धनगढी : नेकपाको एकीकरणसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चरम गुटवन्दीको चपेटामा परेको छ। लोकतान्त्रीक परिपाटीअनुसार मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भने प्रदेशसभा सदस्य, सभामुखप्रति। तर सुदूरपश्चिममा मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी नदेखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

प्रदेश सरकारको काम, बजेट, योजना छनोटमा चरम गुटबन्दी देखिँदै आएको छ। गुटबन्दीको स्पष्ट नमुना आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट आएपछि छरपस्ट रुपमा देखियो। बजेट आएको २६ दिनपछि पारित त भयो तर सत्तापक्षकै सभाषदका मनमा त्यो गुटबन्दीको छाप भने रहिरह्यो।

अर्थमन्त्री झपट बोहराले असार १ गते सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभामा २८ अर्वको बजेट प्रस्तुत गरे। उनले ५ गतेको संसद् बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई रातो किताव दिए। प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस (१२ सदस्य) र राजपा (२ सदस्य) गरी १४ जनाले त्यही दिन प्रदेशसभा भवनको गेटमा रातो किताव जलाए।

विज्ञापन

रातो किताब बाँडिएको एक घण्टा मात्रै भएको थियो, प्रतिपक्षले त्यसका शिर्षक पनि हेर्न भ्याएको थिएन होला तर गेटमा दन्दनी आगो लर्गाइयो रातो कितावमा। प्रतिपक्षलाई, अध्ययन नगरेरै रातो किताव जलाएको आरोप सत्तापक्षले लगायो। प्रतिपक्षलाई विरोधका लागि विरोध गरेको आरोप लागिरहेका बेला, उसले रातो किताव मात्रै जलाएन, बजेट संसोधनको माग गर्दै असार १ गते देखि २१ गते सम्मका ७ वटा संसद् बैठकसमेत चल्न दिएन। दुई वटा बैठकमा प्रतिपक्ष नाराबाजी गर्दै रोस्टम घेर्न पुग्यो।

प्रतिपक्षको लगातारको विरोध भइरहेका बेला अर्थमन्त्री बोहरा आफ्ना दुई तिहाई प्रदेशसभा सदस्यको साथ पाउनेमा ढुक्क थिए। प्रतिपक्षलाई सकेसम्म मनाउने तर मान्दै नमाने दुई तिहाइले पास गर्ने सोच बनाइरहेको प्रदेश सरकारलाई आफ्नै २५ जना सांसदहरुले बजेटको विरोध गरेर हस्ताक्षर नै संकलन गरेपछि प्रदेश सरकार सकसमा पर्‍यो।

बजेटका कारण प्रतिपक्षले सदन अवरोध गरिरहेका बेला, सरकार एकातिर प्रतिपक्षसँग वार्ता गर्नमै तल्लीन थियो भने अर्कोतिर सरकार पक्षकै २५ जना सांसदको बजेट विरुद्धको हस्ताक्षर अभियानले सरकारलाई झन अलमलमा पार्‍यो। ‘यो पार्टीको गुटबन्दीको गन्ध थियो’ एकजना प्रदेशसभा सदस्यले भने। सत्तापक्षकै प्रदेश सांसदहरुले हस्ताक्षर संकलन गर्नुअघि, असार १३ गते नेकपा संसदीय दलको बैठक बस्यो, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयभित्रकै हलमा।

नेकपाका स्थाई कमिटिका सदस्य लेखराज भट्ट (साविक माओवादी केन्द्र), पार्टी अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा (साविक एमाले), पार्टी सह–इञ्चार्ज लक्ष्मण दत्त जोशी (साविक माओवादी केन्द्र) सहितको पार्टी नेतृत्वका सामु प्रदेशसभा सदस्यहरुले खुलेर आफ्ना गुनासा राखे। बजेटका बारेमा झण्डै ८ घण्टा चलेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा, मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले उनीहरुका जायज कुराहरु बजेटमा समावेश गर्ने भनेपछि संसदीय दलको बैठक, बजेट पास गराउन सहयोग गर्ने निर्णय गर्दै सकियो।

पार्टी नेतृत्वको तर्फबाट पनि सबै सांसदहरुलाई बजेटमा सकारात्मक टिप्पणी मात्र गर्न प्रदेश निर्देशन नै भयो। नेकपा संसदीय दलको बैठकमा भएको निर्णयको मसि सुक्न नपाउदै १५ गतेदेखि नेकपाकै पार्टीका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङ र सचेतक अक्कल रावलको नेतृत्वमा सरकारले ल्याएको बजेटका विरुद्धमा हस्ताक्षर अभियान चल्यो। त्यसमा यसअघि यौन काण्डका कारण बर्खास्त भएका पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीको पनि भूमीका रहेको नेकपा स्रोत नै बताउँछ।

