भैरहवा : प्रदेश ५ सरकारले समयमा योजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको साटो म्याद थपिदिएर ‘प्रोत्साहन’ दिएको छ। असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रदेश मातहतका थुप्रै योजना सम्पन्न नभए पनि असार २६ गते मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट म्याद थपको बाटो खोलिदिएको हो।

बैठकले एकातिर ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने र अर्कोतिर म्याद थप गरेर काम अघि बढाउने दोहोरो निर्णय गरेको छ। निर्णयको बुँदा नम्बर एकमा ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण न्यून प्रगति भएका आयोजनाका सम्बन्धमा धरौटी जफत गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ।

त्यस्तै बुँदा नम्बर दुईमा ठेकेदारका कारण सन्तोषजनक प्रगति नभएका आयोजनामा हर्जना लगाई आवश्यक न्यूनतम अवधि थप गरी निर्माण सम्पन्न गर्न गराउन मनासिब हुने आयोजनामा चालू आवमा बजेटको व्यवस्था भइसकेको भए हर्जना लगाई न्यूनतम अवधि थप गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गराउने उल्लेख छ।

विज्ञापन

यस्तै बुँदा नम्बर ३ मा पनि कालोपत्रे गर्ने गरी सम्झौता भई कार्य सञ्चालन भएका आयोजनामा कामको परिमाण, समय, मौसमी अवस्थालगायत कारण ठेकेदारले भरमग्दुर प्रयास गर्दा गर्दै कलोपत्रे गर्ने कार्य हुन नसकेको र चालू वर्षमा सोही आयोजनामा बजेटको व्यवस्था भएको अवस्थामा त्यस्ता आयोजनाको म्याद थप गर्ने निर्देशन दिएको छ। यी ३ बुँदामध्ये अधिकांश योजनामा बुँदा नम्बर एक आकर्षित भए पनि सम्बन्धित विकासे अड्डाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई टेकेर ठेकेदारलाई छुट दिएका छन्।

असार मसान्तको मुखैमा गरिएको निर्णयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नीतिगत निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धका विषयमा भन्दै सोही दिन चलानी नम्बर २५३१ बाट प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेको १५ वटा ठूला विकासे अड्डालाई पत्राचार गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ठेक्का म्याद सम्बन्ध विषयमा असार १० गते चलानी नम्बर २४१८ बाट चालु आवमा ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनामध्ये बहुवर्षीय खरिद योजना स्वीकृत नभएका आयोजनाको अगामी आर्थिक वर्षमा समेत अवधि रहने गरी म्याद थप नहुने भएकाले तोकिएकै अवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न गराउने र कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाका हकमा कारबाही अगाडि बढाउने भन्दै विभिन्न ११ वटा विकासे अड्डालाई पत्राचार गरिएको थियो।

असार मसान्तभित्र म्याद समाप्त भएको आयोजनाको अझै पूर्ण विवरण नआएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार कति र कुन आयोजनाको म्याद थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा अझै टुंगो लागिसकेको छैन’, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन पाण्डेले भने, ‘काम सन्तोषजनक भएको छैन भने ठेक्का तोड्न पनि सक्छौं।’

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई टेकेर विकासे अड्डा समयमा आयोजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई निर्णयको बुँदा नम्बर १ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा बुँदा नम्बर ३ लाई टेकेर म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। मन्त्रीको निर्णयले गुणस्तरहीन र ढिलो काम गर्ने ठेकेदारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले सुशासनका विषयमा कडा भाषण गरे पनि कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको हो। रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रअन्तर्गत हाटिबनगाई–सेमरा–खैराघाट मर्चवार सडक आयोजना त्यसको उदाहरण बनेको छ। यो सडकमा लापरबाही र ढिलाइ हुँदासमेत म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। दुई चरणमा ठेक्का भएको सात किलोमिटर ७ सय मिटर सडक निर्माण सम्पन्न गर्न ५ करोड लागतमा बाबुल निर्माण सेवाले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

वैशाख ९ गते पहिलो चरणको ६ हजार तीन सय मिटर र असार ९ गते दोस्रो चरणको एक हजार चार सय मिटर असार ३० गते सम्म सम्पन्न गर्नका उसले सम्झौता गरेको थियो। हालसम्म बाबुलले ३० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर हरि पौडेलले जानकारी दिए।

सडक गुणस्तरहीन निर्माण भइरहेको स्थानीयको दाबी छ। निर्माणाधीन सडकको सब–बेस र बेस प्रयोगशालाबाट पास भए पनि सडकमा खाल्डाखुल्डी परिसकेको छ। स्रोतका अनुसार प्रयोगशालामा ६ वटा विधिको जाँच गर्नुपर्ने भए पनि पूर्वाधार विकास कार्यालयको प्रयोगशालामा तीन वटा विधि एफआईपीआई र एआईभीको जाँच नै नगरी पास गरिएको छ। यी विधि जाँच गर्न प्रदेशमै उपकरण छैनन्।

यो सडकको ग्रेडिएसन, एमडीडी र डेन्सिटी मात्र जाँच गरिएको छ र त्यसैको आधारमा सब–बेस र बेस गुणस्तरयुक्त रहेको भन्दै कार्यालयले पास गरेको हो। त्यस्तै बेस र सब–बेस गरिएपछि सडकको दायाँ, बायाँ र बीचबाट नमुना संकलन (पोर्टल कोट) गरेर प्रयोगशालामा जाँच गर्नुपर्नेमा सडकको बीच भागको नमुनाबिनै सब–बेस र बेस पास गरिएको स्रोतको दाबी छ।

अहिले सडकको मुख्य बीच र किनार भागमा खाल्डैखाल्डा परेको छ। परेका खाल्डाखुल्डीको मर्मत गर्ने कार्य भइरहेको इन्जिनियर पौडेलले बताए। समयमा आयोजना सम्पन्न नभए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कार्यालयले आयोजनाको म्याद थप गर्ने प्रक्रिया गएको उनले बताए। चालू वर्षमा पनि यही सडक खण्डमा अर्काे योजनाको लागि १० करोड बजेट विनियोजन भएको दाबी गर्दै म्याद थप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट