सहमतिमा पुगिन्छ न त महाधिवेशनमा नै। यसर्थ, जता जाने हो उतै फर्किनुपर्छ। किनभने, अनेक हण्डर–ठक्कर खाएका नेताहरलाई पक्कै थाहा छ– कुतीको बाटो समातेर काशी पुगिँदैन।