संसदीय दलले गरेको निर्णयका विरुद्ध र पार्टीको प्रदेश नेतृत्वको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै सत्तापक्षकै २५ जना सांसद हस्ताक्षर अभियानमा पार्टी गुटबन्दीको पराकाष्टा देखियो। ‘त्यो आफ्नै सरकारलाई कमजोर गराउने पार्टीको नीति विपरितको कार्य थियो’ नेकपा सुदूरपश्चिम पार्टी अध्यक्ष कर्ण थापाले भने। ‘सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ।’

प्रमुख सचेतक तामाङ, सचेतक रावल र पूर्वमन्त्री सोडारी नेकपा सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज भीम रावल निकट मानिन्छन्। प्रमुख सचेतक तामाङले हस्ताक्षर अभियानका बारेमा खासै बोल्न चाहेनन्। उनले भने ‘आफ्नो दलभित्र हस्ताक्षर गर्न पाइन्छ, फरक मत राख्न पाइन्छ।’ उनले दलको बैठक बाहिर नै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका थिए।

बजेट विरुद्धको हस्ताक्षर गर्ने केही सांसदहरुले सभा सदस्यहरुले त झुक्याएर प्रमुख सचेतकले नै हस्ताक्षर गराएकोसमेत भन्न भ्याए। ‘मुख्यमन्त्रीले, आफ्नो क्षेत्रमा योजना नपरेकाहरुले लेखेर दिनुहोस भनेका छन् भनेर हस्ताक्षर गराईयोे, त्यो त अर्कै फन्डा रहेछ’ हस्ताक्षर गरेका सांसद नेपालु चौधरीले भने।

अर्की सांसद कुन्ती जोशीले पनि हस्ताक्षर सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने गरि नगरेको प्रतिक्रिया दिइन्। प्रतिपक्षले बजेटको विरोध गरिरहेका बेला असार १३ गतेको बैठकमा पार्टीका प्रदेश इञ्चार्ज भीम रावल उपस्थित थिएनन्। ‘उनकै निर्देशनमा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई लक्षित गर्दै सरकारलाई विवादमा ल्याउने काम भयो’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् सचिवालयका एकजना सदस्यले भने। नेकपा पार्टीको केन्द्रिय लाइनअनुसार भीम रावल पार्टी अध्यक्ष केपी ओली लाईन बाहिर देखिन्छन भने नेकपा प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा केपी पक्षका नेता हुन्। केही वर्ष अघि अल्पमतमा रहेको ओली लाइन पार्टी एकीकरणपछि सुदूरपश्चिममा बलियो देखिएको छ।

‘पार्टी अध्यक्ष कर्ण थापा र नेता लेखराज भट्टसहितको उपस्थिति रहेकोे नेकपा संसदीय दलको बैठकमा भएको निर्णय उल्टाएर थापालाई काउन्टर दिन हस्ताक्षर अभियान चलेको हो, यो बजेटको असन्तुष्टि होइन’ हस्ताक्षर नगर्ने मध्येका एकजना प्रदेश सभा सदस्यले भने। प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनकै बेलादेखि नेता भीम रावल र कर्ण थापाबीच सम्बन्ध राम्रो छैन। चुनावताका थापालाई समानुपातिकमा राखेर, प्रदेशसभा सदस्यमा आउनबाट रोकेको आरोप भीम रावललाई लाग्दै आएको छ। त्यतीबेला थापा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए। समानुपातिकमा पुरुषको सीट सकिएको भन्दै उनी प्रदेश सभा सदस्य चयन हुन सकेका थिएनन्।

प्रदेशको मन्त्री मण्डलमा मुख्यमन्त्री त्रीलोचन भट्ट साविकको नेकपा केन्द्रका नेता हुन। त्यतीबेला मुख्यमन्त्रीका लागि सुदूरपश्चिम, माओवादीको भागमा परेको थियो। त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउन, नेकपा स्थाई कमिटि सदस्य लेखराज भट्टको प्रमुख भूमीका थियो। उनलाई लेखराज भट्ट निकटका नेता मानिन्छ। प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी नेता भीम रावल निकट मानिन्छन्।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा र भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनीताकुमारी चौधरी साविकको माओवादी केन्द्रबाट जितेकाले उनीहरु, नेता लेखराज भट्ट निकट मानिन्छन्। पार्टीको लाइन हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री मण्डलमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा मात्र केपी पक्षका नेता मानिन्छन।साभार अन्नपूर्ण पाेष्ट